राखी चव्हाण हवामान बदलाचा फटका कोणत्याही एकटय़ादुकटय़ा प्रदेशाला बसला नसून जगभरातील सारेच देश या संकटात सापडले आहेत. त्यावर पर्याय शोधण्यासाठी वेगवेगळय़ा परिषदा होत असल्या तरी अजूनही त्यावर मात करता आलेली नाही. एवढेच नाही तर हा धोका कमी करण्यातदेखील यश आलेले नाही. हवामान बदलाविषयी यंदा सत्ताविसाव्यांदा भरणारी ‘कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज’ (कॉप-२७) ही परिषद इजिप्तमधील शर्म अल् शेख शहरात रविवारपासून सुरू झाली. त्या पार्श्वभूमीवर जगभरातील २०० पेक्षा अधिक देशाच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असणाऱ्या या परिषदेत नेमके काय घडणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. हवामान बदलाचे कोणते दुष्परिणाम गेल्या काही वर्षांत दिसले? विकसित तसेच विकसनशील देशात निसर्गाचे चक्र उलटे फिरू लागले आहे. विकासाच्या ध्यासात पर्यावरणाकडे होणारे दुर्लक्ष आता माणसाच्याच अंगलट आले आहे. पर्यावरणाच्या असमतोलामुळे कोटय़वधी लोकांना त्यांच्या मूळ ठिकाणाहून इतरत्र स्थलांतरित व्हावे लागत आहे. समुद्राची पातळी वाढली आहे. पाऊस आणि वादळाचे प्रमाण वाढले आहे. ‘थंड’ युरोपात उष्णतेच्या लाटांमध्ये वाढ झाली, तसेच दक्षिण अमेरिकेखेरीज, प्रगत उत्तर अमेरिकेतही वणव्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. माणसांनाच नाही तर पक्षी आणि प्राण्यांच्या अनेक प्रजाती धोक्यात आल्या आहेत. ‘कॉप २७’चा इतिहास काय? हवामान बदल आणि पर्यायाने त्यामुळे होणारे दुष्परिणाम थांबवण्यासाठी काय करता येईल यावर विचारविनिमय करण्यासाठी जागतिक स्तरावर ही परिषद आयोजित केली जाते. हवामान बदल रोखण्यासाठी काय पावले उचलली गेली पाहिजेत, यावर सुमारे १७९ देशांचे (सरकारी आणि बिगरसरकारी) प्रतिनिधी चर्चा करतात. १९९२ साली ब्राझीलच्या रिओ शहरात भरलेल्या ‘वसुंधरा परिषदे’त या ‘कॉप’ परिषदांचा उगम आहे. रिओ परिषदेत ‘संयुक्त राष्ट्रांचा हवामान बदलविषयक व्यापक समझोता’ (युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन फॉर क्लायमेट चेंज) मान्य झाला, त्या देशांची दरवर्षी निरनिराळय़ा ठिकाणी भरणारी ‘कॉप’ ही परिषद आहे. ‘कॉप २७’मधील चर्चेचे विषय कोणते? तापमानवाढीसाठी कारणीभूत ठरलेले कार्बन उत्सर्जन कमी कसे करता येईल. तसेच उत्सर्जनासाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या कोळसा, तेल यांसारख्या घटकांचा वापर कसा कमी करता येईल, यावर या जागतिक हवामान बदल परिषदेत चर्चा होणार आहे. हे बदल कमी करण्यासाठी पर्याय तसेच एकमेकांच्या मदतीने त्यांचा सामना कसा करता येईल, त्यासाठी कोणते प्रयत्न करता येतील, यावरदेखील परिषदेत चर्चा होणार आहे. विशेष म्हणजे त्यासाठी लागणारा निधी हा ‘कॉप २७’मधील चर्चेचा महत्त्वाचा मुद्दा असणार आहे. पोषण, वाहतूक-साधने आदी विषयांवरही पर्यावरणाच्या अनुषंगाने ‘कॉप-२७’मध्ये काही चर्चा नियोजित आहेत. हवामान बदलासाठी कारणीभूत तापमानवाढीमागील कारणे काय? जीवाश्म इंधनाचा अतिवापर आणि त्यातून होणारे उत्सर्जन तापमानवाढीसाठी कारणीभूत ठरत आहेत. ‘आयपीसीसी’च्या (इंटरनॅशनल पॅनल ऑन क्लायमॅट चेंज) अलीकडेच प्रकाशित अहवालात जागतिक पातळीवर पृथ्वीच्या तापमानात १.१ अंश सेल्सिअसने वाढ झाली असल्याचे नमूद आहे. तातडीने त्यावर पर्याय शोधून त्याची अंमलबजावणी न केल्यास ते १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढण्याचा धोकाही वर्तवण्यात आला आहे. तेल, वायू, कोळसा याचा वापर मोठय़ा प्रमाणात वाढला आहे. उत्सर्जनाच्या या प्रमुख स्रोतांवर अंकुश कसा ठेवायचा, हे विकासाच्या मागे धावणाऱ्या देशांना ठरवावे लागणार आहे. निसर्गावर होणारे हवामान बदलाचे परिणाम कोणते? जागतिक तापमानवाढीमुळे ‘एक्टोथम्र्स’ म्हणजेच थंड रक्ताच्या प्राण्यांच्या शरीरातील तापमान धोकादायक पद्धतीने वाढत असल्याचे अलीकडेच सिडनीतील न्यू साऊथ वेल्स विद्यापीठाने केलेल्या अभ्यासात स्पष्ट झाले आहे. बर्फ वितळू लागल्यामुळे ध्रुवीय अस्वल नाहीसे होण्यास सुरुवात झाली आहे. नदीच्या पाण्याचे तापमानदेखील वाढल्याने त्याचा जलचरांवर परिणाम होत आहे. समुद्रांत अधिकाधिक कार्बन उत्सर्जनाची विल्हेवाट लावली जात असल्याने समुद्रांच्या पाण्यात अ‍ॅसिडचे प्रमाण वाढले असून समुद्री जीव त्यात नाहीसे होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. ‘कॉप २७’मध्ये आर्थिक सहकार्यावरून वाद होऊ शकतो? हवामान बदलांवरील चर्चामध्ये आर्थिक सहकार्य हा महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे. विकसित देशांनी विकसनशील देशांना उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि हवामान बदलासाठी तयार राहण्यासाठी सर्व विकसित देश मिळून १०० अब्ज डॉलर देण्यास कटिबद्ध असल्याची घोषणा केली होती. मात्र हे लक्ष्य साध्य होऊ शकले नाही. ते आता २०२३ पर्यंत पूर्ण करायचे आहे. ज्या देशांचे नुकसान झाले आहे, ते २००९ पासून भरपाईची मागणी करत आहेत. बॉन येथे २०१७ मध्ये झालेल्या ‘कॉप-२३’मध्ये भरपाईचा पर्याय स्वीकारण्यात आला. हा निधी देणे आंतरराष्ट्रीय कराराद्वारे बाध्य करण्यात आले तर पुढील अनेक दशके आपल्याला पैसे देत राहावे लागेल, अशी भीती विकसित देशांना वाटते. यावर ‘कॉप २७’ मध्ये चर्चा करण्याची मागणी युरोपीय संघाने केली आहे. ‘क्योटो करार’ व ‘पॅरिस करारा’शी ‘कॉप’ परिषदांचा काय संबंध? ‘क्योटो करारा’वर अखेर १९९७ मध्ये स्वाक्षऱ्या झाल्यामुळे, कार्बन उत्सर्जन कमी केलेच पाहिजे, असे स्व-बंधन देशांनी स्वत:वर घालून घेतले. तर २०१६च्या ‘पॅरिस करारा’ने, ‘तापमान वाढ दोन अंशांनी- किमान दीड अंशाने तरी- आम्ही रोखूच’ असे बंधन घातले. सरकारचे प्रतिनिधी ‘कॉप’ परिषदांना जातात, ते मूलत: या दोन्ही करारांचे पालन कोण कसे करते आहे याविषयीच्या चर्चासाठीच. सरकारी प्रतिनिधींच्या या सामूहिक वाटाघाटी सुरू असतानाच ‘कॉप-’मध्ये, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधीही आपापल्या देशांतील प्रश्न चव्हाटय़ावर आणत असतात, विविध देशांतील खासगी कंपन्यांचाही सहभाग असतो.. ही पर्यावरणाची जागतिक यात्राच ठरते!
