भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने (आयओए) २०३६ मध्ये ऑलिम्पिकचे भारतात आयोजन करण्यात स्वारस्य दाखवले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्याला मान्यता दिली आहे. पंतप्रधानांच्या घोषणेमुळे भारत यजमानपदाच्या शर्यतीत प्रवेश करणार हे स्पष्ट झाले आहे. आता यजमानपदाचा निर्णय होईपर्यंतची कार्यपद्धती काय असते आणि यात भारत नेमका कुठे आहे, याचा हा आढावा.
भारताची उमेदवारी कशी निश्चित होईल?
ऑलिम्पिक यजमानपदासाठी जेव्हा भारतीय ऑलिम्पिक संघटना (आयओए) आयोजनाची तयारी असल्याचे अधिकृत पत्र सादर करेल, तेव्हाच भारताचे नाव अधिकृतपणे यजमानपदाच्या शर्यतीत येऊ शकते. सध्या २०३६च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या यजमानपदासाठी १०हून अधिक देशांनी भारताप्रमाणेच स्वारस्य दाखवले आहे. यात इंडोनेशिया, पोलंड यांचा निविदा सादर करण्याचा निर्णयही झाला आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण: कापसाचे भाव यंदा वाढतील का?
यजमानपद निवडीची प्रत्यक्ष प्रक्रिया केव्हा सुरू होणार?
आतापर्यंत ऑलिम्पिक यजमानपदाचा निर्णय मतदानाद्वारे घेतला जात होता. मात्र, २०१९मध्ये ही पद्धत बंद करून यजमान आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. हा आयोग स्वारस्य दाखवलेल्या सर्व देशांच्या निविदांचा अभ्यास करतो आणि यजमानपदाच्या निवडप्रक्रियेला सुरुवात होते. आयोग त्या देशांच्या राष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीशी संवाद साधतो. भारताचा विचार करायचा झाल्यास हा संवाद थेट आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीशी (आयओसी) होऊ शकतो. कारण, ‘आयओए’ने अद्याप मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची निवड केलेली नाही. या सर्व इच्छुक देशांच्या निविदांचा अभ्यास आणि चर्चा झाल्यावर आयोग यजमानपदाबाबत निर्णय घेते. या सगळ्या प्रक्रियेतून जाताना २०३६च्या ऑलिम्पिक यजमानपदाचा निर्णय घेण्यासाठी किमान दोन वर्षे लागतील.
यजमानपदासाठी भारताचे नाव कधी चर्चेत येईल?
ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या यजमानपदासाठी सरकार आणि राष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटना यांच्यात सुसंवाद असणे आवश्यक आहे. यामध्ये सरकार आणि ऑलिम्पिक संघटना दोघांनी स्वारस्य दाखवल्याने आता भारताला निविदा सादर करता येऊ शकेल. निविदा सादर करताना पूर्ण अभ्यास असणे आवश्यक, तसेच आयोजनाचा खर्च मोठा नसेल हे पटवून द्यावे लागेल. ही निविदा मंजूर झाल्यास पुढे तुम्ही स्पर्धा कशी घेणार हे निश्चित करायचे आणि तिसऱ्या टप्प्यात ते कसे प्रत्यक्षात आणणार हे दाखवून द्यायचे. यासाठी ‘आयओसी’ने ५० कार्यक्षेत्रे निश्चित केली आहेत. त्या प्रत्येक कार्यक्षेत्राचा विचार होणे आवश्यक असते. त्यानंतर आयोग यजमानपदासाठीच्या देशाचे नाव प्रस्तावित करतो.
भारताला यासाठी काय प्रयत्न करावे लागतील?
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे निविदा सादर करताना आयोजनाचा खर्च मोठा नसेल, तसेच पायाभूत सुविधा तयार असल्याची खात्री भारताला द्यावी लागेल. पॅरिस आणि लॉस एंजलिसने खर्चात कपात करण्याची तयारी दाखवताना ९० टक्के पायाभूत सुविधा असल्याचे दाखवले होते. भारताने अद्याप निविदेची तयारी केलेली नाही, तसेच यजमानपदासाठीचे शहरही निश्चित केलेले नाही. पायाभूत सुविधांची उपलब्धताही स्पष्ट केलेली नाही. या सर्व गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. कारण, निवड आयोग सर्वांत आधी राष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या आर्थिक बाबी आणि पायाभूत सुविधांचे परीक्षण करते.
हेही वाचा – विश्लेषण : ‘सुपर एल निनो’ काय आहे? भारतावर त्याचा काय परिणाम होणार?
ऑलिम्पिक यजमानपदाने नेमके काय साधले जाईल?
जेथे ऑलिम्पिक होईल त्या शहराचा चेहरामोहरा बदलला जाईल. देशाच्या क्रीडा संस्कृतीची पुनर्रचना होईल. त्याचबरोबर हजारो लोकांना रोजगार मिळाल्याने आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल. पर्यटन व्यवसायला चालना मिळेल. पायाभूत सुविधांचा विकास होईल. ज्यामुळे खेळांना विकसित होण्यास मदत मिळते.
या सगळ्यात भारत कुठे आहे?
सर्वसाधारणपणे विचार करायचा झाल्यास खेळामधील प्रगती वगळता भारत कुठेच नाही. यजमानपदासाठी असलेल्या सर्व अटींपासून भारत खूप दूर आहे. भारताने ऑलिम्पिक यजमानपदाचा मानस व्यक्त केला हेच खूप मोठे आहे. भारतासाठी हे एक आव्हान आहे. मुळात भारतात राजकारण खेळापासून दूर आहे हे सिद्ध करावे लागेल. राजकीय हेतूने खेळाडूला खेळण्यापासून दूर ठेवण्याचे प्रकार यात महागात पडू शकतात. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीचाच हा इशारा आहे. या वेळी त्यांनी थेट नाव घेतले नसले, तरी ‘आयओसी’चा रोख भारतातील कुस्ती संघर्षाकडे आहे. अद्याप कुस्ती संघर्ष संपलेला नाही. २० वर्षांखालील फुटबॉल स्पर्धेचे आयोजन करताना इंडोनेशियाने इस्रायलला प्रवेश नाकारला होता. यामुळे त्यांचे यजमानपद रद्द करण्यात आले होते.
