पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ई ट्वेण्टी (ई-२०) अर्थात इथेनॉल मिश्रित इंधनाच्या वापरासाठी तयारी सुरू केली आहे. सरकारच्या या घोषणेमुळे जगातील तिसऱ्या मोठ्या उद्योग बाजारापेठेने धास्ती घेतली आहेच, शिवाय त्यामुळे गोंधळाचेही वातावरण आहे.
ई ट्वेण्टी इंधन वापरामुळे फायदा काय?
ई ट्वेण्टी इंधन हे २० टक्के इथेनॉल मिश्रित असेल. इथेनॉल हे अल्कोहोल आहे. ते साखर व मका आणि तांदळापासून तयार केले जाते. २०२३ मध्ये देशातील काही पेट्रोल पंपांवर ई ट्वेण्टी इंधन भरण्यास सुरुवात करण्यात आली आणि एप्रिल २०२५ पासून देशभरात त्याची सुरुवात झाली. त्याआधीच्या म्हणजे १० टक्के इथेनॉलमिश्रित इंधनाचा पुरवठा बंद करून २० टक्के इथेनॉलमिश्रित इंधन पुरवठ्यास सुरुवात करण्यात आली. या इंधनावर धावतील अशी अनुकूल कार इंजिन मोठ्या संख्येने तयार करण्यात आली.
गेल्याच आठवड्यात ई टेन व ई फाइव्ह इंधनपुरवठा कमी करण्यात आला. त्यामुळे आता ग्राहकांना ई-२० इंधनच कारमध्ये भरावे लागणार आहे. भारत सरकारच्या मते, ई-२० मुळे इंधन आयातीत घट होईल. त्यामुळे या वर्षी परकीय चलन विनिमयात ५ अब्ज डॉलरची बचत होण्यास मदत होईल. शिवाय शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात ४.६ अब्ज डॉलरची भर पडेलच, परंतु त्यासह वातावरणातील प्रदूषण कमी होत जाईल.
पण नागरिक नाराज का?
अमेरिका आणि ब्राझील या दोन देशांमध्ये इथेनॉल मिश्रित इंधन वापरावर भर दिला जात आहे. परंतु सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेली भारत या दोन देशांच्या पंगतीत बसण्यास तयार नाही. त्याऐवजी भारताला इंधनातील अन्य पर्यायांची सुविधा उपलब्ध व्हावी, असे वाटते. ग्राहकाला एकच एक इंधनाची सक्ती का, असा भारतीयांचा सवाल आहे. देशभरातील ९० हजार पेट्रोल पंपांवर अन्य इंधनांचा पर्याय नसल्याबद्दल भारतीय वाहनचालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. कारण काही वर्षे जुन्या कार वा मोटारसायकलमध्ये ई-२० इंधन भरल्यास त्याचा त्यांच्या कामगिरीवर कसा परिणाम होईल, याबद्दल त्यांच्या मनात शंका आहे. अनेक कार मॅन्युअल अर्थात वापरासंबंधातील पुस्तिकेत ई-५ व ई-१० इंधन वापराची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे ई-२० इंधन वापरामुळे काही नुकसान झाल्यास त्याबाबतची हमी वा विम्याचा दावा स्वीकारण्याची हमी वाहन उद्योग वा वाहननिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी दिलेली नाही.
सरकारचे म्हणणे
भारत सरकारने भीतीचे तसे कोणतेही कारण नसल्याचे स्पष्ट करताना ई-२० हाच भविष्यातील पर्याय असेल, असे म्हटले आहे. जुन्या वाहनांमधील काही रबरी सुटे भाग आणि गॅस्केट (इंधन गळती रोखण्यासाठी सपाट रबरी तुकडा) बदलले तरी ही समस्या उद्भवणार नाही. ही प्रक्रिया तशी फारच सोपी आहे. वाहन उद्योगाने सरकारच्या या भूमिकेला संपूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे. गेल्या आठवड्यात प्रयोगशाळेत झालेल्या चाचणीनुसार, ई-२०च्या वापरामुळे इंधन क्षमता दोन ते चार टक्क्यांनी घटली आहे. प्रत्यक्षात आणि जुन्या वाहनांमध्ये ती अजून घटण्याची शक्यता आहे. परंतु हे इंधन पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे वाहन उद्योग क्षेत्राचे मत आहे.
वाहन उद्योग क्षेत्राचे मत
ई-२०बाबत वाहन उद्योग क्षेत्राची असलेल्या मतांमध्ये या निर्णयामुळे आमूलाग्र बदल झालेले दिसतील. २०२०मध्ये सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्सने आपले स्पष्ट मत व्यक्त केले होते. त्यात त्यांनी, सरकारने ई १० सह ई-२० इंधन पुरवले पाहिजे. त्यामुळे वाहनातील संचालन यंत्रणेवर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. शिवाय, ई-२० इंधनासाठी वाहनातील इंधन व्यवस्थेत बदल करणे म्हणजे डोंगर पाठीवर घेण्यासारखे आहे, असे म्हटले आहे.
इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा फायदा कोणाला?
बजाज हिंदुस्थान शुगर, बलरामपूर साखर कारखाने आणि श्री रेणुका साखर कारखाने आणि डिस्टिलरींना ई-२० इंधन निर्णयाचा फायदा होईल. या कारखान्यांतून साखरेची मोठ्या प्रमाणावर मागणी केली जाईल. प्राज इंडस्ट्रीज आणि सीआयएएन अॅग्रोसारख्या कंपन्या त्यापासून इथेनॉल तयार करतील. त्यामुळे इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम सारख्या कंपन्यांना तेलाची आयात कमी करता येईल आणि त्यामुळे त्यांच्या परकीय चलन विनिमयात बचत होईल.