दिवाण हौसिंग फायनान्स लि.चे (डीएचएफएल) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कपिल वाधवान आणि त्यांचे बंधू व कंपनीचे अकार्यकारी संचालक धीरज वाधवान या दोघांना केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) १७ बँकांच्या समूहाला ३४ हजार कोटींचा गंडा घातल्याप्रकरणी अटक केली. तेव्हापासून ते तळोजा येथील तुरुंगात होते. मात्र या दोन्ही बंधूंनी वैद्यकीय उपचाराच्या नावाखाली घातलेला धुडगूस उघड झाल्यावर त्यापैकी कपिल वाधवान यांना नाशिक तुरुंगात स्थलांतरित करण्याचे आदेश विशेष न्यायालयाने दिले आहेत. काय आहे हे प्रकरण? नाशिक तुरुंगात का पाठविण्यात आले? याचा हा आढावा. कोण आहेत कपिल व धीरज वाधवान? एके काळी मुंबई तसेच आसपासच्या बांधकाम क्षेत्रात तसेच वित्तीय सेवा, किरकोळ सेवा क्षेत्रात वाधवान समूहाचा दबदबा होता. २०१० मध्ये बांधकाम क्षेत्रातील ‘हौसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.’ (एचडीआयएल) ही कंपनी राकेश वाधवान व कालांतराने ह्युस्टनमधून शिकलेला मुलगा सारंग वाधवान यांनी तर वित्तीय सेवेतील ‘डीएचएफएल’ ही कंपनी कपिल व धीरज वाधवान यांनी ताब्यात घेतली. तेव्हापासून मुंबईतील अनेक मोक्याच्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना ‘एचडीआयएल’कडे तर वित्तपुरवठ्यासाठी ‘डीएचएफएल’कडे पाहिले जात होते. या कंपन्यांचा कॉर्पोरेट क्षेत्रात प्रचंड दबदबा होता. झोपडपट्टी पुनर्विकासातून निर्माण झालेला सर्वाधिक विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) ‘एचडीआयएल’च्या ताब्यात होता. पण सांताक्रूझ विमानतळ परिसरातील ८० हजार झोपडीवासीयांचा पुनर्विकास ‘एचडीआयएल’ला झेपला नाही तर एस बँक तसेच १७ बँकांच्या समूहाकडून घेतलेली कर्जे कपिल व धीरज वाधवान यांना फेडता आली नाहीत. सतत आलिशान राहणीमान व भरमसाट उधळपट्टीमुळे वाधवान समूहाची धूळधाण झाली. हेही वाचा - विश्लेषण : ‘आफ्रिका वातावरण शिखर परिषदे’चे महत्त्व काय? या खंडातील देशांच्या व्यथा कोणत्या? घोटाळा काय? बांधकाम क्षेत्रात सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांना कर्ज देण्याच्या नावाखाली डीएचएफएलने कोट्यवधी रुपयांची कर्जे बँकांकडून घेतली व परतफेड मात्र केली नाही. २०१० ते २०१८ या काळात डीएचएफएलला १७ बँकांच्या समूहाने ४२ हजार ८७१ कोटींची पत सवलत उपलब्ध करून दिली होती. त्यापैकी ३४ हजार ६१५ कोटी रुपये थकबाकी होती. २०१९ मध्ये हे खाते बुडीत घोषित झाले. २०२० मध्ये डीएचएफएलने फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणी सीबीआयने गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली. अखेर जुलै २०२२ मध्ये युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या तक्रारीवरून कपिल व धीरज वाधवान यांच्यासह १३ जणांना अटक केली. वैद्यकीय सवलतींचा गैरवापर कसा? येस बँक, १७ बँकांच्या समूहाला कोट्यवधींचा गंडा घातल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या कपिल व धीरज वाधवान यांची रवानगी तळोजा तुरुंगात करण्यात आली होती. मात्र या काळात कपिल यांना १५ तर धीरज यांना १२ वेळा वैद्यकीय सवलतीच्या नावाखाली तुरुंग प्रशासनाने रुग्णालयात उपचारांसाठी पाठविले. तुरुंगविषयक नियमावलीनुसार, कच्च्या कैद्याला तुरुंगातील रुग्णालयात वा सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी घेऊन जाणे वा दाखल करणे आवश्यक आहे. कपिल व धीरज यांना ठाण्यातील सिव्हिल रुग्णालयात घेऊन जाणे आवश्यक होते. मात्र कपिल यांना प्रत्येक वेळी जे. जे. तर धीरज यांना केईएम रुग्णालयात नेले जात असे. तुरुंगातील मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याने ज्या रोगावरील उपचारासाठी पाठविले होते, त्या विभागात उपचार घेण्याऐवजी रुग्णालयाच्या पार्किंग परिसरात ते घरच्या जेवणाचा आस्वाद घेत होते. फोनवर बोलणे, नातेवाईकांना भेटणे, व्यावसायिक बैठका आदी करीत असत. त्यांच्या दिमतीला आलिशान गाड्या व कर्मचारी हजर असे. धीरज हे तर एका खासगी रुग्णालयात ११ महिने उपचार घेत होते. पुन्हा त्यांना केईएममध्ये दाखल करण्यात आले. मात्र न्यायालयाने आक्षेप घेतल्यावर लगेचच तुरुंगात पुन्हा पाठविण्यात आले. तुरुंग नियमावली काय म्हणते? तुरुंग कायदा १८९४ नुसार वैद्यकीय सवलत हा कैद्याचा अधिकार आहे. याबाबत २००३ मध्ये ब्युरो ऑफ पोलीस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटने तयार केलेल्या आदर्श तुरुंग नियमावलीतील चॅप्टर सातमधील ४९ व्या मुद्द्यानुसार, कैदी वा कच्चा कैदी गंभीर आजारी असल्यास तुरुंगाच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या सल्ल्यानुसार आणि तुरुंग महासंचालक वा अतिरिक्त महासंचालकांच्या मंजुरीनंतर स्थानिक सरकारी रुग्णालयात दाखल करता येऊ शकते. एखाद्या रोगामुळे कैद्याच्या जिवावर बेतेल असे वाटत असल्यासच मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या सूचनेनुसार व वरिष्ठ तुरुंग अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनंतर असा निर्णय घेता येतो. मात्र वैद्यकीयदृष्ट्या आवश्यकता नसल्यास कुठल्याही परिस्थितीत खासगी रुग्णालयात हलवू नये. हेही वाचा - विश्लेषण : उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाच्या सायकलला यात्रेने वेग मिळेल का? दोषी कोण? तुरुंग प्रशासनात प्रचंड भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप नेहमीच केला जातो. पैशाच्या जोरावर कच्चे कैदी वाट्टेल त्या सुविधा मिळवीत असतात. वैद्यकीय सुविधांबाबतही तेच आहे. तुरुंगात रुग्णालयाची व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केलेली असते. मात्र ही नियुक्तीही ‘मलई’दार वर्गात मोडते. या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतरही संबंधित कच्च्या कैद्याला आवश्यक त्या वैद्यकीय सुविधा मिळतात. एका चकमकफेम अधिकाऱ्याने तुरुंगातील ८० टक्के वेळ ठाण्याच्या सरकारी रुग्णालयात काढला. अनेक राजकीय नेते हे त्यांच्या तुरुंगवासाचा बरासचा कालावधी सरकारी वा खासगी रुग्णालयात घालवितात. कपिल व धीरज वाधवान यांनीही ती व्यवस्था अनुभवली. परंतु केवळ वर्षभरात त्यांनी उपभोगलेली वैद्यकीय सवलत न्यायालयाच्याही लक्षात आली. अशाच एका प्रकरणात नवी मुंबईतील एका पोलीस अधिकाऱ्यासह सात पोलिसांना निलंबितही करण्यात आले. परंतु ज्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी वा तुरुंग प्रशासनामुळे ही व्यवस्था उपलब्ध होते त्यांच्यावर काहीच कारवाई झाली नाही. पुढे काय? न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे आता धीरज तळोजा तर कपिल वाधवान हे नाशिक तुरुंगात असतील. सुनावणीच्या वेळी कपिल यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर केले जाईल. तळोजा तुरुंगात या दोघांनी प्रचंड सवलती मिळविल्या होत्या. दोघांना वेगळे केल्याने त्यास आता आळा बसेल, असे तुरुंग प्रशासनाला वाटते. तुरुंगही सुसह्य व्हावे यासाठी वाधवान बंधूंकडून असलेल्या प्रयत्नांना आता खीळ बसेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात असला तरी आतापर्यंत दोन्ही बंधूंनी उपभोगलेल्या सुविधांबाबत कोणीही अवाक्षर काढत नाही. nishant.sarvankar@expressindia.com
