१९७४ साली भारताने पहिली अणूचाचणी केल्यानंतर संपूर्ण जगाचे लक्ष याच दिशेला वळले होते. एका विकसनशील देशाने अणूउर्जेच्या क्षेत्रात घेतलेली ही झेप केवळ वैज्ञानिक प्रगती नव्हती, तर जागतिक राजकारणातील एक नवा टप्पा होता. परंतु, या ऐतिहासिक क्षणानंतर काही महिन्यांतच तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी पाकिस्तानसारख्या शत्रू राष्ट्राबरोबर अणू तंत्रज्ञान शेअर करण्याची तयारी दर्शवली, तेव्हा मात्र अनेकांना धक्का बसला. हा निर्णय शांतीच्या दिशेने टाकलेले पाऊल होते की राजकीय धोरणातील भोळेपणा? या प्रश्नाची उत्तरे अजूनही अनेकांच्या चर्चेचा विषय आहेत. विकीलीक्सच्या एका खुलाशामुळे पुन्हा एकदा हा विस्मृतीत गेलेला अध्याय प्रकाशझोतात आला आहे. विकीलीक्स (WikiLeaks) ही एक जागतिक स्तरावर कार्यरत असलेली नॉन-प्रॉफिट संस्था आहे. ही संस्था गुप्त दस्तऐवज, लीक झालेल्या कागदपत्रांचा संग्रह, त्यांचे विश्लेषण आणि त्यांचे सार्वजनिक व्यासपीठावर प्रकाशन करते. या संस्थेची स्थापना २००६ मध्ये ज्युलियन असांज (Julian Assange) या ऑस्ट्रेलियन संगणक तज्ज्ञाने केली.
स्मायलींग बुद्धा
१९७४ साली भारताने ‘स्मायलींग बुद्धा’ या कोडनेमने आपली पहिली अणूचाचणी यशस्वीरित्या पार पाडली. काही महिन्यांनंतर, भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी पाकिस्तानबरोबर अणूतंत्रज्ञान शेअर करण्याची तयारी दर्शवली होती, अशी माहिती २०१३ साली विकीलीक्सने प्रसिद्ध केलेल्या अमेरिकन दूतावासाच्या गुप्त केबल्समधून समोर आली आहे.
विकीलीक्सने नेमकी काय माहिती दिली आहे?
विकीलीक्सने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, इंदिरा गांधींनी २२ जुलै १९७४ रोजी भारतीय संसदेत दिलेल्या निवेदनात सांगितले होते की, “या अणूचाचणीचे शांततामूलक आणि आर्थिक उद्दिष्ट काय आहेत, हे मी झुल्फिकार अली भुट्टो यांना पत्रातून स्पष्ट केले आहे. इतर देशांप्रमाणेच पाकिस्तानलाही हे तंत्रज्ञान शेअर करण्याची भारताची तयारी आहे.”
या खुलाशानुसार, भारताने अणूचाचणी केली असली तरी तिचा उद्देश केवळ शांततेचा आणि आर्थिक विकासाचा होता, असा गांधींचा स्पष्ट दावा होता. त्यांनी हेही सांगितले की, भारताची हे तंत्रज्ञान इतर राष्ट्रांनाही देण्याची तयारी आहे. त्यामुळे पाकिस्तानही त्याला अपवाद नाही. गांधींनी भुट्टोंना लिहिलेल्या पत्रात हे देखील नमूद केले होते की, चाचणीदरम्यान वारा पाकिस्तानच्या दिशेने नव्हता, त्यामुळे किरणोत्सर्जनाचा धोका नाही.
धोरणात्मक चुक
हा प्रस्ताव ज्या काळात आला त्याकाळात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव शिगेला पोहोचला होता. १९७१ च्या बांगलादेश मुक्तिसंग्रामानंतर भारताने सुमारे ९३,००० पाकिस्तानी सैनिकांना बंदी केले होते. काही विश्लेषक मानतात की, इंदिरा गांधींनी हे बंदी पाकिस्तानला परत दिले. परंतु, त्याबदल्यात ठोस राजनैतिक करार करण्यात अपयश आले होते. त्यामुळे हे पाऊल धोरणात्मक चूक असल्याचंही मानलं जातं.
एक सकारात्मक पाऊल
परंतु, त्या निर्णयानंतर तीन वर्षांनी, भारताकडून अणू तंत्रज्ञान सामायिक करण्याचा प्रस्ताव हे एक सकारात्मक शांतताविषयक पावलं होतं, असं काही जाणकार मानतात. तरीही, विकीलीक्सच्या माहितीनुसार झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी हा प्रस्ताव नाकारला.
जागतिक पातळीवर शंका
इंदिरा गांधींनी शांततेच्या उद्देशाने अणूक्षेत्रात पुढाकार घेतला असला, तरी जागतिक स्तरावर त्याबाबत शंका व्यक्त करण्यात आल्या. त्यामुळे भारतावर कठोर तांत्रिक निर्बंध लादले गेले. अनेक अहवालांनुसार, Non-Proliferation Treaty सामील नसलेल्या भारतासारख्या देशांना रोखण्यासाठी ‘न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप’ (NSG) या संघटनेची स्थापना करण्यात आली.
दोन्ही देशांमधील स्पर्धा
पाकिस्तानने मात्र पुढे १९९८ साली आपली पहिली अणूचाचणी केली. ती देखील भारताच्या दुसऱ्या अणूचाचणीच्या अवघ्या दोन आठवड्यांनंतर आणि त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये अणूशस्त्रांच्या शर्यतीला सुरुवात झाली.
या विकीलीक्सच्या माहितीमुळे आजही सोशल मीडियावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. काहींना वाटतं की गांधींचा हा प्रस्ताव खरोखरच शांततेचा प्रयत्न होता, तर काहींच्या मते तो एक राजकीय भोळेपणा होता. पण निःसंशयपणे, ही घटना भारत-पाकिस्तान संबंधांच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा अध्याय ठरली.
