Putin was forced to pay more than 2 crore to trump डोनाल्ड ट्रम्प आणि व्लादिमीर पुतिन १५ ऑगस्टला अलास्का शिखर परिषदेसाठी एकत्र आले होते. त्यांनी युक्रेनवरील रशियाच्या आक्रमक हल्ल्यांना कसे थांबवायचे यावर चर्चा केली. ही उच्चस्तरीय शिखर परिषद कोणत्याही करार वा निष्कर्षापर्यंत पोहोचली नाही. मात्र, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर झेलेन्स्की यांच्यावर युद्धबंदीची जबाबदारी टाकली. या बैठकीची गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा होत होती. मात्र, सध्या एका वेगळ्याच कारणामुळे या बैठकीची चर्चा होत आहे. राष्ट्राध्यक्ष व्लादीमीर पुतिन अलास्कामध्ये बैठकीला गेले असता, त्यांच्याकडून तब्बल २.२ कोटी रुपये आकारण्यात आले. काय आहे हे नेमके प्रकरण? जाणून घेऊयात.

ट्रम्प-पुतिन बैठक

  • राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना १५ ऑगस्ट रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याबरोबर अलास्कामध्ये झालेल्या बैठकीदरम्यान तीन विमानांमध्ये इंधन भरण्यासाठी सुमारे २,५०,००० डॉलर्स म्हणेज सुमारे २.२ कोटी रुपये इतकी रोख रक्कम द्यावी लागली.
  • अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी ‘एनबीसी न्यूज’ला सांगितले की, अलास्कामध्ये त्यांच्या विमानांमध्ये इंधन भरण्यासाठी रशियाला ही रोख रक्कम द्यावी लागली.
  • विशेष म्हणजे ट्रम्प-पुतिन यांच्या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याचे दिसून आले. परंतु, युक्रेनमध्ये युद्धबंदीबाबत कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेले नाही. मुख्य म्हणजे या विषयाचा उल्लेख डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बैठकीपूर्वी केला होता.
रशियाच्या शिष्टमंडळाला त्यांच्या जेटमध्ये इंधन भरण्यासाठी रोख रक्कम भरावी लागली. (छायाचित्र-लोकसत्ता संग्रहित)

जेटमध्ये इंधन भरण्यासाठी पुतिन यांना रोख रक्कम का द्यावी लागली?

१५ ऑगस्ट रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याबरोबरच्या महत्त्वाच्या बैठकीसाठी व्लादिमीर पुतिन अलास्कामध्ये पोहोचले. तेव्हा त्यांचे औपचारिक पद्धतीने रेड कार्पेट घालून स्वागत करण्यात आले. मात्र, त्यांच्या शिष्टमंडळाला त्यांच्या जेटमध्ये इंधन भरण्यासाठी रोख रक्कम भरावी लागली. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी सांगितले की, हे अमेरिकेच्या सध्याच्या निर्बंधांमुळे झाले आहे. प्रसारमाध्यमांतील वृत्तानुसार, पुतिन यांना तीन विमानांमध्ये इंधन भरण्यासाठी सुमारे २,५०,००० डॉलर्स (सुमारे २.२ कोटी रुपये) रोख रक्कम खर्च करावी लागली. रुबिओ यांनी ‘एनबीसी न्यूज’ला सांगितले, “जेव्हा रशियाचे शिष्टमंडळ अलास्कामध्ये उतरले, तेव्हा त्यांना इंधन भरायचे होते. त्यांना त्यांच्या विमानांमध्ये इंधन भरण्यासाठी रोख रक्कम देण्याची तयारी दर्शवावी लागली. कारण- ते आपली बँकिंग प्रणाली वापरू शकत नाहीत.” ते पुढे म्हणाले की, सर्व निर्बंध पूर्णपणे लागू आहेत आणि अमेरिकेने रशियाच्या जागतिक वित्त प्रणालीतील प्रवेशावर मर्यादा आणल्या आहेत.

‘द मॉस्को टाइम्स’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, रशियन अधिकारी आणि त्यांच्याबरोबर प्रवास करणाऱ्या पत्रकारांनीही सांगितले की, त्यांना मुक्कामादरम्यान स्थानिक मोबाईल नेटवर्क किंवा बँक कार्ड वापरता आले नाही. ही बैठक पार पाडण्यासाठी अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी २० ऑगस्टपर्यंत रशियन अधिकाऱ्यांसाठी प्रवासावरील निर्बंध तात्पुरत्या स्वरूपात उठवले होते. या वर्षाच्या सुरुवातीला रशियाचे वित्तमंत्री किरिल दिमित्रीएव्ह यांच्यासाठीही अशीच सूट दिली होती. ते एप्रिलमध्ये स्टीव्ह विटकॉफ यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी अमेरिकेत आले होते.

रशियावरील अमेरिकेचे निर्बंध

युद्धबंदीसाठी रशियावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने रशियावर अनेक निर्बंध लादले आहेत. मार्को रुबिओ म्हणाले की, रशिया आधीच कठोर निर्बंधांना तोंड देत आहे आणि हे युद्धबंदी नाकारल्याचे परिणाम आहेत. ते पुढे म्हणाले की, आणखी निर्बंध लादल्यास त्याचा लगेच परिणाम होईल, असे आम्हाला वाटत नाही. कारण- निर्बंधांचा परिणाम दिसायला काही महिने आणि कधी कधी वर्षे लागतात. अलास्कामध्ये पुतिन यांच्या भेटीनंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कुठेतरी नमते घेतल्याचे दिसले. त्यांनी ‘फॉक्स न्यूज’ला दिलेल्या मुलाखतीत ही शिखर बैठक चांगली झाली, असे सांगितले आणि या बैठकीला १० पैकी १०, असे रेटिंग दिले. रशियावर आणखी निर्बंध लादण्याविषयी ट्रम्प म्हणाले, “मला दोन किंवा तीन आठवड्यांनंतर निर्बंधांबद्दल विचार करावा लागेल; परंतु लगेचच आम्हाला त्याबद्दल विचार करण्याची गरज नाही.”

ते पुढे म्हणाले, “जर मी आता आणखी निर्बंध लादले, तर ते त्यांच्यासाठी विनाशकारी ठरतील.” यापूर्वी ट्रम्प यांनी, भारताने रशियन तेलाची खरेदी सुरू ठेवल्यामुळे २५ टक्के नवीन अतिरिक्त आयात शुल्क लादून भारताच्या अडचणी वाढवल्या. आधी जाहीर केलेले २५ टक्के शुल्क लागू होण्यास १४ तास बाकी असताना, ट्रम्प यांनी हा नवा आदेश काढला. रशिया-युक्रेन युद्धात भारताने रशियाला आर्थिक मदत केल्याचा आरोप अमेरिकेने केला. भारताने अमेरिकेच्या या निर्णयाला अयोग्य, अन्यायकारक व अवाजवी म्हटले आणि त्यामुळे कापड, चामड्याच्या वस्तू आणि समुद्री उत्पादनांच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा दिला.

पुतिन यांनी युक्रेनमधील युद्ध संपवण्यासाठी शांतता करार केला नाही, तर अतिशय गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही ट्रम्प यांच्याकडून देण्यात आला होता. दरम्यान, मंगळवारी ब्रिटन सरकारने सांगितले की, युरोपीय नेते युक्रेनमधील युद्ध संपवण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा भाग म्हणून पुतिन यांच्यावर दबाव वाढवण्यासाठी आणखी निर्बंध लादण्याचा विचार करीत आहेत.