-गौरव मुठे परकी चलनांच्या; विशेषतः अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण वेगाने सुरू आहे. डॉलरच्या तुलनेत घसरण नीचांकी पातळीवर गेली असून, अनेक क्षेत्रांवर त्याचे दूरगामी परिणामही होऊ घातले आहेत. रुपयाची ही घसरण होते म्हणजे नेमके काय होते, त्याची कारणे काय आहेत, या घसरणीची झळ कोणा-कोणाला बसेल, ती रोखण्यासाठी कोणते उपाय करणे आवश्यक आहे, या गोष्टींबाबत ऊहापोह. रुपयाच्या घसरणीची मुख्य करणे काय? देश-विदेशातील प्रतिकूल घटनांच्या एकत्रित परिणामाने सोमवारी, ९ मे २०२२ रोजी रुपयाच्या विनिमय मूल्याचे तीव्र नुकसान केले. प्रति डॉलर ६० पैशांच्या घसरगुंडीसह रुपयाचे मूल्य इतिहासात प्रथमच ७७.५० या पातळीपर्यंत गडगडले. नंतर ते ७७.७५पर्यंतही पोहोचले. युरोपातील लांबलेले युद्ध, अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेकडून व्याजदर वाढीबाबत आक्रमकता आणि चीनमधील करोना टाळेबंदी आणि तिचे मंदीसदृश आर्थिक परिणाम, तर यात भर म्हणून विदेशी गुंतवणूकदारांचे अखंडपणे सुरू असलेले देशाबाहेर पलायन या घटकांनी रुपयाला उत्तरोत्तर कमकुवत बनविले आहे. खनिज तेलाच्या भडकलेल्या आंतरराष्ट्रीय किमती आणि तेलाच्या आयातीसाठी देशातून वाढलेल्या डॉलरच्या मागणीनेही चलनाच्या घसरगुंडीस हातभार लावला. महागाईतील भडका, त्या परिणामी व्याजदरातील आक्रमक वाढ यातून अर्थव्यवस्थाच मंदावण्याची चिंता वाढली आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांनी जोखीमदक्ष बनत मायदेशात सुरक्षित पर्यायांकडे वळण घेण्यातून हेच दिसून येते. त्यांच्या या निर्गुंतवणुकीतून स्थानिक चलनात मूल्य ऱ्हास सुरू आहे. आणखी काही घटक कारणीभूत आहेत का? अमेरिकेत महागाई दर ४० वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचला आहे. परिणामी अमेरिकेत येत्या काळात मंदी येण्याची शक्यता आहे आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे युरोपामधील बहुतांश देशांना पुरवठ्याशी संबंधित अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर डॉलर हे अन्य देशांच्या तुलनेत मजबूत आणि जगन्मान्य चलन आहे. सध्याची भूराजकीय अस्थिरता पाहून गुंतवणूकदारांनी गेल्या काही महिन्यांपासून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शेअर बाजारातून निधी काढून घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे जोखीम कमी करण्यासाठी शेअर बाजाराप्रमाणे काही प्रमाणात सोन्यातून गुंतवणूक काढून डॉलरमध्ये गुंतविण्यास सुरुवात झाली आहे. परकी गुंतवणूकदार संस्थांनीही भारतातून गुंतवणूक काढून घेण्यावर भर दिला आहे; थेट परकी गुंतवणूक मंदावली आहे. तेल आयात करणाऱ्या कंपन्या आणि बँकांकडून डॉलरला मागणी वाढल्याने डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य घसरत आहे. घसरण केव्हा थांबणार? जागतिक घडामोडी, डॉलरला मागणी, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि त्यामुळे खनिज तेलाच्या वाढत्या किमती यावर रुपयाचे घसरणे अवलंबून आहे, असे म्हणता येईल. यातील काही प्रश्न सुटल्यास रुपयातील घसरणीला लगाम बसू शकतो. रुपयाच्या मूल्यात असणारी अस्थिरता रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून हाताळली जाते. रुपयाच्या मूल्य घसरणीचे फायदे आणि तोटे काय? फायदे -निर्यातीला चालना निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना- उदाहरणार्थ, माहिती-तंत्रज्ञान, औषध उद्योग, वस्त्रोद्योग, वाहने आणि वाहनांचे भाग बनविणाऱ्या कंपन्या, हिरे व दागिने निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना घसरणीचा फायदा होईल. - परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी देशातून निधी काढून घेणे महागणार - परदेशी गुंतवणूकदारांना आयपीओमध्ये गुंतवणूक फायदेशीर तोटे - आयात महागणार तेल आणि वायू; तसेच कोळसा आयात करणाऱ्या कंपन्यांना या घसरणीचा फटका बसणार आहे . तसेच इंधनाचे दर वाढल्याने वस्तू आणि सेवा महाग होतील. - परदेशात शिक्षणासाठी आणि पर्यटनासाठी जाणे महागणार भारतातून दरवर्षी सुमारे दोन लाखांहून अधिक विद्यार्थी उच्चशिक्षणासाठी अमेरिकेत जातात. तसेच अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर देशात जाणाऱ्यांची संख्या देखील खूप मोठी आहे. रुपयाचे मूल्य कमी झाल्याने राहण्याचा खर्च वाढणार आहे. अशा विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी डॉलरची विशिष्ट किंमत गृहीत धरून खर्चाची योजना केली असते. मात्र प्रत्यक्ष अमेरिकेत जाण्याच्या वेळी डॉलरचे मूल्य बदललेले असते परिणामी त्यांच्यावरचा बोजा वाढतो. तसेच ज्या देशांचे चलन भारतीय चलनाच्या तुलनेत वधारले आहे, अशा देशांमध्ये जाणे महागणार आहे. उदा. पर्यटनासाठी अमेरिका, ब्रिटन, युरोप, हाँगकाँग, सिंगापूरला जाणे महागणार. मात्र दुसरीकडे श्रीलंका, रशियाला जाणे स्वस्त होणार आहे. कारण डॉलरच्या तुलनेत या देशांच्या चलनाचे मूल्य कमी झाले आहे. अर्थातच भारतीय रुपयाच्या तुलनेत त्यांचे मूल्यदेखील कमी झाले आहे. महागाईचा सामान्यांना फटका कसा? भारत एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेच्या ८५ टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आयात करतो. डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरल्याने तेल खरेदीसाठी अधिक पैसे द्यावे लागणार आहेत. तेल वितरण कंपन्यांनी जागतिक बाजारात खनिज तेलाच्या किमती वाढल्यावर इंधनाच्या दरात वाढ केली होती. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य आणखी घसरल्यास खनिज तेलासाठी जादा पैसे मोजावे लागतील. यामुळे एकूणच महागाईत पुन्हा वाढ होऊन भाज्या, अन्नधान्य, फळे आदींच्या भावात आणखी वाढ होईल. दोन देशांतला विनिमयदर कशावर अवलंबून असतो? हा दर दोन्ही देशांतली आर्थिक परिस्थिती आणि खरेदी शक्ती यांच्या समानतेवर अवलंबून असतो. उदाहरणार्थ, एखादा अमेरिकी नागरिक तिथल्या ‘मॅक्डोनाल्ड्स’मध्ये गेला व तिथे बर्गर मागवल्यास त्यासाठी त्याला एक डॉलर मोजावा लागला असे समजू. तसेच एखादा भारतीय नागरिक भारतीय हॉटेलात गेला आणि त्याने जेवण मागवल्यास त्याला सत्तर रुपये खर्च आला, तर खरेदीशक्तीच्या समानतेच्या नियमानुसार १ डॉलर = ७७ रुपये. वर्षाच्या सुरवातीला अमेरिकी डॉलरचा दर कमी होता. तो आता वाढून ७७ रुपयांवर आला आहे. मग याला ‘घसरण’ का म्हणतात? तर २०१८ मध्ये एक अमेरिकी डॉलर६३-६४ रुपयांना मिळत होता. नंतरच्या काळात डॉलरसाठीची मागणी वाढल्याने तो मजबूत झाला आणि आता एक डॉलर खरेदी करण्यासाठी आपल्याला ७७ रुपये मोजावे लागतात. म्हणजेच डॉलरचा ‘भाव’ वाढला आणि रुपयाचे ‘मूल्य’ कमी झाले आहे. रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी काय केले पाहिजे? देशाच्या आयात बिलावर नजर टाकल्यास भारत वर्षभरात खनिज तेल, सोने आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या खरेदीवर मोठा खर्च करतो, पेट्रोल, डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या ऐवजी विजेवर चालणारी वाहने वापरल्यास देशावरचा आर्थिक बोजा कमी होऊ शकतो. तसेच थेट सोने खरेदीपेक्षा सुवर्ण रोखे किंवा गोल्ड ईटीएफ खरेदी केल्यास सोन्याच्या आयातीत घट होऊ शकते. याचबरोबर देशात आयात करण्यात येणाऱ्या वस्तूंची निर्मिती देशातच करून आयात बिल कमी करू शकतो.
