AI Minister: अल्बानियात चक्क एआयला मंत्रिपद! भ्रष्टाचार निर्मूलनाची मोठी जबाबदारी!

अल्बानियाची ‘एआय’ मंत्री!

कल्पना करा की सरकारचा एक असा मंत्री आहे ज्याला वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा नाही, जो भ्रष्ट नाही आणि २४ तास काम करतो. अल्बानियाने असा मंत्री शोधला आहे. अल्बानियाने नुकतीच ‘डिएला’ (Diella) नावाच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मंत्रीबाईंची नियुक्ती केली आहे. डिएला शब्दाचा अल्बानियन भाषेत ‘सूर्य’ असा अर्थ होतो. डिएला ही जगातील पहिली एआय-निर्मित मंत्री आहे.

एआय मंत्र्याची नियुक्ती का?

सार्वजनिक क्षेत्रात सर्वाधिक भ्रष्टाचार कुठे होतो, तर निविदा, कंत्राटांमध्ये. अल्बानिया हा देशही याला अपवाद नाही. अल्बानियात सार्वजनिक खरेदी प्रक्रियेत भ्रष्टाचाराची प्रकरणे वारंवार घडत असतात. त्यामुळे सरकारने पारदर्शकता आणि निष्पक्षता वाढवण्याचा उद्देश ठेऊन एआय-निर्मित मंत्री डिएला नियुक्त केली आहे. यामुळे करार प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप कमी होईल, भ्रष्टाचाराचे संभाव्य धोके टळतील, आणि सरकारी निर्णय अधिक निष्पक्ष व जलद होतील, असा सरकारचा होरा आहे. पंतप्रधान एडी रामा यांनी या निर्णयाला ‘शंभर टक्के भ्रष्टाचारमुक्त’ सरकार बनवण्याच्या दृष्टीने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल म्हटले आहे. रामा यांचा सत्तेतला हा चौथा कार्यकाळ आहे. अल्बानियाला युरोपीय महासंघाचे सदस्यत्व हवे आहे. त्यासाठी प्रशासनाचे अद्ययावतीकरण, लाल फितीतल्या कारभारातून मुक्तता आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भ्रष्टाचारापासून मुक्तता मिळवून देशाची प्रतिमा उंचावत सदस्यत्वासाठी प्रयत्न करण्याचा एडी यांचा उद्देश आहे.

एआय मंत्र्याची मुख्य भूमिका काय? 

डिएला मुख्यतः सार्वजनिक खरेदी प्रक्रियेचे निरीक्षण आणि सरकारी करारांचे मूल्यांकन करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आली आहे. सरकारी निविदा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक ठेवणे, भ्रष्टाचार रोखणे, आणि नागरिकांना या प्रक्रियेबद्दल माहिती व सेवा पुरवणे, याची जबाबदारी एआय मंत्री अर्थात डिएलावर असणार आहे. 

सरकारी कंत्राटांच्या सर्व बोली किंवा निविदा तिच्याकडे जाणार. अल्गोरिदमचा वापर करून ती त्या सर्व कंत्राटांचे पारदर्शकपणे आणि निःपक्षपाती मूल्यांकन करणार. म्हणजे पहिल्या टप्प्यावरील निर्णय प्रक्रिया पूर्णपणे मानवरहित असणार. जनतेच्या पैशाचा, जनतेच्या विकासासाठी अत्यंत पारदर्शीपणे वापर केला जाऊ शकतो, हे दाखवून देण्यासाठी एडी यांनी डिएलाची नियुक्ती केली आहे. पूर्वी डिएला ई-अल्बानिया या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नागरिकांना सेवा पुरवण्याचे काम (चॅटबॉटप्रमाणे) करत होती. ती १२ लाख लोकांच्या समस्या हाताळत होती. परंतु आता तिचे कार्यक्षेत्र व्यापक बनवून प्रशासनातील निर्णय प्रक्रियेतही तिला सहभागी करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  

नियुक्तीमुळे कोणते फायदे अपेक्षित?

भ्रष्टाचाराला आळा – मानवी हस्तक्षेप कमी असल्याने मनमानी निर्णय होण्याची शक्यता कमी होईल. 

जलदगती प्रक्रिया – एआय तंत्रज्ञानामुळे मोठ्या प्रमाणात डेटा आणि प्रक्रियेचे वेगाने विश्लेषण करता येईल.

पारदर्शकता – नागरिकांना देखील सरकारी खरेदी प्रक्रियेची माहिती सहज मिळेल, त्यामुळे निर्णय अधिक खुला होईल.

युरोपीय महासंघ सदस्यत्वाची तयारी – यामुळे अल्बानिया युरोपियन युनियनमध्ये सामील होण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा सुलभ होतील. युरोपीय महासंघात २०३० पर्यंत सामील होण्याचे अल्बानियाचे उद्दिष्ट आहे.

एआय मंत्र्याच्या मर्यादा

डिएला पारदर्शी कारभारासाठी नियुक्त केली आहे हे खरे असले तरी तिच्या नियुक्तीवर अल्बानियात मतमतांतरे आहेत. काही तज्ज्ञ आणि नागरिकही शंका व्यक्त केली आहे की, एखादा एआयनिर्मित मंत्री मानवी अनुभव व निर्णयक्षमतेची जागा घेऊ शकतो का? विशेषतः भ्रष्टाचाराची प्रकरणे अत्यंत गुंतागुंतीची असतात, ज्यासाठी सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक बाबींची समज आवश्यक असते. डिएलावर नियंत्रण कोणाचे असेल? डिएला ज्या अल्गोरिदमचा वापर करणार आहे त्यातच गडबड झाली (किंवा करून ठेवली) तर काय? जनतेचा विश्वास संपादन करण्याऐवजी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उलट सरकारने जनतेचा विश्वासघात केला तर, असे प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. यावर सरकारकडे उत्तर आहे. डिएला सर्व प्रशासकीय कारभाराचा भार सांभाळेल. माहितीचे पृथक्करण आणि दैनंदिन कामे करेल. मात्र नैतिकतेशी संबंधित प्रश्न हाताळण्यासाठी मानवी हस्तक्षेप असेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अंतिम निर्णय आणि पर्यायाने त्या निर्णयाची जबाबदारी त्या पदावरील व्यक्तीची असेल, रोबोची नव्हे.

कोणती आव्हाने निर्माण होतील?

अल्बानिया डिएलाच्या रूपाने जगासमोर आदर्शवत उदाहरण ठेवत असले तरी या निर्णयासमोरची आव्हाने खूप आहेत. एआय मंत्र्यासाठी कोणता कायदा असेल, कसा लागू होईल, मुळात शिक्षा कशी करणार आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे एआयकडे असलेला हा लाखो नागरिकांचा डेटा सुरक्षित कसा राहणार, हे सर्व प्रश्न तूर्त अनुत्तरित आहेत. अल्बानियाच्या या निर्णयाकडे जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. या निर्णयाच्या सर्व उण्याअधिक परिणामांचे देखील सूक्ष्म विश्लेषण होईल. कारण हा निर्णय यशस्वी झाला तर ती एक मोठी क्रांतीच असेल.