स्वयंसेवी संस्थेची सामाजिक भान असलेली वकील म्हणून मी स्त्रियांची सर्वच प्रकारची प्रकरणे हाताळते. त्यामुळे माझ्या संपर्कात येणाऱ्या स्त्रियांना माझ्या वकील आणि स्त्री असण्याचा खूप आधार वाटतो. स्त्रियांची कौटुंबिक प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेषत: तिच्या घरातील वयाने मोठय़ा मंडळींना विश्वासात घेणे फार गरजेचे असायचे. म्हणून मी त्यांना पटेल अशा शैलीत कायदा समजावून कधी न्यायालयाबाहेर तर कधी न्यायालयीन मध्यस्थीद्वारे समझोता घडून आणू लागले. गेल्या दोन दशकांत स्त्रियांबाबतच्या अनेक बदलांना चालना मिळाली त्यामुळे सर्वच क्षेत्रांत स्त्रियांचा मुक्त वावर होऊ लागला आहे. सरकारी आरक्षणांच्या धोरणामुळे त्याला गती मिळाली. स्त्रिया राजकारणातही मोठय़ा प्रमाणात येऊ लागल्या. सुरुवातीच्या काळात त्यांना सरपंच असूनही पुरुषांसमोर खुर्चीवर बसण्यापासून तर झेंडावंदन करण्यापर्यंतच्या गोष्टींचे अडथळे पार करावे लागले. भारतासारख्या पुरुषप्रधान व्यवस्थेत हे घडणे अपेक्षित होते म्हणून अनेक संस्था संघटनांनी आपल्या नेहमीच्या कार्यक्रमासोबतच स्त्रियांच्या राजकीय सहभागासाठी सक्षमीकरणाचे विविध कार्यक्रम सरकारसोबत तसेच स्वतंत्र निधी उभारूनसुद्धा राबवले. परिणामत: २०१५ च्या निवडणुकीमधील महाराष्ट्रातील काही ग्रामपंचायतींमध्ये तर गावाने फक्त स्त्रियांच्या हाती गावची संपूर्ण सत्ता देण्याचे ठरवले. या निवडून आलेल्या सर्व स्त्रिया पूर्णत: नवख्या असल्या तरी गावाच्या कारभारात सहभागी होण्यासाठी त्यांना स्वत:चे कौशल्य पणाला लावावे लागते. या विषयासंदर्भात अभ्यासाच्या दृष्टीने नुकत्याच एका गावात जाण्याची संधी मिळाली. तेथे स्त्रियांनी नेहमीप्रमाणे ग्रामपंचायतीचा हॉल बांधण्याचे परंपरागत काम तर केलेच, पण त्याच हॉलमध्ये स्त्रिया व मुलींसाठी फॅशन डिझायनिंगचा कोर्स सुरू केला. सध्या तिथे ५० मुली व स्त्रिया शिकत आहेत. तर सिंधुदुर्गातील एका स्त्री संरपंचाने स्वत:च्या गावातील अल्पसंख्याकांसाठी निधी मिळवून तो योग्य प्रकारे वापरला. या सर्व घटना नव्याने होत असलेल्या बदलाची साक्ष देतात. तसेच या स्त्रिया त्यांना मिळालेला अवकाश व्यापण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करताहेत हे जाणवते. पण संपूर्ण गावाचा कारभार पाहण्यासाठी सरपंचाला जर किरकोळ भत्ता मिळत असेल आणि ती सरपंच शेतमजूर किंवा मागासवर्गातील असेल तर तिला हे धनुष्य कसे पेलता येणार आहे? तिला इतरांच्या मदतीची, मार्गदर्शनाची नक्कीच आवश्यकता आहे. म्हणून आरक्षणाच्या माध्यमातून का होईना स्वत:च्या कर्तृत्वावर पुढे आलेल्या, येऊ शकणाऱ्या स्त्रियांना यापुढील काळात राजकारणात स्थिरावण्यासाठी राजकीय भूमिका असणाऱ्या संस्था व संघटनांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. स्त्रियांना स्वत:च्या शारीरिक अस्तित्वाची, आत्मसन्मानाची जाणीव होण्यास सुरुवात झाली व त्यांना स्वत:चे कर्तृत्व सिद्ध करण्यासाठी अवकाश मिळाला, हे महत्त्वाचं. परिणामत: स्त्रियांसाठीच्या प्रस्थापित कायद्यांमध्ये दुरुस्ती, नवीन कायद्यांची गरज निर्माण झाली. साहजिकच गेल्या दहा वर्षांत कौटुंबिक हिंसाचार, कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ, प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान, लहान मुलांचा लैंगिक छळ तसेच ज्येष्ठ नागरिकांचा चरितार्थ व मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठीचे कायदे निर्माण झाले. स्वयंसेवी संस्थेची सामाजिक भान असलेली वकील म्हणून मी स्त्रियांच्या सर्वच प्रकारची प्रकरणे हाताळते. त्यामुळे माझ्या संपर्कात येणाऱ्या स्त्रियांना माझ्या वकील आणि स्त्री असण्याचा खूप आधार वाटतो. पण सुरुवातीला अनुभव कमी असल्याने बऱ्याचदा त्यांना खात्री पटायला वेळ लागत असे म्हणून मी माझ्या व्यक्तिमत्त्वात व राहणीमानात आमूलाग्र बदल घडवून आणला. स्त्रियांची कौटुंबिक प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेषत: तिच्या घरातील वयाने मोठय़ा मंडळींना विश्वासात घेणे फार गरजेचे असायचे. म्हणून मी त्यांना पटेल अशा शैलीत कायदा समजावून कधी न्यायालयाबाहेर तर कधी न्यायालयीन मध्यस्थीद्वारे समझोता घडून आणू लागले. याच काळात एकदा एका हॉस्पिटलमधली आया तिच्या विधवा आईसह हजर झाली. तिच्याकडे तिच्या नवविवाहित मुलीची चिठ्ठी होती. एका लग्नात भेटलेल्या तिच्या मुलीने ही चिठ्ठी हळूच धाकटय़ा बहिणीच्या बॅगेत टाकली होती. त्या चिठ्ठीमध्ये ‘माझ्या सासरच्यांना ४ सोन्याच्या बांगडय़ा दिल्या नाहीत तर ते मला मारून टाकतील,’ असे लिहिले होते. या बाईंना चार मुली होत्या व त्यातील पहिल्या मुलीचे नुकतेच लग्न झाले होते. मुलींचे वडील हैदराबादला सरकारी कंपनीत इंजिनीअर पदावर कामाला होते व घरात सर्व स्त्रियाच म्हणून त्यांना संस्थेची मदत हवी होती. मी तातडीने त्यांच्या सोबत एक कार्यकर्ती पाठवून मुलीला घेऊन येण्याचा सल्ला दिला. त्याप्रमाणे सर्व जणी घरी गेल्या तर मुलगी दारात भांडी घासत बसली होती. त्यांना पाहताच ती भांडी घासण्याचे तिथेच टाकून रिक्षात बसली व संस्थेत आली. ती खूपच घाबरली होती, मी लगेचच त्यांना जवळच्या पोलीस ठाण्यात जाऊन त्यांनी ४९८(अ) दाखल करावी म्हणून पोलिसांकडे आग्रह धरावा, असे सांगितले. पण झाले उलटेच, पोलिसांनी तिच्या नवऱ्याला बोलावून घेतले व तो परदेशात जाणार आहे असे समजल्यावर उलट ते मुलीच्या आईलाच तिच्या अंगावरील दागिने त्यांच्या ताब्यात द्या व नांदायचे नसेल तर न्यायालयात जा, असे म्हणाले. त्यामुळे त्या पुन्हा माझ्याकडे आल्या. नवऱ्याला दिलेल्या सर्व दागिन्यांची यादी सादर करून त्याच्या तिकिटाचा खर्च व रोख रक्कमसुद्धा हुंडा म्हणून दिल्याचे सांगितले. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून मी त्यांना लेखी तक्रार लिहून दिली, पण परिणाम शून्य. एके दिवशी सकाळीच मी ऑफिस उघडण्यापूर्वी ती मुलगी, तिची आई व आजी हजर होत्या. मी कारण विचारले तर त्यांनी मला काल रात्री पोलिसांनी आमच्या कोऱ्या कागदावर सह्य़ा घेऊन तुमच्याविरुद्धच फौजदारी केस करणार आहेत, असं सांगितल्याचे सांगितले. मी तडक पोलीस ठाण्यात गेले तर तेथील पोलीस अधिकाऱ्यांनी मॅडम आल्या नाहीत असे उत्तर दिले. म्हणून मी सरळ ए.सी.पीं.चे कार्यालय गाठले व संबंधित पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षकाला ४९८(अ) दाखल करून कारवाई करण्याची विनंती केली. अशा प्रकारे पोलीस ठाण्यात माझी ही पहिली व शेवटचीच ४९८(अ)ची केस दाखल झाली. कारण या प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये होणारी फौजदारी कारवाई व त्यासाठी स्त्रीला द्यावी लागणारी किंमत. या प्रकरणात केस तर दाखल झाली, पण कालांतराने या कुटुंबाची खूप बदनामी होऊन तिच्या वडिलांना सामाजिक बहिष्कारालाही तोंड द्यावे लागले. इतर मुलींच्या भावी आयुष्याचे काय होणार या चिंतेपोटी त्यांनी या प्रकरणातून वेगळ्या पद्धतीने माघार घेतली. यानंतरच्या काळात या कलमाच्या गैरवापराबद्दल खूप चर्चा होऊन अशा प्रकारे प्रकरणे दाखलच होऊ नयेत म्हणून प्रयत्न करण्यात आले. सध्याचे त्याचे स्वरूप जामीनपात्र झाल्याने एकीकडे पोलीस ठाण्यात एफ.आय.आर. दाखल केली जाते तर दुसरीकडे नवऱ्याला जामिनासाठी अर्ज करायला सांगण्यात येते. परिणामी स्त्रीचा पुन्हा त्या घरात प्रवेश होण्याचा मार्गच बंद होतो. पुढे याच आधारावर नवऱ्याला घटस्फोट मिळविण्याची संधी मिळते. याच पाश्र्वभूमीवर २००५ च्या कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याने पिडीत स्त्रियांना दिवाणी स्वरुपात संरक्षणाची मिळालेली हमी महत्त्वाची ठरली, कारण अनेक स्त्रियांना त्यांच्या सासरच्या व्यक्तींना विशेषत: नवऱ्याला काहीही त्रास न होता संसार करायची इच्छा असते. त्यांना फक्त सासरच्या व्यक्तींना कुणीतरी समजून सांगावे एवढीच इच्छा असते. त्यामुळे हा कायदा अस्तित्वात आला आणि मी अति उत्साहाने कामाला लागले. त्याच दिवशी पुस्तक आणून झपाटल्यासारखे ते वाचून काढले. दुसऱ्या दिवशी माझ्या कार्यालयात आमच्या विश्रांतवाडीच्या बचत गटाच्या महिलेने तिच्या जवळच राहणाऱ्या नणंदेची केस आणली. कायदा नवीनच असल्याने मी प्रयोग करण्याचे ठरवले. माझ्या समजुतीप्रमाणे त्यातील सर्व अर्ज भरून काढले व हे प्रकरण दाखल करण्यासाठी संरक्षण अधिकारी हवा असल्याने महिला व बाल विकास विभागाकडे गेले तर तेथे असा कायदा आल्याचे त्यांच्या गावीही नव्हते. मग मला वाटले की संरक्षण अधिकारी म्हणून पोलिसांची नेमणूक झाली असेल, पण तिथेही तीच परिस्थिती. शेवटी मी कलम २३ अंतर्गत न्यायदंडाधिकाऱ्याच्या अधिकारात केस दाखल करण्याचे ठरवले, पण न्यायालयाने मला कलम १२ खाली संरक्षण अधिकाऱ्याने अर्ज दाखल केला पाहिजे असे सांगितले. मी त्यांना वरील सर्व परिस्थिती कथन करूनसुद्धा त्यांनी दावा दाखल करून घेण्यास नकार दिला. मग मात्र मी त्यांना हा कायदा आल्यानंतरसुद्धा अर्धी लोकसंख्या जर संरक्षण अधिकाऱ्याविना कायद्याची मदत घेऊ शकणार नसेल व तिला न्यायापासून वंचित राहावे लागणार असेल तर त्यांनी माझा अर्ज नाकारावा असा युक्तिवाद केला. अर्थातच माझा दावा नाकारण्यात आला व त्याविरुद्ध मी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिथे मात्र त्याची योग्य ती दखल घेण्यात येऊन कलम २३ नुसार दावा दाखल करता येईल असे निश्चित झाले. त्यानंतर ‘चेतना संस्थे’च्या वतीने जनहित याचिका दाखल करून सदर कायद्यांतर्गत संरक्षण अधिकारी नेमण्यात यावेत अशी मागणी केली व अशा प्रकारे मे २००७ मध्ये संरक्षण अधिकारी नेमण्यात आले. आज महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्हा व तालुका स्तरावर संरक्षण अधिकारी नियुक्त केले आहेत. त्यांच्याकडेच हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्याचीसुद्धा जबाबदारी देण्यात आली आहे. आज या कायद्याला १० वर्षे पूर्ण झालीत, सुरुवातीला संरक्षण अधिकाऱ्यांना आणले नाही तर दावा दाखल न करणारी न्यायालयीन यंत्रणा आज संरक्षण अधिकाऱ्यांना वकिलांना आणले तरच दावा दाखल होईल, अशी भूमिका घेत आहे. आणि या कायद्याच्या मूलभूत वैशिष्टय़ाला धोका उत्पन्न झाला आहे. या कायद्यातील संरक्षण अधिकाऱ्याची भूमिका अधिक प्रभावीपणे वापरल्यास स्त्रियांना संरक्षणाची हमी मिळू शकेल व त्यांचा आत्मसन्मानही अबाधित राहील. अशा प्रकारे सध्याच्या काळात स्त्री, लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिक यांच्यावर होणाऱ्या विविध प्रकारच्या हिंसेविरुद्ध दाद मागण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. प्रश्न आहे तो या कायद्यांच्या अमंलबजावणीसाठी सरकारतर्फे निर्माण करण्यात आलेल्या यत्रंणांमधील अधिकारी व व्यक्तींच्या इच्छाशक्तीचा आणि स्त्रियांसाठी कार्यरत असणाऱ्या संस्था संघटनांनी अशा प्रकारच्या पीडित व्यक्तींना पुरविण्यात येणाऱ्या मदतीसाठी योग्य कौशल्ये आत्मसात करण्याचा! अ‍ॅड. असुंता पारधे assunta.pardhe@gmail.com
