तब्बल दहा- बारा वर्षे रखडलेली आपल्या अध्यापकांची पदोन्नतीकरिता व वेतनवाढीकरिता शिफारस करणारी प्रकरणे काही महाविद्यालयांनी पुढाकार घेऊन मुंबई विद्यापीठ आणि सहसंचालकांकडे मान्यतेकरिता पाठविली आहेत. परंतु, या दोन स्तरावरील लाल फितीच्या कारभारामुळे गेले कित्येक महिने या फायली दफ्तरी केवळ धूळ खात पडून आहेत.विद्यापीठातील अध्यापकांच्या पदोन्नतीची प्रकरणे पुण्यातील संचालक कार्यालयामार्फत हाताळली जातात. तर महाविद्यालयातील अध्यापकांची प्रकरणे विद्यापीठाकडून सहसंचालकांकडे मान्यतेकरिता सादर केली जातात. मात्र, या तिनही स्तरावरील लाल फितीच्या कारभारामुळे काही महाविद्यालयांनी मोठय़ा प्रयासाने व पुढाकार घेऊन पाठविलेल्या पदोन्नतींनाही अद्याप मान्यता मिळू शकलेली नाही.केसी महाविद्यालयाने आपल्या १५ अध्यापकांना पदोन्नती देण्याची शिफारस विद्यापीठाकडे जानेवारी महिन्यातच केली होती. त्याचबरोबर रूईया (१५ अध्यापक), सोफाया (१५), विवेक (३), बांदोडकर (७), एसआयडब्ल्यूएस (७) या महाविद्यालयांनी जानेवारी ते मार्च दरम्यान आपल्या अध्यापकांना पदोन्नती देण्याबाबतची शिफारसींची पत्रे विद्यापीठाकडे पाठविली होती. मात्र, त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. कीर्ती, पाटकर आदी महाविद्यालयांनी विद्यापीठाकडे अध्यापकांच्या मुलाखती घेण्याकरिता विषयतज्ज्ञाची मागणी केली होती. पण, तीही अद्याप पूर्ण झालेली नाही.तर मुंबई विद्यापीठाने सप्टेंबर, २०१३मध्ये विविध विभागातील २४ अध्यापकांना प्राध्यापक म्हणून पदोन्नती देण्याची शिफारस संचालकांकडे केली होती. मात्र, वर्ष होत आले तरी यापैकी केवळ सहाजणांच्या पदोन्नतीला विभागाने हिरवा कंदिल दाखविला आहे. उर्वरित अध्यापक अजनुही मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत. आपली पदोन्नतीची फाईल लवकर मंजूर व्हायला हवी असेल तर ‘व्यक्तिश:’ जाऊन अधिकाऱ्यांची भेट घ्या, असा मोलाचा सल्ला या अध्यापकांना दिला जातो आहे. यापैकी काही प्राध्यापक तर निवृत्तीच्या उंबरठय़ावर आले आहेत. या शिवाय विद्यापीठाच्या विविध विभागांमध्ये व्याख्याता, अधिव्याख्याता आदी पदांवरील पदोन्नतीपासून वंचित असलेले शेकडो अध्यापक वेगळे.या वेळकाढूपणामुळे अस्वस्थ झालेल्या अध्यापकांना दिलासा देण्याकरिता आता बुक्टू या प्राध्यापकांच्या संघटनेनेच हा विषय धसास लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘त्याकरिता सर्व महाविद्यालयातील पदोन्नतीपासून वंचित असलेल्या अध्यापकांकडून माहिती जमा करण्याचे काम आम्ही करीत आहोत. ही माहिती जमा झाल्यानंतर आम्ही आमच्या पुढील आंदोलनाची दिशा स्पष्ट करू,’ असे बुक्टूच्या सरचिटणीस प्रा.मधू परांजपे यांनी सांगितले.हे तर आमचे आर्थिक शोषणआम्ही वर्गात विद्यार्थ्यांना आर्थिक शोषणाचे धडे देतो. पण, इतक्या वर्षांची आमची हक्काची पदोन्नती व वेतनवाढ डावलून सरकार आमचेच आर्थिक शोषण करीत आहे. कारण, आम्हाला पदोन्नती व वेतन पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने देण्यात येणार असले तरी वेतनाची केवळ मूळ थकबाकी दिली जाते. इतके वर्षे आमचे पैसे सरकारने थकविले त्यावरील व्याजाच्या रकमेचे काय? - एक अध्यापक
