शाळेची वेळ वाढविणे, मुख्याध्यापकांना प्रशिक्षण अशा विविध मुद्दय़ांवरून ‘शिक्षण धोरण मसुद्या’बाबत शिक्षक, मुख्याध्यापक संघटनांमध्ये गेले आठवडाभर सुरू असलेल्या चर्चेपुढे लोटांगण घालत अखेर शालेय शिक्षण विभागाने बुधवारी हा मसुदा संकेतस्थळावरून मागे घेतला. कपिल पाटील, रामनाथ मोते, नागो गाणार आदी शिक्षक आमदार, शिक्षणतज्ज्ञ व शिक्षक-मुख्याध्यापकांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या मसुद्यातील काही मुद्दय़ांना कडाडून विरोध दर्शवला होता. त्यापैकी शाळेची वेळ सहावरून आठ तास करण्याच्या सूचनेला शिक्षक-मुख्याध्यापक संघटनांचा जोरदार विरोध होता. काही जणांनी तर थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्रे लिहून तसेच प्रत्यक्ष भेट घेऊन हा मसुदा रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यातच बुधवारी आमदार कपिल पाटील यांनी खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा मसुदा पूर्णपणे रद्द करीत असल्याचे आश्वासन दिल्याचा दावा केला. या संबंधातील ‘संदेश’ समाजमाध्यमांतून पसरू लागल्यानंतर संघाच्या विचारांशी जवळीक दाखविणाऱ्या ‘शिक्षक परिषदेने’ही मग आपल्याला मुख्यमंत्र्यांनी मसुदा रद्द करणार असल्याचे आश्वासन दिल्याचे ‘संदेश’ पाठविण्यास सुरुवात केली. दरम्यानच्या काळात शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर झळकणारा हा मसुदा मागे घेण्यात आला. मसुदा शालेय शिक्षण विभागाने बनविलेला नसून प्रस्तावित राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणासंदर्भात केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून गाव, तालुका, जिल्हा, राज्य अशा विविध स्तरांवर शिक्षण विभागातील अधिकारी, शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षणतज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था यांच्याकडून आलेल्या सूचना व मतांचे संकलन असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले आहे. इतरांच्या माहितीकरिता तो आठवडाभरापूर्वी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला होता. संकेतस्थळावर ‘अपलोड’ करण्यात आलेल्या ‘शिक्षण धोरण मसुद्या’तील मते व सूचना शिक्षण विभागाच्या नसून त्या अंतिमही नाहीत. नवीन धोरण हे घटनेतील तरतुदींचा आधार घेऊन केंद्र सरकार निश्चित करणार आहे. - विनोद तावडे, शालेय शिक्षणमंत्री ‘कक्षेत न येणाऱ्या सूचना वगळून मसुदा हवा होता’ मुंबई : संकेतस्थळावर ‘अपलोड’ करण्यात आलेल्या ‘शिक्षण धोरण मसुद्या’तील मते व सूचना शिक्षण विभागाच्या नसून त्या अंतिमही नाहीत. नवीन धोरण हे घटनेतील तरतुदींचा आधार घेऊन केंद्र सरकार निश्चित करणार आहे, असा खुलासा शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केला आहे. मात्र घटनाविरोधी व शिक्षण धोरणाच्या कक्षेत न येणाऱ्या सूचना वगळून हा मसुदा तयार करायला हवा होता, अशी प्रतिक्रिया त्यावर आक्षेप घेणाऱ्यांकडून व्यक्त होते आहे. या मसुद्यातील बाबींवर शिक्षण क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या संघटना व लोकप्रतिनिधी यांच्यात बैठका होऊन निर्णय होऊ दे. कारण यातील चांगल्या बाबींचा विचार जरूर झाला पाहिजे असे, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाचे प्रवक्ते प्रशांत रेडिज म्हणाले. दलित, आदिवासी आणि विशेष गरजा असणारे विद्यार्थी, यांच्या सवलती रद्द करणे, सहा तासांची शाळा आठ तासांची करणे, इंग्रजी व हिंदी भाषा न शिकविणे या मुद्दय़ांवर आमचा आक्षेप आहे, असे शिक्षक भारतीचे कपिल पाटील यांनी सांगितले. तर या मसुद्यातील काही बाबी अशैक्षणिक आणि घटनेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. शाळेच्या वेळा वाढविण्याची सूचना अशैक्षणिक व मानसिकदृष्टय़ा विद्यार्थी हिताची नाही असे शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी सांगितले.
