अभियांत्रिकी, फार्मसी, आर्किटेक्चरसह राज्यातील सर्व तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांना दरवर्षी विद्यापीठ संलग्नता घेणे सक्तीचे करण्यात आले असून ती मिळाल्याशिवाय संबंधित महाविद्यालयाची प्रवेशप्रक्रिया सुरू न करण्याचे आदेश तंत्रशिक्षण विभागाने काढले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला दणका देत तंत्रशिक्षण संचालकांना एक रुपया नाममात्र दंड केल्याने जागे होत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र याचा फटका मात्र विद्यार्थ्यांना बसण्याची शक्यता आहे.तंत्रशिक्षणाच्या नवीन व जुन्या महाविद्यालयांमधील प्रवेशक्षमतेचा दर वर्षी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेकडून (एआयसीटीई) आढावा घेऊन मान्यता दिली जाते. पायाभूत सुविधांसह सर्व बाबींची तपासणी करून प्रवेशक्षमता वाढविणे, कमी करणे, नवीन अभ्यासक्रमाला मंजुरी याबाबतचे निर्णय घेतले जातात. परिषदेच्या मान्यतेनंतर संबंधित महाविद्यालयांतील जागांचा समावेश तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या केंद्रीय प्रवेशप्रक्रियेत करण्यात येत असे. हे महाविद्यालय ज्या विद्यापीठ क्षेत्रात असेल, त्यांची मान्यता मिळाली नसली तरी प्रवेश दिले जात होते. या मान्यतेसाठी राज्यातील विद्यापीठे आठ-दहा महिन्यांचा काळ घेत असल्याने तोपर्यंत प्रवेश उरकले जात व औपचारिक मान्यता घेतली जात असे. पण नागाव एज्युकेशन सोसायटीच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे हा मुद्दा काही महिन्यांपूर्वी सुनावणीसाठी आला. मान्यता नसल्याने या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षेचे अर्ज स्वीकारण्यात आले नव्हते. तेव्हा उच्च न्यायालयाने महाविद्यालयास पाच लाख रुपयांची भरपाई सरकार व विद्यापीठास देण्याचा आदेश देऊन तंत्रशिक्षण विभागाला तंबी देत संचालकांच्या पगारातून एक रुपया दंड कापण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे तंत्रशिक्षण विभागाला खडबडून जाग आली असून आगामी शैक्षणिक वर्षांत विद्यापीठ मान्यतेचे पत्र असल्याखेरीज कोणत्याही महाविद्यालयांमधील जागांचा समावेश केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.*सध्या खासगी महाविद्यालयांची धावपळ उडाली असून विद्यापीठाकडून मान्यता घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. *पण जुलै-ऑगस्टमध्ये प्रवेशप्रक्रिया सुरू होईर्पयंत मान्यता मिळाली नाही, तर प्रवेशप्रक्रियेत संबंधित महाविद्यालयांमधील जागांचा समावेश होणार नाही. *त्यामुळे विद्यार्थ्यांना ते अभ्यासक्रम प्रवेशाच्या वेळी उपलब्ध होणार नाहीत. विद्यापीठाची मान्यता सप्टेंबरमध्ये मिळाल्यास शेवटच्या टप्प्यात प्रवेशप्रक्रियेत बऱ्याच जागांची भर पडेल. *तोपर्यंत अधिक गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश पूर्ण झाले असतील आणि त्यांना या जागांना मुकावे लागेल. त्यामुळे निर्णयाचा फटका विद्यार्थ्यांनाच बसणार आहे.
