राज्यात दरवर्षी दहावीच्या परीक्षेमध्ये नापास होणाऱ्या अडीच लाख विद्यार्थ्यांचे काय करायचे, याबाबत शासनाने आजपर्यंत कोणतेही धोरण स्पष्ट केलेले नाही किंवा या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी कोणतीही योजनाही आखलेली नाही. कमी टक्केनिकाल लागलेल्या शाळांवरही आजवर कारवाई झालेली नाही.राज्याचा दहावीचा निकाल चांगला लागला म्हणून पाठ थोपटून घेणाऱ्या माध्यमिक शिक्षण विभागाला आणि बोर्डाला नापास विद्यार्थ्यांच्या संख्येत दरवर्षी मोठी भर पडत असल्याचा विसर पडला आहे. दहावीला नापास झालेल्या मुलांची जबाबदारी ना शाळा घेते, ना शासकीय व्यवस्था. या मुलांना पुढे जाण्यासाठी मार्ग उपलब्ध करून देण्याऐवजी राज्याचा निकाल कसा चांगला लागला हे दाखवण्यासाठी शासनाकडून आकडेवारीचे खेळ केले जात आहेत. मार्च महिन्याचा दहावीचा निकाल जाहीर करताना नियमित आणि पुनर्परीक्षार्थी अशा दोन्ही विद्यार्थ्यांच्या एकत्रित निकालाची टक्केवारी कमी दिसत़े त्यामुळे राज्याचा निकाल म्हणून फक्त नियमित विद्यार्थ्यांच्या निकालाची टक्केवारी जाहीर केली जाते.वास्तविक स्पर्धेमध्ये थोडय़ा मागे पडलेल्या, एखाद्या विषयामध्ये कच्च्या असलेल्या या विद्यार्थ्यांकडे अधिक लक्ष देण्याची, त्यांच्यासाठी काही विशेष प्रकल्प राबवण्याची गरज आहे. मात्र, ही बाब शासकीय पातळीवर दुर्लक्षितच राहिली आहे. दहावीच्या निकालामध्ये एटीकेटी देऊन शासनाने विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला. मात्र, नापास विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी, त्यांच्या उत्तीर्णतेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी शासनाकडून आजपर्यंत कोणतीही योजना आखली गेली नाही. विद्यार्थ्यांची जबाबदारी शाळा घेत नाहीत, ‘आमचे काम फक्त परीक्षा घेण्याचे’ असे म्हणून बोर्ड हात वर करते, तर शिकवणे हे शासनाचे काम नाही म्हणून शिक्षण विभागही या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करतो. दरवर्षी शून्य ते २० टक्के निकाल लागलेल्या शाळांवर कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले जाते. मात्र, आजपर्यंत अशी कारवाई झालेली नाही, अशी माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.विद्यार्थ्यांची जबाबदारी ही शाळांची असते. त्यामुळे शाळांनी दहावीला नापास झालेल्या आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची जबाबदारी घेऊन त्यांची पुढील परीक्षेसाठी तयारी करून घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, याबाबत कोणताही नियम नाही. - सर्जेराव जाधव, माध्यमिक शिक्षण संचालक
