13 August 2020

News Flash

सर्वशिक्षा अभियानाबाबत सर्वच जण उदासीन

प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रसारासाठी देशभर सुरू असलेल्या सर्वशिक्षा अभियानात महाराष्ट्र अव्वल असल्याचे चित्र रंगवले जात असताना राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर या मोहिमेबद्दल प्रचंड अनास्था असल्याचे दिसून

| January 7, 2014 02:19 am

प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रसारासाठी देशभर सुरू असलेल्या सर्वशिक्षा अभियानात महाराष्ट्र अव्वल असल्याचे चित्र रंगवले जात असताना राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर या मोहिमेबद्दल प्रचंड अनास्था असल्याचे दिसून येत आहे. सर्वशिक्षा अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी नेमलेल्या समित्यांच्या बैठकीकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पाठ फिरवली असताना खुद्द मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही या बैठकीला दांडी मारल्याचे उघड झाले आहे.
 सर्व शिक्षा अभियान अंमलबजावणीसाठी राज्यात ‘जनरल काऊन्सिल’ आणि ‘कार्यकारी समिती’ (एक्झिक्युटिव्ह कमिटी) अशा दोन समित्यांची स्थापना करण्यात यावी, अशा केंद्र शासनाच्या सूचना आहेत. त्याप्रमाणे जनरल काऊन्सिलच्या अध्यक्षपदी राज्याचे मुख्यमंत्री असतात, तर कार्यकारी समिती ही राज्याचे मुख्य सचिव आणि शालेय शिक्षण विभागांच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली काम करते. मात्र महाराष्ट्रात सध्या सर्व शिक्षा अभियानासाठी जनरल काऊन्सिल अस्तित्वातच नाही. वर्षांतून एकदा राज्यात कार्यकारी समितीची बैठक फक्त होते. त्या बैठकीकडेही आजपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी पाठच फिरवल्याचे शिक्षण विभागातील आजी-माजी अधिकारी सांगत आहेत. अभियानाच्या राज्यातील अंमलबजावणीच्या कामाचा आढावा घेणे, अंमलबजावणीसंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार हे जनरल काऊन्सिल आणि कार्यकारी समितीला आहेत. सर्व शिक्षा अभियानासाठी ८० टक्के निधी हा केंद्राकडून येतो, तर २० टक्के निधी राज्य शासन खर्च करते. राज्याचा सर्व शिक्षा अभियानाचा अर्थसंकल्प हा जवळपास तीन हजार कोटी रुपयांचा आहे. बजेटबाबतचे बहुतेक निर्णयही कार्यकारी समितीच घेत असते.
जी कथा मुख्यमंत्र्यांची तीच स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधींची आहे. प्रत्येक जिल्हा, तालुका या ठिकाणी सर्व शिक्षा अभियानाच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या नेतृत्वाखाली बैठका घेण्यात याव्यात, असे अभियानाच्या सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या बैठकांमध्ये त्या भागातील आमदार, खासदार यांनी कामाचा आढावा घेणे अपेक्षित आहे. जिल्हास्तरावरील बैठकांमध्ये स्वयंसेवी संस्था, महिलांसाठी काम करणाऱ्या संस्था, शिक्षक संघटना, शिक्षकेतर संघटना, संबंधित भागातील विद्यापीठाचे प्रतिनिधी अशा विविध घटकांना प्रतिनिधित्व देणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये स्थानिक समितीची स्थापनाही झालेली नाही. जिल्ह्य़ाचे शिक्षण अधिकारीच जिल्ह्य़ाचा आढावा पाठवतात. ‘अंमलबजावणीमध्ये चूक झाली की अधिकाऱ्यांना विचारले जाते. मात्र एवढय़ा मोठय़ा योजनेकडे लोकप्रतिनिधी कधीच लक्ष देत नाहीत. त्यांना कोण विचारणार,’ असा प्रश्न शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून विचारला जात आहे.

लोकप्रतिनिधींचेही दुर्लक्षच..
अंमलबजावणीमध्ये चूक झाली की अधिकाऱ्यांना विचारले जाते. मात्र, एवढय़ा मोठय़ा योजनेकडे लोकप्रतिनिधीं कधीच लक्ष देत नाहीत. त्यांना कोण विचारणार?
– शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचा प्रश्न

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 7, 2014 2:19 am

Web Title: maharashtra government look depressed to impliment sarva shiksha mission scheme
Next Stories
1 डॉ. वेळुकरांविरुद्धची फौजदारी तक्रार फेटाळली
2 शिक्षकांची महाबळेश्वर यात्रा चौकशीच्या फेऱ्यात?
3 आधी वेळूकरांवर निलंबनाची कारवाई हवी
Just Now!
X