गेल्या तीन वर्षांत एकाही अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांला प्रवेश न दिलेल्या दक्षिण मुंबईतील १० शैक्षणिक संस्थांवर अल्पसंख्याक मंत्री एकनाथ खडसे यांनी कारवाईचा बडगा उगारला असून संस्थेचा दर्जा काढून का घेऊ नये, अशा कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या आहेत. तर राज्यातील सर्व व्यावसायिक महाविद्यालयांनी अल्पसंख्याक समाजातील किती विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले आहेत आणि त्यांचे प्रमाण योग्य राखले आहे की नाही, याची माहिती दोन दिवसांत सादर करण्याचे आदेशही अल्पसंख्याक विभागाने शिक्षणसंस्थांना दिले आहेत. त्यामुळे अल्पसंख्याक दर्जा पदरात पाडून घेऊन भरमसाठ देणग्या आणि शुल्क घेऊन शिक्षणाचा बाजार मांडणाऱ्या शिक्षणसंस्थांना चांगलाच दणका बसणार आहे. राज्यात अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्थांची संख्या दरवर्षी वाढतच असून सध्या २४९० आहेत. शासकीय नियंत्रण आणि नियमांना बगल देण्यासाठी शिक्षणसंस्था हा दर्जा मिळवितात. ज्या समाजासाठी शिक्षणसंस्था असेल, त्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याऐवजी देणग्या उकळून अन्य विद्यार्थ्यांनाच दिला जातो. त्यामुळे ज्या उद्दिष्टांसाठी अल्पसंख्याक संस्था उघडली जाते, त्यालाच हरताळ फासला जातो. यासंदर्भात ‘लोकसत्ता’ तून अनेकदा आवाज उठविण्यात आला होता. मुंबई, पुण्यात अशा शिक्षणसंस्थांचे प्रमाण मोठे आहे. अल्पसंख्याक मंत्री खडसे यांनी या शिक्षणसंस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारला असून दक्षिण मुंबईतील काही संस्थांना दर्जा रद्द करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. एखाद्या शिक्षणसंस्थेने सलग तीन वर्षे प्रवेशक्षमतेच्या किमान ५१ टक्के जागांवर अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्रवेश न दिल्यास हा दर्जा काढून घेण्याची कारवाई करण्यात येईल, असे खडसे यांनी स्पष्ट केले. प्रवेशाबाबतच्या अटी व शतींचे पालन शिक्षण संस्थांनी योग्य रीतीने केले आहे की नाही, याची तपासणी शालेय शिक्षण संचालक करतील, असे ते म्हणाले. शिक्षण संस्था बाई रतनबाई पावरी हायस्कूल, खेतवाडी (पारशी), सॅक्रेट हार्ट, भायखळा (ख्रिश्चन), प्रेमजी देवजी कन्या विद्यालय, चिंचपोकळी (जैन/गुजराती), बाई बी.एस.बंगाली गर्ल्स हायस्कूल (पारशी), एस.के.आय.जैन हायस्कूल, मरीन लाईन्स (पारशी), डय़ून्स डय़ून्स इन्स्टिटय़ूट्स (पारशी), केनिया अँड अ‍ॅन्चर विद्यालय, चिंचपोकळी(जैन/गुजराती), कॅथ्रेडल अँड जॉन कान्नन्स, फोर्ट (ख्रिश्चन), खिस्ट चर्च स्कूल, भायखळा (ख्रिश्चन), ख्रिस्ट चर्च, भायखळा (ख्रिश्चन).
