मुंबई विद्यापीठाचे परीक्षा नियंत्रक दिनेश बोंडे यांच्या वादग्रस्त नियुक्तीबाबत राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी कुलगुरू राजन वेळुकर यांच्याकडून खुलासा मागविला आहे.
बोंडे यांची नियुक्ती नियमबाह्य असल्याचा आरोप करीत ‘महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटिज ऑफिसर्स फोरम’ आणि ‘प्रहार विद्यार्थी संघटने’ने राज्यपालांकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत बोंडे यांच्या नियुक्तीबाबत वास्तविक अहवाल (फॅक्च्युअल) सादर करण्याचे आदेश राज्यपालांनी कुलगुरूंना दिले आहेत. या संघटनांनी बोंडे यांच्या नियुक्तीबाबत राज्यपाल व उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे लेखी तक्रार करत त्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली होती.
बोंडे १० वर्षे शिक्षक पदावर होते. प्रशासकीय कामकाजाचा त्यांना १५ वर्षांचा अनुभव आहे. शिक्षक पदावरील अनुभव लक्षात घेता ते पहिल्या अटीनुसार पात्र ठरत नाहीत, असा या संघटनांचा आक्षेप होता. त्याचप्रमाणे प्रशासकीय अनुभव विचारात घेतल्यास त्यांना पॉलिटेक्निक महाविद्यालयातील पाच वर्षे परीक्षा नियंत्रक पदाचा व ‘महाराष्ट्र राज्य बोर्ड ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन’ (एमएसबीटीई) येथील सहायक सचिव पदावरील सात वर्षे सहा महिन्याचा अनुभव आहे. या पदांची वेतन श्रेणी ९३००-३४८०० अशी आहे. तिसऱ्या अटीनुसार बोंडे यांना १५ वर्षांपैकी ८ वर्षे उपकुलसचिव किंवा समकक्ष पदावर अनुभव नसल्याचे स्पष्ट होते. कारण अटीमध्ये असलेल्या उपकुलसचिव पदाची वेतनश्रेणी १५६००-३९१०० अशी आहे, याकडे संघटनेने २८ मे रोजी लिहिलेल्या पत्रात लक्ष वेधले आहे.
परीक्षा विभाग हा विद्यापीठाचा अत्यंत महत्त्वाचा विभाग आहे. परीक्षा नियंत्रक पदावर एकही अधिकारी पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकलेला नाही. त्यात पात्रतेचे निकष डावलून अपात्र उमेदवारालाच या पदावर नियुक्त करण्याचा घाट कुलगुरूंनी घातला.
– अजय तापकीर, प्रहार विद्यार्थी संघटना