निकालानंतर अवघ्या महिनाभरात दहावीच्या अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांकरिता फेरपरीक्षा घेण्याचा ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ देशभरात पसरलेल्या सीबीएसई-आयसीएसई या केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळांनाही लागू करता येईल का, याची चाचणी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास विभागाने या संदर्भात राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून अहवाल मागविला असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले. या विभागाच्या मंत्री स्मृती इराणी यांनी घेतलेल्या ‘सेंट्रल अॅडव्हायझरी बोर्ड ऑफ एज्युकेशन’च्या (केब) बैठकीत राज्याच्या शिक्षण मंडळाने या फेरपरीक्षेच्या आयोजनाबाबत माहिती दिली होती. दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून एक ते दीड महिन्याच्या काळात फेरपरीक्षेचे आयोजन यंदा प्रथमच ‘महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळा’ने केले होते. यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाण्यापासून वाचले. पुढील वर्षीपासून दहावीप्रमाणे बारावीचीही या पद्धतीने फेरपरीक्षा (पुरवणी) घेण्याचा विचार आहे. अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना आधार देणारी ही फेरपरीक्षांची कल्पना इराणी यांना आवडल्याने त्यांनी त्या संदर्भात राज्याकडून अहवाल मागविला आहे. त्यांनी हा पॅटर्न सीबीएसई, आयसीएसई या केंद्रीय शिक्षण मंडळांकरिता स्वीकारला तर देशभरात तो लागू केला जाईल, अशी पुस्ती तावडे यांनी जोडली. शिक्षकांचे स्थान अबाधित दरम्यान, शाळांमध्ये संगीत, कला, क्रीडा या विषयांकरिता अतिथी मार्गदर्शकांना बोलाविण्याचा नवा निर्णय सध्या कार्यरत असलेल्या शिक्षकांच्या मुळावर येणार नाही, अशी हमी तावडे यांनी दिली. सध्या या विषयातले डीएड शिक्षक विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करतात. या शिक्षकांना कमी करून नव्हे तर त्यांना पूरक म्हणून हे मार्गदर्शक शाळांना नेमता येतील. त्यांचे मानधन सरकार देणार आहे. त्यामुळे अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना विद्यार्थ्यांना बाहेरच्या तज्ज्ञांमार्फत हे विषय विद्यार्थ्यांना शिकविता येणार आहेत. ‘सरल’मध्ये आतापर्यंत जितक्या शाळांची माहिती भरून झाली आहे, त्या आधारावर संचमान्यता करणार असल्याचे तावडे यांनी स्पष्ट केले. केवळ ३ टक्के विद्यार्थ्यांची माहिती अद्याप भरायची बाकी आहे. त्यांच्यासाठी आपण इतर शाळांना वेठीला नाही धरू शकत. कारण या माहितीच्या आधारे संचमान्यता निश्चित करून अतिरिक्त शिक्षकांना लवकरात लवकर सामावून घ्यायचे आहे. अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न धसास लागला, की मग ज्या जागा रिक्त राहतील त्याकरिता आम्हाला शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवायची आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
