राज्यातील खासगी व्यवस्थापन शिक्षणसंस्थांमधील जागा रिक्ततेच्या प्रश्नावर तोडगा म्हणून गेल्या वर्षी रद्द केलेली ‘सामाईक प्रवेश परीक्षा’ (सीईटी) २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षांपासून पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.या धोरणानुसार सरकारी व अनुदानित संस्थांमधील ८५ टक्के व विनाअनुदानित व अल्पसंख्याक संस्थांमधील ६५ टक्के जागा राज्याच्या या सीईटीतून भरल्या जातील. तर १५ टक्के अखिल भारतीय कोटय़ातील (ऑल इंडिया कोटा) जागा कॅट, मॅट, सीमॅट आदी केंद्रीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षांमधून भरल्या जातील, असे तंत्रशिक्षण संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.२०१३ हे मागील वर्ष वगळता राज्यातील व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाच्या जागा संचालनालयामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या स्वतंत्र राज्यस्तरीय सीईटीच्या आधारेच भरल्या जात होत्या, तर अखिल भारतीय कोटा हा कॅट, सीमॅटमधून भरला जाई. पण, गेल्या वर्षी ‘एक राष्ट्र, एक सीईटी’ या केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार राज्य सरकारने आपली स्वतंत्र सीईटी रद्द करून केंद्रीय स्तरावरील सीमॅट या परीक्षेच्या आधारे राज्यातील जागा भरण्याचा निर्णय घेतला. पण, राज्यातून फारच थोडय़ा विद्यार्थ्यांनी सीमॅट ही परीक्षा दिल्याने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत प्रवेशोच्छुक विद्यार्थ्यांच्या अर्जात तब्बल ६६ टक्क्य़ांची घट झाली. परिणामी या वर्षी व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाच्या सुमारे ४० टक्के जागा रिक्त राहिल्या आहेत. गेल्या वर्षी जागा रिक्ततेचे प्रमाण २५ टक्क्य़ांच्या आसपास होते. इतक्या मोठय़ा संख्येने जागा रिक्त राहिल्याने खासगी संस्थाचालकांचे धाबे चांगलेच दणाणले होते.
