‘अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदे’च्या (एआयसीटीई) निकषांचे पालन होत नाही अशा अठरा अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील त्रुटींचा तपशील व त्या किती कालावधीत पूर्ण करणार याबाबत चार आठवडय़ात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. तथापि १८ पैकी दहा महाविद्यालयांनी गेल्या आठ महिन्यात न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले नसल्यामुळे २०१५-१६ साठी त्यांची प्रवेश प्रक्रिया रद्द केली जाणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. याबाबत राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाने एआयसीटीईकडे कारवाईसाठी विचारणा करणारे पत्रही पाठवलेआहे. राज्यातील शिक्षण सम्राटांच्या अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये अपुरे शिक्षक, एकाच जागेत अनेक अभ्यासक्रम चालवणे, नियमानुसार जागा नसणे अशा अनेक गंभीर त्रुटी असल्याचे राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालय, एआयसीटीईतसेच मुंबई विद्यापीठाच्या चौकशीत आढळून आले आहे. याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर यातील अठरा अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना गेल्या वर्षी प्रवेश प्रक्रियेत सामावून घेण्याबाबत अंतरिम आदेश देताना न्यायालयाने ८ जुलै २०१४च्या आदेशात संबंधित महाविद्यालयांना अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार या महाविद्यालयांनी आपल्याकडे असलेल्या त्रुटींची माहिती देणे तसेच त्या दूर करण्यासाठी कालबद्ध उपाययोजना आदींची माहिती चार आठवडय़ात सादर करावयाची होती. पिल्लई इंजिनियरिंग कॉलेज, महात्मा गांधी इंजिनियरिंग कॉलेज, इंदिरा गांधी अभियांत्रिकी कोपर खैरणे, दत्ता मेघे अभियांत्रिकी महाविद्यालय, श्री राम पॉलिटेक्निक, लोकमान्य टिळक इंजिनियरिंग कॉलेज, सरस्वती अभियांत्रिकी महाविद्यालय खारघर, वाटुमल इंजिनियरिंग कॉलेज तसेच सायन येथील वंसतदादा पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालय आदींना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. यातील वसंतदादा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाबाबत उद्या उच्च न्यायालयात सुनावणी असून त्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयाचा शिक्का नसल्याचे तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. सु. का. महाजन यांनी सांगितले. वारंवार न्यायालयात जाऊन त्रुटी असलेली अभियांत्रिकी महाविद्यालये स्थगिती मिळवतात आणि ‘एआयसीटीई’कडून ठोस कारवाईचे आदेश देण्यात येत नसल्यामुळे शिक्षण सम्राटांना मनमानी कारभार करता येतो असे सीटीझन फोरमचे प्राध्यापक वैभव नरवडे यांनी सांगितले. याप्रकरणी आम्ही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे व खात्याचे प्रधान सचिव संजय चहांदे यांनाही संबंधित महाविद्यालयांवर कारवाई करून राज्यात गुणवत्ताधारक अभियंते तयार होतील याची काळजी घेण्याचे आवाहन केल्याचे प्रा. नरवडे यांनी सांगितले.अठरा महाविद्यालयांपैकी केवळ आठच महाविद्यालयांनी माहिती सादर केली. न्यायालयाने एआयसीटीईलाही अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, त्यांनी ते अद्याप सादर केलेले नाही. राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाने चार महिन्यापूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याबाबत तसेच संबधित महाविद्यालयांवरील कारवाईबाबत विचारणा केली होती. मात्र त्यांनीही अद्यापि काहीही कळवलेले नाही. - डॉ. सु. का. महाजन, तंत्रशिक्षण संचालक
