News Flash

आमचा लढा आजचा नव्हे..

सरकार सातत्याने प्राध्यापकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. आम्ही प्राध्यापक काही आज पहिल्यांदा आंदोलन करीत नाही. गतवर्षीदेखील याच प्रश्नांसाठी प्राध्यापकांनी उत्तरपत्रिका मूल्यांकनावर आपल्या रास्त मागण्यांसाठी बहिष्कार

| February 25, 2013 12:30 pm

सरकार सातत्याने प्राध्यापकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. आम्ही प्राध्यापक काही आज पहिल्यांदा आंदोलन करीत नाही. गतवर्षीदेखील याच प्रश्नांसाठी प्राध्यापकांनी उत्तरपत्रिका मूल्यांकनावर आपल्या रास्त मागण्यांसाठी बहिष्कार टाकला होता, परंतु शासनाच्या ९ मे २०१२ व १५ मे २०१२च्या आश्वासनाच्या पत्रावर विचार करून १८ मे २०१२ रोजी केवळ विद्यार्थीहित लक्षात घेऊन प्राध्यापक महासंघाने हा बहिष्कार एकतर्फी मागे घेतला, पण आज इतके महिने उलटूनही शासनाने याबाबत एक पाऊलही उचललेले नाही.
सहाव्या वेतन आयोगाचा शासननिर्णय काढण्यासाठी प्राध्यापकांना ४४ दिवसांचा संप करावा लागला होता. प्रत्येक वेळी रास्त मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी आंदोलनच का करावे लागते, हा एक प्रश्नच आहे. ४४ दिवसांच्या संपानंतर १२ ऑगस्ट २००९ रोजी शासनाने शासननिर्णय (जीआर) काढला. महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या वेतन सुधारणा योजनेची अंमलबजावणी करताना केंद्र शासनाकडून ८०टक्के अर्थसाहाय्य मिळावे असे उद्दिष्ट होते. हे अर्थसाहाय्य केंद्र शासनाकडून न मिळाल्यास ८०टक्के थकबाकीची रक्कम राज्य शासन राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे देईल, असे आश्वासन बैठकीत देण्यात आले होते.
केंद्र शासनाने १४ ऑगस्ट २०१२ रोजी शासननिर्णय काढून सर्व विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकांना जानेवारी २००६ पासून पुढील ४-५ वर्षांसाठी नवीन वेतनश्रेणी थकबाकीपोटी येणाऱ्या रकमेच्या ८०टक्के रक्कम अंशदान म्हणून महाराष्ट्र शासनाला देऊ केली आहे, परंतु महाराष्ट्र शासन याबाबत एकही पाऊल उचलायला तयार नाही. एक रुपयाचे अनुदान मिळत नसताना राज्य शासनाच्या १७ लाख कर्मचारी, शिक्षक व सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना ८०टक्के थकबाकी आतापर्यंत अदा करण्यात आलेली आहे. प्राध्यापकांच्या बाबतीत ८०टक्के अनुदान केंद्र शासन देत असताना प्राध्यापकांना केवळ आकसापोटी अवमानित केले जात आहे.
दिनांक १६ ऑगस्ट २०११ व २६ ऑगस्ट २०११च्या पत्रान्वये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने स्पष्ट शब्दात असे कळविले की, ‘As may be seen from the above discision (विद्यापीठ अनुदान आयोगाची ४७९वी बैठक) of the commission, the commission has taken the said discision in respect of all such appointments made on regular basis by various Universities during the period from sept.19, 1991 to April 3, 2000. Therefore the services of such teachers  for all purpose should be counted from the date of their regular appointment.’ असे असताना महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागाच्या सचिवांनी दि. २ डिसेंबर २०११ रोजी यू.जी.सी.च्या सचिवांना नेट-सेटग्रस्त प्राध्यापकांच्या बाबत एक पत्र देऊन यूजीसीने महाराष्ट्रातील नेट-सेटग्रस्त प्राध्यापकांबद्दल कायदे व नियमांना धरून घेतलेल्या सकारात्मक व धोरणात्मक निर्णयाविरुद्ध आगपाखड केली. इतकेच नाही पुढे त्याच पत्रात, ‘Therefore it is very absurd on the part of UGC’ असा उल्लेख करून आपल्या मर्यादांचे उल्लंघन केले आहे. ‘absurd’ या शब्दाचा मराठीतील अर्थ ‘मूर्खपणा’, ‘हास्यास्पद’ असा आहे. यूजीसाला मूर्ख ठरवणाऱ्या उच्च शिक्षण सचिवांच्या या पत्राचा समाचारही “Unwarranted request from Principal Secretary, Higher Education of Maharashtra” अशा शब्दांत घेऊन पूर्वीच्या आशयाचा पुनरुच्चार केला. इतके असूनही शासन केवळ आणि केवळ आश्वासनच देऊन प्राध्यापकांना त्याच त्याच प्रश्नांवर पुन:पुन्हा आंदोलने करण्यास भाग पाडत आहे. असे असताना उमाकांत देशपांडे प्राध्यापकांच्या बाजूने का लिहीत नाहीत?
प्रा. डॉ. बाळ राक्षसे
लासलगाव
balrakshase@ yahoo.com
संपर्क : ९२२६३२२१८२

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 25, 2013 12:30 pm

Web Title: this is not our fight of today only
Next Stories
1 निसर्गरक्षक घडविणारी शाळा
2 डिजिटल सूक्ष्मदर्शक यंत्राचे ५० शाळांना उद्या वाटप
3 ग्रामीण भागांतील आरोग्यसेवेसाठी खास ‘बीएससी’ अभ्यासक्रम!
Just Now!
X