सांप्रतकाळी शैक्षणिक स्पर्धा आणि मार्कार्थ्यांची सद्दी याहून वेगळे शैक्षणिक विश्वाचे चित्र दिसत नाही.  शिशू अवस्थेतच बालकांवर अभ्यासाचे अवाढव्य ओझे लादून, खिसेकापू क्लासेसच्या मागे लागून मार्कार्थीकरणाचे व्यसन लागण्यासाठी पालक आणि शिक्षक जोमाने कार्यरत झाले आहेत. मात्र इतके असूनही विद्यार्थ्यांमधील गुणवत्ता विकासाला चालना मिळत नसल्याचे दिसत आहे. गेल्या आठवडय़ात एका धक्कादायक अहवालाने राज्यासह देशाच्या शैक्षणिक दु:स्थितीची वास्तवता दाखवून दिली. एका बाजूला आपण जगभरात निर्यात करण्यासाठी गुणवंत तंत्रज्ञ निर्माण करीत आहोत आणि दुसऱ्या बाजूला देशात मार्कार्थी पिढी शिक्षणाची पातळी पाताळापर्यंत नेत आहे. आपल्या देशाची शिक्षणस्थिती आणि गुणवत्ता निर्मितीत जगातील आपले स्थान यांच्यावर टाकलेला एक छोटा दृष्टिक्षेप..
भारत आणि चीन यांचा प्रवास महासत्ता होण्याच्या दिशेने चालू आहे, अशी चर्चा नजीकच्या भूतकाळात मुख्यत्वे भारतीय माध्यमांकडूनच चवीने चर्चिली गेली होती. चीन आपल्यापेक्षा कित्येक पटीने पुढे असतानाही जागतिक पातळीवर ‘इंडिया शायनिंग’चे स्वप्न पूर्ण व्हायला काही दिवसांचाच अवधी उरल्यागत आपण वावरूही लागलो. त्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी गणित आणि विज्ञानात कच्च्या असलेल्या  त्यांच्या देशाच्या तरुण पिढीला जाग आणण्यासाठी भारत आणि चीनमधील मुले कशी या दोन विषयांत पुढे आहेत आणि त्यामुळेच महासत्ता बनण्याकडे त्यांची कशी वाटचाल सुरू आहे, हे ऐकवले होते. त्या दिवसापासून तर ‘आमची पोऽर्र हुश्शार’च्या फुशारकीने आपण शेफारलोही होतो. गेल्या आठवडय़ात जाहीर झालेल्या ‘असर’च्या अहवालाने हा फुगा फुटला नसला तरी त्याला टाचणी मात्र लागली आहे. प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशनने देशभर केलेल्या ‘अ‍ॅन्युअल स्टेट्स ऑफ एज्युकेशन रीपोर्ट’ (असर) या सर्वेक्षण अहवालानुसार महाराष्ट्रातील शिक्षणाला लागलेली कसरच उघड झाली आहे.
गणित विषयाबाबत आठवीतल्या मुलांपुरते बोलायचे तर फक्त ३८.७ टक्के विद्यार्थ्यांना १० ते ९९ पर्यंतची अंकओळख आहे, २१.२ टक्के विद्यार्थ्यांना वजाबाकी जमते, ३३.८ टक्के विद्यार्थ्यांना भागाकाराची गणिते येतात, असे धक्कादायक निष्कर्ष या अहवालाने समोर ठेवले. भाषेपुरते बोलायचे तर तिसरीतील ५७.७ टक्के विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिलीचा धडा नीट वाचता आला तर पाचवीतील ५९.५ टक्के विद्यार्थ्यांना इयत्ता दुसरीचा धडा वाचता आला. म्हणजेच त्यांच्या इयत्तेच्या दर्जाचा धडा त्यांना वाचतादेखील येत नाही. खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांचे चित्रही असेच भयावह आहे. वैदिक गणित ही आपली देणगी, ‘लीलावती’चा अभ्यास जगभर होतो, विज्ञान जी सत्ये उकलत आहे ती आमच्या प्राचीन ग्रंथात आहेतच, असा सूर अधेमधे लावला जात असतो. प्रत्यक्षात गणित, विज्ञान आणि भाषा यातले नवे सखोल संशोधन सोडा, शैक्षणिक पातळीपुरते बोलायचे तरी जे धक्कादायक चित्र आहे, त्याचे प्रतिबिंब ‘असर’च्या आरशात लख्ख पडले आहे. आज आयटी, अंतराळ विज्ञान अशा क्षेत्रांत आपले विद्यार्थी पुढे आहेत आणि अमेरिकेत व अमेरिकेच्या अंतराळ संशोधन संस्थेत त्यांचा दबदबा आहे, हे खरेच. पण हीच स्थिती पुढेही टिकेल किंवा वर्धिष्णू होईल, असे ठामपणे म्हणता येत नाही. याचे कारण शिक्षणात अग्रेसर असलेल्या जगभरातील पहिल्या २० देशांतदेखील भारत नाही!
अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या पत्नी मिशेल यांनी ‘व्हिजन २०२०’ मांडला आहे. त्यानुसार शिक्षण आणि उच्च शिक्षणात अमेरिकेला सर्वोच्च स्थानी नेण्याचा संकल्प आहे. त्यासाठी अध्यक्षीय प्रासादात अमेरिकेतील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची परिषदही झाली आहे. शिक्षणाची उपेक्षा आणि हेळसांड करणाऱ्या अमेरिकेतील आर्थिक दुर्बल समाजाला शिक्षणात सहभागी करून घेण्याचा मुद्दा या परिषदेने अग्रभागी आणला आहे. दर पाच वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणुकांच्या फडात नवनव्या ‘व्हिजन’चे फुगे सोडणाऱ्या आपल्या देशात शिक्षण खऱ्या अर्थाने कधी अग्रभागी येणार?
त्यांच्या देशातील स्थिती..
जगभरात शिक्षणाच्या प्रसाराविषयी अनेक पातळ्यांवर अनेक पाहण्या केल्या जातात. अलीकडच्या पाहण्यांमध्ये जपान, चीन आणि कोरिया त्यात आघाडीवर झळकत असून भारताचा मागमूसही पहिल्या २० देशांच्या क्रमवारीत नाही. एखाद्या देशात साक्षरतेचे प्रमाण सर्वाधिक असते, पण त्यात विभागीय समतोल असतोच असे नाही. म्हणजेच शिक्षणाचा प्रसार देशभर समान प्रमाणात नसतो. विभागीयदृष्टय़ाही शैक्षणिक समतोल साधत सर्वाधिक साक्षर ठरलेल्या जगातील दहा देशांत कॅनडा प्रथम क्रमांकावर आहे, अमेरिका चौथ्या स्थानावर आहे, जपान आणि दक्षिण कोरिया अनुक्रमे तिसऱ्या आणि सहाव्या स्थानावर आहेत. या यादीत इस्रायल दुसऱ्या स्थानावर आहे.
शिक्षणाच्या आणि शैक्षणिक सुविधांच्या दर्जाबाबत ‘पीअरसन’ने विकसित देशांच्या केलेल्या पाहणीत ४० देशांमध्ये फिनलंड आणि दक्षिण कोरिया सर्वोच्च स्थानी आहेत. त्यांच्यानंतर हाँगकाँग, जपान आणि सिंगापूरचा क्रम आहे. अमेरिका १७व्या क्रमांकावर आहे. पीअरसनची ही पाहणी अनेक अंगांनी होती. साक्षरतेचे प्रमाण, सरकारकडून शिक्षणावर होणारा खर्च, शाळेतील प्रवेशाचे सरासरी वय, शिक्षकांचे पगार एवढय़ाच आधारावर ही पाहणी पार पडली नाही तर देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रमाण, आयुष्यमान आणि तुरुंगातल्या कैद्यांची संख्या; या आधारावरही या पाहणीत त्या देशाचे स्थान ठरले! देशात साक्षरतेचे प्रमाण अधिक आहे. मग बेकारीचे प्रमाण कमी का नाही, साक्षरता एवढी आहे मग तुरुंगही भरलेले का, असे पैलू या पाहणीमुळे राज्यकर्त्यांना जाणवले. त्यानुसार धोरणांची आखणीही सुरू झाली. या सर्व पाहण्यांत आणि धोरण आखणीत भारत कुठे आहे?
गणित, विज्ञानातही आपण मागे
‘ट्रेण्डस् इन इंटरनॅशनल मॅथेमॅटिक्स अ‍ॅण्ड सायन्स स्टडी’ यांच्या पाहणीनुसार गणितात पहिल्या क्रमांकावर तैवान (चायनीज तैपेई), दुसऱ्या क्रमांकावर कोरिया, तिसऱ्या स्थानावर सिंगापूर, चौथ्यावर हाँगकाँग, पाचव्या स्थानी जपान, सहाव्या स्थानी हंगेरी, सातव्या स्थानी इंग्लंड, आठव्या स्थानी रशिया, नवव्या स्थानी अमेरिका, दहाव्या स्थानी लिथुआनिया, अकराव्या स्थानी झेक रिपब्लिक आणि बाराव्या स्थानी स्लोवेनिया आहे. भारत या १२ देशांत नाही. विज्ञानातही हेच देश, पण वेगवेगळ्या स्थानी आहेत. त्यात सिंगापूर प्रथम, तैवान (चायनीज तैपेई) द्वितीय, जपान तृतीय तर कोरिया चतुर्थ स्थानी आहे.
आपण मागास का?
आपल्याकडे शाळांना असलेल्या सुट्टय़ा, मूलभूत मागण्यांसाठी तसेच कधी अवास्तव मागण्यांसाठीही शिक्षक-प्राध्यापक संघटनांची होणारी आंदोलने, शिकवण्यांचा सुळसुळाट आणि परीक्षेतील ‘हमखास यशा’वर असलेला त्यांचा प्रभाव, शिक्षणबाह्य़ कामांसाठी शिक्षकांना वेठबिगारासारखे राबवून घेण्याची वृत्ती, निव्वळ पगाराचा भार कमी करण्याची चलाखी म्हणून शिक्षक आणि शिक्षणसेवक अशी फसवी वर्गवारी, या गोष्टींकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले आहेच आणि राजकारणानेही शिक्षणक्षेत्र बरबटले आहे. ‘सर्व शिक्षा अभियाना’तून आलेल्या पैशाचा खराच विनियोग झाला आणि होतो का, याचा ताळेबंद नाही. पुस्तकी ज्ञानापलीकडे मुलांची जडणघडण होते का, ज्ञानाची खरी गोडी आणि त्याचा खरा आनंद त्यांना घ्यावासा वाटतो का, याकडेही लक्ष नाही. आता तर शालेय पातळीवर परीक्षाच हद्दपार झाल्याने दरवर्षी पुस्तकी ज्ञानाची होणारी तपासणीही ओसरलेली. त्यामुळे गणित आणि विज्ञान शिक्षणातली घसरण वेगाने सुरू आहे. त्याउलट कोरियासारखे देश वेगाने पुढे जात आहेत. हार्वर्ड विद्यापीठाच्या पाहणीनुसार लॅटिव्हिया, चिली आणि ब्राझील या देशांतले विद्यार्थी हे अमेरिकन विद्यार्थ्यांपेक्षा तिप्पट वेगाने शैक्षणिक प्रगती साधत आहेत. त्यापाठोपाठ पोर्तुगाल, हाँगकाँग, जर्मनी, पोलंडसारखे देश दुप्पट वेगाने शैक्षणिक प्रगती साधत आहेत.