अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र आदी राज्यातील उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या व्यावसायिक खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये शिकत असलेल्या आर्थिकदृष्टय़ा मागास विद्यार्थ्यांसाठीची (ईबीसी) उत्पन्नाची मर्यादा एक लाख रुपयांवरून साडेचार लाखांपर्यंत वाढविण्याचा विचार आहे.व्यावसायिक खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये शिकत असलेल्या आर्थिकदृष्टय़ा मागास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कापैकी ५० टक्के शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य सरकार करते. एक लाख रुपयांहून कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आतापर्यंत ईबीसीच्या योजनेत होत होता. उत्पन्नाची ही मर्यादा फारच कमी असून गरीब विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित राहत आहेत. परिणामी उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी सरकारच्या विचाराधीन असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.ाहाविद्यालयांमधील वाढते शुल्क आणि पालकांचे उत्पन्न लक्षात घेता उत्पन्नमर्यादा वाढविण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे,’ असे टोपे यांनी सांगितले.
