शीवच्या वसंतदादा पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालयावर मुंबई महापालिकेनेही कृपादृष्टीचा वर्षांव केला आहे. या महाविद्यालयाचे दोन अनधिकृत मजले पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने देऊन दोन वर्षे उलटूनही महापालिकेने कारवाई केलेली नाही. या संदर्भात पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे बोट दाखवित हात वर केले. जमिनीवरून संस्था आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमध्ये वाद आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाविद्यालयाला १८ कोटी रुपयांचा दंडही केला आहे. हा दंड वसूल होईपर्यंत संस्थेच्या मजल्याला ‘सीसी’ (काम पूर्ण झाल्याचा दाखला) देऊ नये, असे जिल्हाधिकाऱ्यांचे म्हणणे असल्याने आम्ही सीसी दिलेले नाही, असे आयुक्तांनी सांगितले. परंतु जर पालिकेने सीसीच दिली नसेल तर मग महाविद्यालय त्या मजल्यांचा वापर कसा करते आणि बेकायदा वापर करणाऱ्या या महाविद्यालयावर पालिका कारवाई का करीत नाही, या प्रश्नावर कुंटे यांच्याकडे उत्तर नाही. मजले अनधिकृत असतानाही अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद व तंत्रशिक्षण संचालनालयाने संस्थेच्या अभ्यासक्रमांना परवानगी दिलीच कशी, असा सवाल माजी सिनेट सदस्य सुभाष आठवले यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. संस्थेने सर्व कामे कायद्यानुसार केली आहेत. त्यामुळे यावर माहिती घेऊन उत्तर देऊ, अशी प्रतिक्रिया महाविद्यालयाचे संचालक व्ही.टी. धुरी यांनी दिली.
