‘राष्ट्रीय पात्रता चाचणी’च्या (नेट) किमान गुणांमध्ये लेखी परीक्षा झाल्यानंतर वाढ करण्याचा ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’चा (यूजीसी) निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द ठरविल्याने महाविद्यालयात व्याख्याता होऊ इच्छिणाऱ्या हजारो उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाला यूजीसीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले नाही तर देशभरातून आणखी हजारो उमेदवार व्याख्याता पदासाठी पात्र ठरू शकतील.महाविद्यालयात व्याख्याता आणि ज्युनिअर रिसर्च फेलोशीपसाठी पात्र ठरण्यास नेट द्यावी लागते. २०१२च्या नेट परीक्षेचे स्वरूप यूजीसीने आमूलाग्र बदलले. नवीन बदलांसह यूजीसीने पात्रत निकषांमध्येही बदल केले. नव्या स्वरूपात जून, २०१२मध्ये पहिली नेट झाली. मात्र, लेखी परीक्षा झाल्यानंतर आधी जाहीर केलेले किमान पात्रता निकष बदलून यूजीसीने लाखो उमेदवारांना मोठाच धक्का दिला.या निर्णयाद्वारे व्याख्याता पदाच्या नेमणुकीसाठी पात्र ठरण्यासाठी नेटमध्ये जितके किमान गुण मिळायला हवे, त्यात यूजीसीने वाढ केली. नव्या निकषांनुसार खुल्या वर्गातील उमेदवारांना नेटमध्ये किमान ६५, इतर मागासवर्गीयांना ६० आणि अनुसूचित जाती आणि जमातींना ५५ टक्के गुण मिळविणे बंधनकारक ठरविण्यात आले. निकाल लावण्याच्या काही दिवस आधी यूजीसीने हे नवे निकष जाहीर केले. त्यामुळे, काही गुणांच्या फरकाने नेमणुकीची संधी हुकलेल्या हजारो उमेदवारांनी केरळसह देशभरातील विविध उच्च न्यायालयात यूजीसीविरोधात याचिका केल्या होत्या.निकाल जाहीर करण्याच्या काही दिवस आधी निकष जाहीर करण्याच्या या निर्णयाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही, असे स्पष्ट करत केरळ उच्च न्यायालयाने सोमवारी यूजीसीचा निर्णय रद्दबातल ठरविला. ‘याचिकाकर्त्यां उमेदवारांनी यूजीसीकडे पुन्हा अर्ज करावा आणि यूजीसीने त्यांचा निकाल जुन्या निकषांनुसार जाहीर करून एक महिन्याच्या आत त्यांना प्रमाणपत्र द्यावे,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, संधी हुकलेल्या आणि केरळ उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यां नसलेल्या इतरही उमेदवारांना हा निर्णय लागू असणार का असा प्रश्न आहे. उमेदवारांच्या तक्रारींवरून यूजीसीने नोव्हेंबरमध्ये पुरवणी निकाल जाहीर करून आणखी १५ हजार उमेदवारांना नेमणुकीसाठी पात्र ठरविले होते. मात्र, या उमेदवारांना नेमक्या कोणत्या निकषांच्या आधारे यूजीसीने पात्र ठरविले हे गुलदस्त्यातच आहे. उच्च न्यायालयाचा दिलासाजून, २०१२मध्ये पहिली नेट झाली. मात्र, लेखी परीक्षा झाल्यानंतर आधी जाहीर केलेले किमान पात्रता निकष बदलून यूजीसीने लाखो उमेदवारांना मोठाच धक्का दिला.खुल्या वर्गातील उमेदवारांना नेटमध्ये किमान ६५, इतर मागासवर्गीयांना ६० आणि अनुसूचित जाती आणि जमातींना ५५ टक्के गुण मिळविणे बंधनकारक ठरविण्यात आले.निकाल जाहीर करण्याच्या काही दिवस आधी निकष जाहीर करण्याच्या या निर्णयाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही, असे स्पष्ट करत केरळ उच्च न्यायालयाने सोमवारी यूजीसीचा निर्णय रद्दबातल ठरविला.
