नियम ‘युजीसी’चे, संलग्नता विद्यापीठांशी, संबंध उच्च शिक्षणाचा आणि नियंत्रण मात्र क्रीडा संचालनालय व सामाजिक न्याय विभागाचे, असा जो सावळागोंधळ ‘बीपीएड’ व ‘बीएसडब्ल्यू’ महाविद्यालयांबाबत राज्यात सुरू आहे त्याविरुद्ध आवाज उठवून ही दोन्ही महाविद्यालये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत आणण्यासाठी आपण लढा देऊन या महाविद्यालयांना न्याय मिळवून देऊ, अशी माहिती अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघातील आमदार डॉ. रणजित पाटील यांनी बुधवारी ‘लोकसत्ता’ला दिली.बीपीएड अर्थात, शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयांच्या प्राध्यापकांना चार महिन्यांपासून पगार नाहीत. ही महाविद्यालये विद्यापीठांशी संलग्न आहेत. ही महाविद्यालये विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमाने चालतात, मात्र त्यांचा कारभार राज्याच्या क्रीडा व युवा संचालनालयाच्या नियंत्रणात चालतो. त्यामुळे कमालीचा गोंधळ निर्माण होऊन विलंबाने पगारासारख्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. बीपीएड महाविद्यालये उच्च शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत आणावी, ही या महाविद्यालयांची मागणी दुर्लक्षित आहे. अशीच गत सामाजिक कार्य महाविद्यालयांची आहे. बीएसडब्ल्यू हा पदवी अभ्यासक्रम शिकवणारी ही महाविद्यालये देखील विद्यापीठांशी संलग्न असली तरी त्यावर नियंत्रण उच्च शिक्षण खात्याचे नाही, तर सामाजिक न्याय विभागाचे आहे. परिणामत: अजूनही या महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांना सहावा वेतन आयोग १ जानेवारी २००६ पासून लागू झालेला नाही. शिक्षण क्षेत्रातील या ‘सावळागोंधळ’ व ‘अंधेर नगरी’ कारभारासंबंधी लोकसत्ताने टाकलेल्या प्रकाशाची दखल घेऊन आमदार डॉ. रणजित पाटील यांनी लढा देण्याचा निर्णय जाहीर करून बीपीएड व बीएसडब्ल्यू महाविद्यालयांना दिलासा दिला आहे.आश्चर्य म्हणजे, खुद्द शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा व सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांना दोन्ही प्रकारच्या महाविद्यालयाच्या संघटनांनी ‘तुमच्या नियंत्रणातून मुक्त करा’ अशी निवेदने दिली आहेत. या दोन्ही मंत्र्यांनी देखील या ‘भानगडी’पासून ‘मुक्ती’ मिळावी म्हणून प्रयत्न चालवल्याचे वृत्त आहे, पण पाणी कुठे मुरते, हे कोणालाच कळत नाही. सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना उच्च शिक्षणातील अ ब क समजत नाही, तर शालेय शिक्षण विभागाच्या माथी उच्च शिक्षणाची महाविद्यालये का मारलीत, हे शालेय शिक्षणच्या अधिकाऱ्यांना समजत नाही, अशी ‘अंधेर नगरी’ व सावळागोंधळची स्थिती आहे.
