‘नीट’ प्रवेश परीक्षेमुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची संख्या घसरल्याबाबतच्या लक्षवेधी सूचनेवर विधान परिषदेत चर्चा सुरू असतानाच तिकडे दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयाने ही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय दिला, पण त्याचा राज्य सरकारला पत्तादेखील नव्हता. ही माहिती सभागृहात पोहोचलीच नसल्याने वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत या परीक्षेचे समर्थन करीत होते. काही वेळानंतर या निकालाची माहिती मिळाल्यावर डॉ. गावीत यांनी त्या निकालाचेही स्वागत करून स्वतंत्र शासकीय सीईटीची घोषणा केली.‘नीट’ परीक्षेत महाराष्ट्रातील विद्यार्थी मागे पडत आहेत, या परीक्षेत पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या घसरली, आदी मुद्दे विधानपरिषदेत डॉ. दीपक सावंत यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यावर एक-दीड तास उलटल्यावरही डॉ. गावीत यांच्यापर्यंत त्याची माहिती पोचलेली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी ‘नीट’ चे समर्थन केले. विद्यार्थ्यांना अनेक परीक्षांचा त्रास होऊ नये किंवा त्यांच्यावर ताण येऊ नये, म्हणून केंद्रीय पातळीवर घेतली जाणारी ही परीक्षा योग्य आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पात्र ठरणाऱ्या राज्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली असून यंदा ३३९६४ विद्यार्थी पात्र ठरल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहात दिली. मात्र निकालाची माहिती मिळाल्यावर परीक्षा रद्द करण्याचा न्यायालयाचा निर्णय चांगला आहे. ‘नीट’ बाबत अनेक तक्रारी होत्या. परीक्षा केंद्रे कमी असल्याने विद्यार्थ्यांना लांबवरच्या शहरांमध्ये जावे लागले व त्रास झाला. या परीक्षेसाठी कर्मचारी अपुरे व अन्य सुविधांमध्ये त्रुटी होत्या. शासकीय सीईटी घेण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाची पूर्ण तयारी आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
