पालक आणि विद्यार्थ्यांची पिळवणूक करणारी फी आकारणाऱ्या शाळांच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी राज्य विधिमंडळाने दीड वर्षांपूर्वी कायदा केला, पण केंद्र सरकारच्या मान्यतेअभावी त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी तरी केंद्राचा हिरवा कंदिल मिळावा यासाठी राज्य सरकारची धावपळ सुरू झाली आहे. संस्थाचालकांना जरब बसावी या उद्देशाने राज्य विधिमंडळाने एकमताने शुल्कनियंत्रण कायदा २०११ च्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केला होता. वेगवेगळ्या फीच्या नावाने संस्थाचालक पालकांची अक्षरश लूट करतात, पण संस्थाचालकांचे हात वपर्यंत पोहोचलेले असल्याने त्यांच्या विरोधातील तक्रारींचा फारसा उपयोग होत नाही. म्हणूनच शिक्षण विभागाने कायदा करण्याचा निर्णय घेतला. जादा फी आकारणाऱ्या संस्थाचालकांना एक ते पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि तीन ते सहा महिन्यांपर्यंत शिक्षेची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. मूळ कायद्यातील अनेक तरतुदी सौम्य करण्यात आल्या असल्या तरी या कायद्यामुळे मनमानी फी आकारणीवर बंधने येणार आहेत. विधिमंडळाने केलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीकरितात्यावर राष्ट्रपतींची मान्यतेची मोहोर उमटणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य सरकारने कायद्याचा मसुदा केंद्र सरकारकडे सादर केला आहे. केंद्र सरकारच्या पातळीवर एखादा कायदा राष्ट्रपती भवनकडे जाण्यास बराच कालावधी लागतो. मानव संसाधन विभागाने राज्य सरकारच्या कायद्याबाबत काही आक्षेप घेतले होते. हा कायदा १ली ते ८वी पर्यंत लागू होणार की इयत्त बारावीपर्यंत लागू होणार अशी विचारणा करण्यात आली होती. केंद्राच्या आक्षेपावर राज्य सरकारने सारी बाजू मांडल्याचे विधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. केंद्र सरकारच्या पातळीवर अद्याप छाननी सुरू आहे. राष्ट्रपती भवनापर्यंत कायद्याची कागदपत्रे अद्यापही गेलेली नाहीत. पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे जून २०१३ पूर्वी या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी, असा राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचा प्रयत्न आहे. पुढील दोन-तीन महिन्यांत राज्याच्या प्रयत्नांना यश आले आणि केंद्र सरकारच्या पातळीवर हालचाल झाली तरच जून महिन्यापर्यंत कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकते.
