राज्यातील तंत्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने शासनाने एक योजना आखली असून यापुढे तंत्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांवर आखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेबरोबरच (एआयसीटीई) राज्य शासनाचेही नियंत्रण राहणार आहे,अशी माहिती उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.टोपे म्हणाले, ‘‘शिक्षणातील गुणवत्ता हे शासनापुढील मोठे आव्हान आहे. गुणवत्ता राखण्यासाठी शिक्षण देणाऱ्या संस्थावर आणि त्यांच्या संख्येवर नियंत्रण असणे अत्यावश्यक आहे. त्या दृष्टीने शासनाने काही योजनांची आखणी केली आहे. सध्या आभियांत्रिकी आणि तंत्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची संख्या भरमसाठ वाढली आहे, त्याचा गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रम चालवणारी संस्था सुरू करण्यासाठी आतापर्यंत फक्त एआयसीटीईच्या परवानगीची आवश्यकता होती. मात्र यापुढे परवानगीच्या प्रक्रियेवर राज्य शासनाचेही नियंत्रण राहणार आहे. अशाप्रकारची योजना आखणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. बोगस शिक्षणसंस्था किंवा अभ्यासक्रम चालवणाऱ्यांवरही कारवाई केली जाणार असून त्या दृष्टीने कायदेही अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे. बोगस शिक्षण संस्थांवर कारवाई करण्याच्या दृष्टीने आम्ही नवीन विधेयकही मांडणार आहोत. या विधेयकामध्ये बोगस शिक्षण संस्था आणि अभ्यासक्रम चालवणाऱ्यांना तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.’’ नवीन विद्यापीठ कायद्याला मार्चपर्यंत मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळेल असेही टोपे यांनी सांगितले.
