अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा ९० दिवसांचा अनिवार्य पाठय़क्रम पूर्ण करण्याचा कालावधी २३ दिवसांवर आणण्याच्या नागपूर विद्यापीठाच्या बेकायदेशीर कृत्याची अ.भा. तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) गंभीर दखल घेतली असून, हे प्रकरण पुढील कारवाईसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (यूजीसी) पाठवले आहे.अभिमत विद्यापीठांसह विद्यापीठे यूजीसीच्या कार्यक्षेत्रात येत असल्याने आणि ही तक्रार विद्यापीठ आणि त्याच्या कुलगुरूंशी संबंधित असल्यामुळे आपण ती योग्य त्या कार्यवाहीसाठी यूजीसीकडे पाठवत आहोत, असे एआयसीटीईचे मुख्य दक्षता अधिकारी (सीव्हीओ) एस.जी. भिरुड यांनी यूजीसीला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना संलग्नता मिळण्यापूर्वीच त्यांनी विद्यार्थ्यांना एम.ई./ एम.टेक. अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश देऊन महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याच्या ८३(६) या कलमाचा भंग केल्याचे मंडलेकर यांनी गेल्या १३ नोव्हेंबर रोजी एआयसीटीईकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले होते.अभियांत्रिकीचा ९० दिवसांचा पाठय़क्रम केवळ २३ दिवसात पूर्ण केला जाऊ शकत नाही असे खुद्द एआयसीटीईचे अध्यक्ष एस.एस. मंथा यांनी म्हटले असतानाही विलास सपकाळ यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यापीठ प्रशासनाने बेकायदेशीररित्या प्रवेश दिलेल्या एम.ई. अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना सत्र परीक्षांना बसण्याची सशर्त परवानगी दिली. संबंधित महाविद्यालयांना बरीच उशिरा, म्हणजे ३० ऑक्टोबरनंतर संलग्नता देण्यात आल्यामुळे तेथील विद्यार्थ्यांनी ९० दिवसांचा अनिवार्य अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला नाही, या कारणासाठी त्यांना अशारितीने बेकायदेशीररित्या प्रवेश देण्यास प्र-कुलगुरू महेश येंकी आणि परीक्षा नियंत्रक विलास रामटेके यांनी सुरुवातीला विरोध केला होता. परंतु या महाविद्यालयांचे प्रामुख्याने मालक असलेले राजकीय नेते आणि शिक्षणसम्राट यांच्या दबावाखाली कुलगुरूंनी त्यांना परवानगी दिली, असे सूत्रांनी सांगितले.अशाप्रकारे बेकायदेशीररित्या प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसता यावे यासाठी परीक्षा लांबणीवर टाकून विद्यापीठाने नियमांचे उल्लंघन केले आहे, याबाबतही मंडलेकर यांनी कुलपती के. शंकरनारायण यांच्याकडे तक्रार केली होती. तथापि, महाविद्यालयांना संलग्नता महाराष्ट्र शासन देत असल्यामुळे त्यासाठी तेच जबाबदार आहेत असे सांगून कुलपतींच्या कार्यालयाने ही जबाबदारी त्यांच्यावर ढकलली होती. तर, नागपूर विद्यापीठाने कुठलेही बेकायदेशीर कृत्य केलेले नाही, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनीही म्हटले होते.
