वैद्यकीय शाखेतल्या पदवी व पदव्युत्तर पातळीवरील प्रवेशासाठी एकच सामायिक पात्रता प्रवेश परीक्षा लागू करण्याच्या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या धोरणाचा तिढा लवकरच सुटण्याची चिन्हे आहे. दरम्यान, अभिमत विद्यापीठांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश पात्रता परीक्षा याच महिन्यात आटोपल्या असल्या तरी त्यांचे निकाल मात्र राखून ठेवण्यात आले आहेत. आरोग्य मंत्रालयाने वैद्यकीय शिक्षणातील प्रवेशाचे महत्वाकांक्षी असे ‘एक देश एक परीक्षा’ हे सूत्र गतवर्षी घोषित केले होते. त्या अंतर्गत नीट (नॅशनल इलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट) परीक्षेचे धोरण जाहीर केले. मात्र या धोरणाविरोधात देशभरातील विविध न्यायालयात ८० वर याचिका दाखल झाल्या. तमिळनाडू व आंध्रप्रदेश शासन तसेच खाजगी व अल्पसंख्याक वैद्यकीय महाविद्यालयांनी त्यांच्या हिताला या परीक्षेमुळे बाधा येत असल्याचा आक्षेप नोंदविला. त्यामुळे नोव्हेंबरमधे घेण्यात आलेल्या नीट परीक्षेचे निकाल रोखून धरण्यात आले. नीट विरोधातील सर्व याचिका शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग झाल्या. मात्र त्यामुळे निराश झालेल्या पदव्युत्तर प्रवेश पात्रता परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षेचे निकाल लवकर लागावेत म्हणून या प्रकरणात एक प्रतिवादी होण्याचा निर्णय घेतला. या मागणीसाठी त्यांनी दिल्लीत जंतरमंतरवर नुकत्याच झालेल्या धरणे आंदोलनात सहभागही घेतला. अशी माहिती येथील महात्मा गांधी आर्युविज्ञान संस्थेच्या काही विद्यार्थ्यांनी ‘लोकसत्ता’स दिली. पदवी पातळीवरील प्रवेशासाठी मात्र अनेक राज्यांनी मे महिन्यात प्रस्तावित प्रदेश पातळीवरील पात्रता परीक्षा घेण्याचे टाळले असले तरी आगामी सत्रासाठी मात्र जून अखेपर्यंत प्रवेश निश्चित करण्याचे बंधन आहे. तमिळनाडू व आंध्र प्रदेश शासनाने मात्र केंद्रीय परीक्षेला विरोध दर्शवित स्वतंत्रपणे परीक्षा घेण्याचे ठरविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०१२ मधे खाजगी व शासकीय वैद्यकीय संस्थांना त्यांच्या परीक्षा स्वतंत्रपणे घेण्याचे निर्देश दिले. मात्र त्याचे निकाल जाहीर करण्याची परवानगी दिली नाही. येथील दत्ता मेघे अभिमत विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. राजीव बोरले हे म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही परीक्षा घेतल्या. पण निकाल रोखून ठेवले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरच हा घोळ संपुष्टात येईल. लवकरच निकाल अपेक्षित आहे, अशी माहिती डॉ. बोरले यांनी लोकसत्तास दिली.
