कला, वाणिज्य, विज्ञान आदी पारंपरिक शाखांअंतर्गत येणाऱ्या सर्व अभ्यासक्रमांसाठी महाविद्यालयांना सरसकट शुल्क वाढवून देण्याऐवजी केवळ पायाभूत व शैक्षणिक सुविधा पुरविणाऱ्य, विद्यापीठाचे नियम पाळणाऱ्या आणि वित्तीय व्यवहारात पारदर्शकता असणाऱ्या महाविद्यालयांनाच शुल्कवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई विद्यापीठाने घेतला आहे. त्यामुळे, बीकॉम, बीएस्सीबरोबरच बीबीएम, बीएमएस, बॅफ आदी स्वयंअर्थसहाय्यित अभ्यासक्रमांसाठी भरमसाठ शुल्क मोजूनही दर्जाहीन उच्चशिक्षणावर बोळवण करणाऱ्या महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांची होणारी फसवणूक टळण्याची शक्यता आहे.सर्व महाविद्यालयांना समान शुल्करचना नेमून देण्याऐवजी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना लागू असलेले ‘खर्चावर आधारित’ शुल्करचनेचे तत्त्व आता विद्यापीठानेही स्वीकारले आहे. त्यामुळे, सोयीसुविधा नसतानाही शुल्कवाढ करणाऱ्या महाविद्यालयांना चाप बसण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी ‘शिक्षण शुल्क समिती’च्या धर्तीवर विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू आणि बीसीयूडी संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन स्वतंत्र समित्या स्थापण्यात येणार असून त्यात अधिसभेतील शिक्षक, प्राचार्य, पदवीधर, व्यवस्थापन यांचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी व लेखपालांचा समावेश असेल. शुल्कवाढीवर दावा करणाऱ्या महाविद्यालयांना आपल्याकडील पायाभूत व शैक्षणिक सुविधा, वित्तीय व्यवहारांसंदर्भात या समित्यांना सर्व माहिती पुरवावी लागणार आहे. समितीने या माहितीच्या आधारे खातरजमा करून हिरवा कंदिल दाखविल्यानंतरच संबंधित महाविद्यालयांना शुल्कवाढीवर दावा सांगता येणार आहे.आपल्या सर्व अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये चालविल्या जाणाऱ्या विविध पारंपरिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या २००९ पासून अस्तित्त्वात असलेल्या शुल्करचनेत ३० ते ५० टक्के वाढ सुचविणारा प्रस्ताव गुरूवारी व्यवस्थापन परिषदेत चर्चेला आला. ही शुल्कवाढ सर्व महाविद्यालयांना सरसकटपणे मिळणार होती. हा प्रस्ताव जसाच्या तसा मंजूर झाला असता तर विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शुल्कवाढीचा मोठा फटका बसला असता. मात्र, परिषदेच्या बैठकीत सदस्य दिलीप करंडे यांनी सर्व महाविद्यालयांना सरसकट शुल्कवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध दर्शवित केवळ पायाभूत व शैक्षणिक सुविधा असलेल्या महाविद्यालयांनाच शुल्कवाढ मिळावी असा आग्रह धरला. इतर सदस्यांच्या कडव्या विरोधामुळे सरसकट शुल्कवाढीचा प्रस्ताव विद्यापीठाला गुंडाळून ठेवावा लागला. त्याऐवजी महाविद्यालयांनी दोन स्वतंत्र समित्यांकडून शुल्कवाढीवर शिक्कामोर्तब करवून घ्यावे असे ठरले आहे. शुल्करचनेचे सूत्र या दोन्ही समित्यांच्या एकत्रित बैठकीत ठरेल. शुल्कवाढ दुसऱ्या सत्रापासूनशुल्कवाढ मिळाली तरी महाविद्यालयांना २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षांच्या दुसऱ्या सत्रापासूनच ती लागू करता येईल. जून ते ऑक्टोबपर्यंत चालणाऱ्या पहिल्या सत्राला ही शुल्कवाढ लागू नसेल. गरीब विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफीगरीब विद्यार्थी उच्चशिक्षणापासून वंचित राहू नयेत म्हणून विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या तीन टक्के विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा भार संबंधित महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनातर्फे पेलण्यात येणार आहे. त्रिसदस्यीय समितीच्या मार्फत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न तपासून ही शुल्कमाफी दिली जाणार आहे. उत्पन्न मर्यादेसंबंधातील निर्णय लवकरच घेतला जाईल.
