गुणवत्ता असूनही प्रवेश नाकारण्यात आलेल्या शेकडो अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याऐवजी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी मनमानी आणि गुणवत्ता डावलून केलेल्या तब्बल २५०हून अधिक प्रवेशांना अभय देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार अस्तित्वात आलेल्या 'प्रवेश नियंत्रण समिती'च्या अधिकारांनाच आव्हान देण्याची उफराटी भूमिका सरकारने घेतली आहे.राज्यातील १७ खासगी वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय महाविद्यालयांनी दुसऱ्या प्रवेश फेरीनंतर संस्थास्तरावर मनमानीपणे भरलेल्या सुमारे २५० जागांच्या प्रवेशांना मान्यता नाकारण्याचा निर्णय समितीने ४ जानेवारीला घेतला होता. त्यानंतर ११ जानेवारीला समितीने वैद्यकीय शिक्षण विभागाला पत्र लिहून रिक्त जागांवर नव्याने प्रवेश करावे आणि त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून परवानगी मिळवावी, असे सुचविले. पण, त्यानुसार निर्णय घ्यायचे सोडून आपणच खासगी महाविद्यालयांविरोधात केलेल्या चौकशीतील त्रुटी शोधण्याची ‘नस्ती उठाठेव’ विभागाने सुरू केली. आणि आता खासगी संस्थाचालकांचे प्रवेश रद्द करण्याचा किंवा त्यांना दंड ठोठावण्याचा अधिकार समितीला नाही, असे स्पष्ट करून समितीने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी पडखाऊ भूमिका सरकारने १२ फेब्रुवारीला समितीला लिहिलेल्या पत्रात घेतली आहे. ‘त्याच’ प्रवेशांची नोंदणीप्रवेश रद्द करण्याचा अधिकार भारतीय वैद्यकीय परिषदेला (एमसीआय) आणि महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठाला आहे, असे विभागाने आपल्या मुद्दय़ाच्या समर्थनार्थ म्हटले आहे. समितीची भूमिका यावर वेगळीच आहे. आम्ही प्रवेश रद्द केलेले नसून नामंजूर केले आहेत आणि प्रवेश नामंजूर करण्याचा अधिकार समितीला आहे. त्यामुळे एमसीआय किंवा विद्यापीठाकडे प्रवेश रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे समितीतील सूत्रांनी स्पष्ट केले. एरवीही विद्यापीठ केवळ समितीने मान्यता दिलेल्या प्रवेशांचीच नोंदणी करून घेते. विद्यापीठाने दुसऱ्या फेरीनंतरच्या या २५० प्रवेशांना मान्यताच दिली नाही तर विद्यापीठही त्यांची नोंदणी करून घेणार नाही. सध्या विद्यापीठाने केवळ पहिल्या व दुसऱ्या फेरीच्या प्रवेशांचीच नोंदणी करून घेण्यास सुरुवात केली आहे. समितीच्या मान्यतेनंतर आम्ही पुढील फेऱ्यांच्या प्रवेशांची नोंदणी करू, असे विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. आदिनाथ सूर्यकर यांनी सांगितले.अशी ही बनवाबनवी!‘मी मारल्यासारखे करतो, तू रडल्यासारखे कर!’ अशी बनवाबनवी या प्रकरणात सुरू आहे. ‘आम्ही प्रवेश रद्द केलेले नसून नामंजूर केले आहेत’, अशी भाषा स्वत: समितीच करू लागली आहे. तर ‘खासगी संस्थांतील प्रवेश रद्द करण्याचा किंवा त्यांना दंड ठोठावण्याचा अधिकार समितीला नाही’, असा बचाव सरकार करीत आहे. दोघे मिळून अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळत आहेत. मंत्रीमहोदयांनी हात झटकले!यासंदर्भात विभागाचे मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी हा निर्णय सचिव स्तरावर झाल्याने त्याबाबत आपल्याला भाष्य करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. असाही जावईशोधखेडमधील 'योगिता दंत महाविद्यालया'चे तब्बल ४१ प्रवेश समितीने रद्द केले आहेत. कारण, या महाविद्यालयाने असो-सीईटी आणि एमएचटी-सीईटी या दोन्ही सीईटींमधून प्रवेश केले आहेत. वास्तविक एकावेळी एकच सीईटीतून प्रवेश केले जावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचा इस्लामिक अकादमी आणि पी. एस. इनामदार निकाल सांगतो. पण, शिवसेनेच्या एका बडय़ा नेत्याच्या या महाविद्यालयाला अभय देण्यासाठी दोन सीईटींमधून प्रवेश केला तरी चालतो, असा जावईशोध विभागाने पत्रात लावला आहे.
