जालना जिल्ह्य़ातील जिल्हा परिषदेच्या एका शाळेत मागील महिन्यात शाळा व्यवस्थापन समिती निवडीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या धर्तीवर निवडणूक घ्यावी लागली. या निवडणुकीत ३४१ विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी मतदानाचा हक्क बजावला. या ठिकाणी या आधी शाळा व्यवस्थापन समिती पुनर्गठित करण्यासाठी मुख्याध्यापकांनी तीन वेळा पालक सभा बोलाविल्या. मात्र त्या ठिकाणी एकमत न झाल्याने व वादविवाद झाल्याने त्या सभा रद्द कराव्या लागल्या. त्यानंतर वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली तेथे निवडणूक घ्यावी लागली. मतदान प्रक्रिया व निकाल प्रक्रिया शांततेत पार पडली. अशीच प्रक्रिया राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पार पाडाव्या लागत आहे.जालना जिल्ह्य़ातील एका शाळेतील व्यवस्थापन समितीच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने शाळा व्यवस्थापन समित्या असाव्यातच का? त्यांना राजकीय गंध का लागतो? शाळा राजकारणाचा आखाडा तर नाही होणार? गावागावांत निवडणुका घेऊन मतदान घेणे योग्य आहे का? या समित्यांशिवायदेखील शाळा चांगल्या प्रकारे चालू शकतील काय? आदी अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.बालकांचा मोफत व सक्तीचा हक्क अधिनियम २००९ अन्वये प्रत्येक जिल्हा परिषद शाळांत पालकांमधून व्यवस्थापन समिती स्थापन कराव्यात, असे नमूद केले आहे. सुरुवातीला हा निर्णय सर्वानाच क्रांतिकारक वाटला, कारण याअगोदर शाळांमध्ये ग्रामशिक्षण समिती ज्यामध्ये गावाचा सरपंच हा अध्यक्ष असायचा, अध्यक्ष व मु. अ. आर्थिक व्यवहार व इतर बाबींवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार होता. त्यात खूपच राजकीय हस्तक्षेप झाल्याच्या घटना अनेक ठिकाणी घडल्या. त्यामुळे शाळेमध्ये राजकारणाचा शिरकाव होतोय असे लक्षात आल्यानंतर पालकांमधून शालेय व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेऊन सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले. यामुळे पालकांतूनच अध्यक्ष निवडला जाणार असल्यामुळे तो निश्चितच आपल्या पाल्याच्या शाळेच्या विकासासाठी झटेल, असे अपेक्षित होते. मात्र मागील दोन वर्षांचा शाळा व्यवस्थापन समितीचा कारभार पाहता त्या असायला हव्यात का, असाच प्रश्न पडतो.बालकांचा मोफत व सक्तीच्या हक्कानुसार ०२१ (१) कलम २ खंड (६) उपखंड (४) नुसार शालेय व्यवस्थापन समिती स्थापन करणे व ती दर दोन वर्षांनी पुनर्गठित करणे असे म्हटले आहे. दोन वर्षांनंतर आजमितीस गावागावांत समितीला राजकीय व्यासपीठाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष म्हणजे गावाचा दुसरा सरपंच होऊन बसला आहे, कारण शासनाकडून शाळेच्या भौतिक विकासासाठी व गुणवत्ता संवर्धनासाठी लाखो रुपयांचा निधी येत असल्यामुळे गावागावांतील शाळांत राजकारणाचा अवाजवी हस्तक्षेप होताना आढळून येतो. ज्ञानदानाचे पवित्र काम करून सन २०२० पर्यंत जागतिक महासत्ता निर्माण करणारे देशातील तरुण घडविण्याची महत्त्वाची जबाबदारी शिक्षकांवर आहे, पण मतदान घेऊन समित्या स्थापन कराव्या लागत असतील, तर शाळा अपरिहार्यपणे निवडणुकींचा आखाडा बनणार. या वर्षी ३० सप्टेंबर २०१२ पूर्वी प्रत्येक शाळाने शाळा व्यवस्थापन समिती पुनर्गठित कराव्यात, अशा आशयाचे पत्र शासनाने पाठविल्याने गावातील वाद चव्हाटय़ावर आले. काही गावांत अध्यक्षपदासाठी पैशाची बोली लावली गेली, तर काही गावांत हाणामाऱ्या झाल्या. शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्षपदासाठी पैशाची बोली लावणे ही बाब खरोखरच कायद्याला धरून आहे काय? तसेच ती चुकीची व असमर्थनीय आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण होत असेल तर ती आनंदाची बाब आहे. मात्र आपण कोणत्या पदाची बोली लावतो याचे भान नागरिकांना असावे. एखाद्या गुरांच्या बाजाराप्रमाणे ज्या ठिकाणी ज्ञानमंदिराच्या अध्यक्षाची निवड होत असेल, तर त्या ठिकाणी सरस्वती येईल काय? पैशाच्या जोरावर कोणीही अडाणी पालक किंवा श्रीमंत व्यक्ती हे पद पैशाने विकत घेऊन पुढील दोन वर्षे शाळेची राखरांगोळी करायला मागेपुढे पाहणार नाही. काही गावांतील गटाने ठरविले आहे की, तुम्ही आम्हाला स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत मतदान करा, आम्हाला पाठिंबा द्या, आम्ही तुम्हाला शाळा व्यवस्थापन समितीच्या वेळेस पाठिंबा देऊ. गावागावांत आपल्याच गटाचे कार्यकर्ते असावेत यासाठी स्थानिक पातळीवरील पदाधिकारी मुख्याध्यापकावर दबाव आणताना दिसत आहेत, तसेच काही ठिकाणी शाळेत एकही पाल्य नसतानासुद्धा दबावापोटी अध्यक्षांच्या निवडी झाल्या आहेत. काही ठिकाणी शाळा व्यवस्थापन समितीला खूपच चांगल्या प्रकारे सहकार्य करून शाळेचा विकास करीत आहेत. मात्र काही ठिकाणी या मूळ कामांनाच मूठमाती देऊन मुख्याध्यापकांवर दबाव आणून येणाऱ्या निधीची परस्पर विल्हेवाट लावल्याची उदाहरणे घडली आहेत.प्रशासनात शिपाई नेमण्याचा अधिकार केवळ जिल्हाधिकारी यांनाच असतो. मात्र राज्य शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे सर्वत्र गोंधळ उडालेला आहे. कला, कार्यानुभव, शाळा शिक्षण या विषयांसाठी प्रत्येकी एक अंशकालीन निदेशक नेमण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समिती व मुख्याध्यापकांवर आली. या वेळी अनेक ठिकाणी वाद झाले, न्यायालयीन निकालही लागले. अशा वेळी शासनाने या पदासाठी जिल्हास्तरावर किंवा तालुकास्तरावर लेखी-तोंडी परीक्षा ठेवूनच निवड करावयाला हवी होती. त्यामुळे वाद झाले नसते आणि वेळदेखील वाचला असता.राजकारणापेक्षा शिक्षणाच्या विकासासाठी शाळा व्यवस्थापन समित्यांचा वापर व्हायला हवा. शाळा व्यवस्थापनाच्या धर्तीवर प्रशासनातील रिक्त पदे त्वरित भरून केंद्रप्रमुखांना जास्तीत जास्त अधिकार देऊन व्यवस्थापन समिती अधिकाराबरोबरच प्रशासनाचे बळकटीकरण झाल्यास शैक्षणिक विकास निश्चित होईल व राजकारणविरहित सामाजिक क्रांती शाळाशाळांत येईल.बालकांचा मोफत व सक्तीचा हक्क अधिनियम २००९ नुसार शाळा व्यवस्थापन समितीची कार्ये १) बालकांचा हक्क, तसेच राज्य शासन स्थानिक प्राधिकरण, शाळा, माता व पिता आणि पालक यांची कर्तव्ये याविषयी शाळेच्या नजीक राहणाऱ्या जनतेला सोप्या व सरळ मार्गाने माहिती कळविणे.२) शाळा कामकाजाचे संनियंत्रण करणे.३) शालेय विकास योजना तयार करून त्यावरील खर्चाचे संनियंत्रण करणे.४) बालकांच्या गरजा निश्चित करून त्याबाबत अंमलबजावणीबाबत संनियंत्रण करणे.५) समुचित शासन, स्थानिक प्राधिकरणाकडून अथवा इतर कोणत्याही मार्गाने मिळालेल्या निधीच्या वापरावर देखरेख ठेवणे आणि विहित करण्यात येतील, अशी अन्य कामे पार पाडणे.
