प्रसारमाध्यमांतून विद्यापीठाच्या गैरकारभारावर टीका केल्यामुळे कुलगुरू राजन वेळूकर यांनी केलेल्या निलंबनाविरोधात मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक डॉ. नीरज हातेकर यांनी बुधवारी अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हे निलंबन पूर्णत: बेकायदा असल्याचा दावा करीत ते रद्द करण्याची मागणी हातेकर यांनी केली आहे. कोणतीही पूर्वसूचना किंवा ‘कारणे दाखवा’ नोटीस न देता हातेकर यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली होती. हातेकर यांनी याचिकेत केलेल्या दाव्यानुसार, निलंबित करण्याचा अधिकार कुलगुरूंना नसून विद्यापीठाच्या व्यवस्थापकीय परिषदेकडून हा निर्णय घेण्यात येतो. त्याचप्रमाणे निलंबन करताना आवश्यक ते कारण देणे बंधनकारक असून निलंबनाची प्रक्रिया निश्चित केलेली आहे. मात्र आपल्याला निलंबनाबाबत पाठविण्यात आलेले पत्र या प्रक्रियेनुसार नसल्याने आपले निलंबन पूर्णत: बेकायदा असल्याचा दावा हातेकर यांनी केला आहे. विद्यापीठाच्या आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी तुमच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात येत असल्याचे पत्र डॉ. वेळुकर यांनी हातेकर यांना पाठवले होते. मात्र विद्यापीठाची आचारसंहिता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देत असल्याने त्यानुसार आपण कुठल्याही आचारसंहितेचा भंग केलेला नाही, असा दावाही हातेकर यांनी याचिकेत केला आहे. ज्या पत्रकार परिषदेवरून आपल्यावर ही कारवाई करण्यात आली त्या पत्रकार परिषदेच्या ४८ तास आधी आपण विद्यापीठाच्या सर्व सदस्यांना प्रसिद्धीपत्रकाची प्रत पाठवली होती. त्यामुळे त्या प्रसिद्धीपत्रकावरून त्यांना जर मी आचारसंहितेचा भंग करीत असल्याचे वाटत होते, तर त्यांनी त्याचवेळी कळवायला हवे होते, असेही हातेकर यांनी म्हटले आहे.
