शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावी करण्यासाठी आर्थिकदृष्टय़ा वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के आरक्षणांतर्गत राखीव ठेवण्यात आलेल्या जागांवरील प्रवेशासाठी संचालनालयाने वेळापत्रक काढले त्याच्या अंमलबजावणीची तयारीही सुरू केली. मात्र, त्याबाबत अध्यादेश जारी करण्यासाठी शासनाला अजून मुहूर्त मिळाला नसल्यामुळे अनेक संस्थाचालकांचे फावले आहे.शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार शासनाने या वर्षी केला आहे. त्यानुसार अगदी घाईघाईत, अनेक वादविवादांना तोंड देत शिक्षण संचालनालयाने २५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेशासाठीचे वेळापत्रक लागू केले. १ जानेवारीपासून त्या वेळापत्रकाची अंमलबाजावणी सुरूही झाली. प्रवेश अर्जाचे वाटप झाले, वेळापत्रकानुसार अर्जाची छाननी करण्याचे कामही अंतिम टप्प्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. १६ तारखेपासून प्रत्यक्ष प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे. नियोजित वेळापत्रकानुसार अर्धी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली, मात्र तरीही अजून या वेळापत्रकाबाबत अध्यादेश काढण्यासाठी शासनाला मुहूर्त मिळालेला नाही. त्यामुळे २५ टक्के आरक्षणानुसार प्रत्यक्ष प्रवेश देण्याची वेळ आल्यावर हे वेळापत्रक लागू नसल्याची भूमिका राज्यभरातील काही शाळांकडून घेतली जात आहे, तर काही ठिकाणी वेळापत्रक बदलले असल्याचीही चर्चा आहे. याबाबत प्राथमिक शिक्षण सहसंचालक गोविंद नांदेडे यांनी सांगितले, ‘‘वेळापत्रकात बदल झालेला नाही. त्याबाबतचा अध्यादेश फक्त निघायचा आहे. ही तांत्रिक बाब आहे. मात्र, राज्यभरात नियोजित वेळापत्रकानुसारच प्रवेश प्रक्रिया होणार आहे.’’ शासनाच्या या लेटलतिफ कारभारामुळे शिक्षण संस्थांचे मात्र चांगलेच फावले आहे. त्यामुळे पालकांचा मात्र गोंधळ उडाला आहे. मुळातच कायदेशीर बाबी, त्यातल्या तांत्रिक गोष्टी याबाबत जागरूक नसणाऱ्या पालकांना शाळांच्या मुजोरीला तोंड द्यावे लागत आहे.
