मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांमध्ये ठरलेले ‘एफआरपी’चे ८०-२० चे सूत्र साखर कारखानदारांच्या बठकीत मान्य करण्यात आले आहे. ‘एफआरपी’च्या ८० टक्के रक्कम एकाचवेळी देण्यात येईल, तर उर्वरित २० टक्के देण्यासाठी बाजारभाव, नाहीतर शासकीय अनुदानाचा आधार देण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. दरम्यान, साखर कारखान्यांनी ‘एफआरपी’चे हे सूत्र मान्य केल्याने शेतकरी संघटनांकडून सुरू असलेले आंदोलनही मागे घेण्यात आले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही कारखान्यांनी ८० टक्क्यांपेक्षा कमी एफआरपी खात्यावर जमा केल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. ऊस वाहतूक अडवून तोडणी चार दिवस बंद पाडली. या पाश्र्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांची जिल्हा बँकेत बठक पार पडली. बठकीतील निर्णयाची माहिती देताना मुश्रीफ म्हणाले,‘‘एकरकमी एफआरपी देण्यासाठी साखर कारखान्यांकडे उपलब्ध होणारी रक्कम व ८० टक्के एफआरपीची रक्कम यात तफावत आहे. कारखान्यांनी यापूर्वी अॅडव्हान्स ७० टक्के देण्याचे जाहीर केले होते. ती शेतकऱ्यांच्या खात्यावरही जमा केली होती, मात्र मुख्यमंत्री, साखर संघ, कारखानदार, शेतकरी संघटना यांच्यात ११ डिसेंबर रोजी बठक झाली. या बठकीत एफआरपीचा ८० - २० टक्के फॉम्र्युला मान्य करण्यात आला. कारखान्यांना बँकेकडून १४०० रूपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे ८० टक्के एफआरपी ची रक्कम देण्यात अडचण निर्माण होत आहे. ही तफावत बँकांकडून कर्ज घेऊन भरून काढून शेतकऱ्यांना दिली जाईल. मात्र उर्वरित २० टक्के एफआरपी देण्यासाठी बाजारपेठेत ३२ रूपये प्रति किलो प्रमाणे साखरेची विक्री झाली पाहिजे. अन्यथा शासनाने त्यासाठी कारखान्यांना अनुदान द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. यासाठी नेत्यांना घेऊन मुख्यमंत्री व पंतप्रधान यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे मागणी करू. शेतकऱ्यांना शंभर टक्के एफआरपी दिलीच पाहिजे, या भूमिकेचे आम्ही सर्व कारखानदार समर्थन करत असल्याचे मुश्रीफ यांनी या वेळी नमूद केले. स्वाभिमानीकडून स्वागत कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये ८० टक्के प्रमाणे एफआरपीची रक्कम देण्याच्या निर्णयाचे स्वाभिमानी संघटनेचे प्रदेशअध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी स्वागत केले. हा निर्णय सकारात्मक असून त्याची अंमलबजावणी करण्याची नैतिकता सांगलीसह राज्यातील साखर कारखान्यांनी दाखवावी असा टोला त्यांनी लगावला.
