कापड खरेदीत निम्म्याने घट झाल्याने यंत्रमागधारक अडचणीत; जीएसटीचे विपरीत परिणाम आधीच मंदी, त्यात नोटा निश्चलीकरणाचा फटका आणि पाठोपाठ आलेली जीएसटी करप्रणाली यामुळे राज्यातील वस्त्रोद्योग आर्थिक गत्रेत सापडला आहे. कापड खरेदीचे प्रमाण ५० टक्के घटल्याने यंत्रमागधारकांसमोर अनेक अडचणी उद्भवल्या आहेत. दुर्गोत्सवात होणारी पूर्व भारतातील खरेदीचा हंगाम साधारण गेला आणि दिवाळीसाठीची खरेदीही यथातथाच होत आहे. अशातच कापड खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून लगेचच पैसे मिळत नसल्याने यंत्रमाग कामगारांचा बोनस कसा द्यायचा याची चिंता यंत्रमागधारकांना लागली आहे. ही सारी कटू अवस्था पाहता दीपावलीपूर्वीच वस्त्रोद्योगातील दिवे मंदावले आहेत. सणाच्या काळात कापड खरेदीला महत्त्व दिले जायचे. दसरा-दिवाळी हा तर कापड खरेदीचा हुकमी हंगाम मानला जातो. यंदा मात्र वस्त्रोद्योगात हे चित्र निराशाजनक आहे. पावसाळ्यामध्ये कापड खरेदी थंडावलेली असते पण ऑगस्टपासून दसरा-दिवाळीच्या खरेदीला वेग येतो. नवरात्रोत्सवासाठी पश्चिम बंगालसह पूर्वेकडील राज्यात कापडाची मागणी मोठी असते. पण या वर्षी कापड खरेदीच्या नावाने बाजारात आनंदच होता. प्रति वर्षांच्या तुलनेत निम्म्यानेही कापड खरेदी झाली नसल्याचे यंत्रमागधारकांकडून सांगण्यात आले. आता दिवाळी सणाचे वेध लागले असून या वेळीही तसाच अनुभव येत आहे. यंदा पाऊसमान चांगले झाल्याने आणि पिके तरारून उगवल्याने दिवाळीसाठी कापड खरेदी मोठय़ा प्रमाणात होईल, असा अंदाज केला जात होता. पण याबाबतीतही अपेक्षाभंग झाला आहे. यामागे शासनाचे नोटा निश्चलीकरण आणि जीएसटी करप्रणाली ही कारणीभूत असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. शासनाच्या धोरणामुळे वस्त्रोद्योगाचे आर्थिक कंबरडे मोडले असून आता दिवाळीनंतर तरी परिस्थिती सुधारणार का याची धूसर आशा यंत्रमागधारकांना लागली आहे. चलन व्यवहार थंडावले देशात शेतीखालोखाल वस्त्रोद्योग हा सर्वात मोठा व्यवसाय आहे. सुतापासून ते कापड विक्रीपर्यंतचा व्यवहार महाराष्ट्रात हा बऱ्यापैकी कायदा-नियमानुसार चालतो. मात्र गुजरातसह उत्तरेकडील राज्यात नियम धाब्यावर बसवून हे व्यवहार होत असतात. तेथे रीतसर व्यवहार होण्यापेक्षा दोन नंबरच्या व्यवहाराचे प्रमाण अधिक आहे. आता जीएसटी लागल्याने सर्व व्यवहार कायद्याच्या चाकोरीत येणार असून गैरव्यवहारांना चाप लागणार आहे. ही समाधानकारक बाब आहे. मात्र याचा धसका गैरमार्गाने व्यवहार करणाऱ्या उत्तरेकडील व्यापाऱ्यांनी घेतला आहे. त्यांनी कापड खरेदीचे प्रमाण बरेचसे कमी केले आहे. याचा परिणाम राज्यात सर्वाधिक यंत्रमाग असलेल्या महाराष्ट्राला बसला आहे. महाराष्ट्रातून विक्री केल्या जाणाऱ्या कापडाच्या खरेदीत दोष काढण्याचे प्रमाणही उत्तरेकडील व्यापाऱ्यांनी वाढवले आहे. मात्र कापडाचा दर कमी केल्यानंतर हेच कापड त्यांच्याकडून खरेदी केले जात आहे. यातून यंत्रमागधारकांची आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे. तसेच पूर्वी कापड विक्रीची पेमेंटधारा (देयक अदा करण्याचा कालावधी) हा साधारण एक महिन्याचा होता. आता तीन महिने झाले तरी कापड विक्रीचे पैसे देण्यास टाळाटाळ होत आहे. यामुळे यंत्रमागधारकांसमोर नव्याने कापड उत्पादन करण्यासाठी सूत खरेदी, कच्चा माल, कामगार मजुरी, वीज देयक यासाठी लागणारी रक्कम कोठून आणायची याची मोठी विवंचना आहे. यामुळे कापड उत्पादनाचे प्रमाणही ५० टक्के घटले आहे. एकंदरीत वस्त्रोद्योगातील चलन थंडावले आहे. शासनाच्या धोरणाकडे लक्ष ‘एक देश एक कर’ अशी भूमिका घेत केंद्र शासनाने जीएसटी कर आकारणी सुरू केली. यामुळे वस्त्रोद्योग प्रथमच कर आकारणीच्या जाळ्यात गवसला. त्यापाठोपाठ या क्षेत्रात यंत्रमागधारक कापड अडते, व्यापारी यांनी याविरोधात आवाज उठवण्यास सुरुवात केली. मात्र सन २००३-२००४ या काळात संपूर्ण वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी केंद्रीय अबकारी कर (सॅनव्हॅट) लागू होता याची आठवण करून देऊन केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी ही करप्रणाली सुरूच राहील मात्र त्यातील येणाऱ्या अडचणी दूर केल्या जातील, अशा शब्दात आश्वस्त केले होते. वस्त्रोद्योगातील कृत्रिम कापड (सिंथेटिक) व्यवहारातील सायिझग, वाìपग, विव्हिंग या सेवा क्षेत्रावर १८ टक्क्यांऐवजी नैसर्गिक धाग्यापासून बनणाऱ्या कापडाप्रमाणेच पाच टक्के जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. पण कृत्रिम धाग्यावरील (पॉलिस्टर यार्न) जीसएसटी कर आकारणी १८ टक्के इतकी कायम ठेवली. गुजरातमध्ये पॉलिस्टर यार्नचा वापर करून निर्माण होणाऱ्या कापडाचे प्रमाण अधिक आहे. तेथील व्यापाऱ्यांनी याविरोधात टोकाचे आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची तीव्रता निवळली असली तरी व्यावहारिक पातळीवरील गोंधळ कायम आहे. दक्षिणेकडील राज्ये असो वा उत्तरेकडील देशभरातील सर्वच कापडनिर्मिती करणाऱ्या राज्यात मंदीचा मोठा फटका बसला आहे. त्यास जीएसटी करप्रणाली कारणीभूत आहे, असे मत इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनचे सतीश कोष्टी यांनी व्यक्त केले. शासनाने कर आकारणीबाबत धोरणांचा फेर विचार केला तरच वस्त्रोद्योगाला दिलासा मिळू शकेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
