News Flash

‘जय महाराष्ट्र’ म्हटले तर सदस्यत्व रद्द

विधेयक मंजूर झाल्यानंतर महापालिका कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे

‘जय महाराष्ट्र’ म्हटले तर सदस्यत्व रद्द

 

कर्नाटक सरकारचा लोकप्रतिनिधींसाठी जाचक कायदा

बेळगावसह सीमाभागातील मराठी अस्मितेवर घाव घालणाऱ्या कर्नाटक शासनाने यापुढे कुणाही लोकप्रतिनिधीने ‘जय महाराष्ट्र’ म्हटल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द करणारा नवीन कायदा आणण्याचे ठरवले आहे. कर्नाटकचे नगरविकासमंत्री रोशन बेग यांनी तसा इशारा दिला असून त्यावर सीमाभागात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची बठक अध्यक्ष दीपक दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली होऊन याचा निषेध नोंदवण्यात आला. तर एकीकरण समितीचे आमदार संभाजी पाटील व महापौर संज्योत बांदेकर यांनी आज, मंगळवारी बेग यांची भेट घेऊन याबाबतचे स्पष्टीकरण मागणार असल्याचे सांगितले.

कर्नाटक सरकार आगामी अधिवेशनात कोणत्याही निर्वाचित लोकप्रतिनिधींनी सार्वजनिक कार्यक्रमात, सभागृहात ‘जय महाराष्ट्र’ असे म्हटल्यास त्याचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होण्याच्या दृष्टीने कायदा अमलात आणणार आहेत. बेळगाव दौऱ्यावर आलेल्या रोशन बेग यांनी अशी माहिती पत्रकारांना दिली.

अन्य राज्यांचा जयजयकार करणाऱ्या नगरसेवकांना यामुळे चाप बसणार असल्याचा उल्लेख करून ते म्हणाले, विधिमंडळाच्या पुढील अधिवेशनात यासंदर्भातील दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार आहे.

विधेयक मंजूर झाल्यानंतर महापालिका कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. बेळगाव महापालिका सभागृहात याबाबत मंगळवारी बठक घेणार असल्याचे रोशन बेग यांनी नमूद केले. हाच धागा पकडून एकीकरण समितीचे आमदार संभाजी पाटील व महापौर संज्योत बांदेकर यांनी बेग यांची भेट घेऊन याबाबतचे स्पष्टीकरण मागणार असल्याचे सांगितले.

बेग यांचा निषेध

महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची बठक सोमवारी दुपारी झाली. अध्यक्ष दीपक दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बठकीत बेग यांच्या वक्तव्याचा तीव्र शब्दात निषेध नोंदवण्यात आला. सीमाभागातील मराठी जनता सरकारच्या या वृत्तीला योग्य ते उत्तर देईलच. या कोत्या मनोवृत्तीची दखल महाराष्ट्र शासनाने घ्यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री व राज्य शासनाला करण्यात आली आहे. अन्य राज्याचा जय जयकार करणे हे घटनात्मकदृष्टय़ा गुन्हा कसा ठरू शकतो. कर्नाटकातील दुष्काळग्रस्त भागाला महाराष्ट्रातून सोडलेले पाणी चालते पण जय महाराष्ट्र म्हटलेले चालत नाही. याचा विचार करून महाराष्ट्राने याबाबत कर्नाटक सरकारला योग्य तो इशारा द्यावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. बठकीस कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरकाळे, माजी आमदार दिगंबर पाटील, वकील राजाभाऊ पाटील, राजू मरवे आदी उपस्थित होते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 23, 2017 3:10 am

Web Title: karnataka government representative jai maharashtra karnataka government belgaum karnataka issue
Next Stories
1 राजू शेट्टी विरुद्ध तुकाराम मुंढे नवा वाद
2 राजीव गांधी योजनेत रुग्णांच्या लुटीच्या तक्रारी
3 महासत्ता होण्यासाठी व्यवस्थेचे सक्षमीकरण आवश्यक – कुबेर
Just Now!
X