|| दयानंद लिपारे कोल्हापूर : पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी के लेल्या आंदोलनाची दखल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घ्यावी लागली असली तरी वाढीव मदत मिळणार की आश्वासनावरच शेट्टी यांचे बोळवण होणार हा जिल्ह्यात कळीचा मुद्दा आहे. मात्र या आंदोलनाच्या निमित्ताने शेट्टी यांनी आपली ताकद दाखवून दिली. दीड महिन्यापूर्वी कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्याला महापुराचा प्रचंड तडाखा बसला. अवघ्या दोन वर्षातच कृष्णा - पंचगंगा काठ महापुराने पुन्हा हादरून गेला. पूरग्रस्तांना सावरताना शासन - प्रशासनाची कसोटी लागली. शासनाचे पूर व्यवस्थापनाचे कार्य ठळकपणे दिसून आले, पण महापूर नियंत्रण व्यवस्थापनाचा बोजवारा उडाल्याचा प्रत्यय पुन्हा आला. महापूर ओसरत असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह निम्म्या मंत्रिमंडळाने पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली. कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील सर्व मंत्र्यांनी पूरग्रस्तांना योग्य प्रमाणात मदत दिली जाईल असे आश्वासन दिले. त्यासाठी पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र पंचनाम्याचे काम अजूनही पूर्ण झालेले नाही. सानुग्रह अनुदान वाटपाचे काम पूर्ण झालेले नाही. शेतकरी, घरांची पडझड झालेले लोक, व्यवसायिक मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. शिवाय, शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेली मदत अपुरी असल्याची भावना आहे. त्यातून पूरग्रस्तांना मध्ये २०१९ सालच्या महापुरा वेळी करण्यात आलेली मदत आणि आताची मदत याची तुलना होऊ लागली. तेव्हा योग्य प्रमाणात मदत मिळाली आता अल्प प्रमाणात दिली जात आहे, अशा तक्रारीला हळूहळू आंदोलनाचे स्वरूप मिळाले. महापुराचा सर्वाधिक फटका बसल्या शिरोळ तालुक्यात वेगवेगळ्या संघटनांनी आंदोलन आरंभले. या आंदोलनापासून महाविकास आघाडीचे नेते अलिप्त राहिले. शिरोळ तालुक्यात आंदोलनाची ललकारी सुरू असताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी त्याला व्यापक स्वरूप देत हे आंदोलन जिल्हास्तरावर नेले. अपुरी मदत, शरद पवार यांच्यापासून ते जिल्ह्यातील हसन मुश्रीफ, सतेज पाटील, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर अशा तिन्ही मंत्र्यांवर टीकास्रा डागले. इस्लामपूर येथे दुसरा मोर्चा काढून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्यावर टीकेचा भडिमार केला. यामुळे शेट्टी हे महाविकास आघाडीपासून बाजूला जात असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली. मोर्चे काढून न थांबता राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाची धग वाढवत ठेवली. आजवर ऊस, दूध या प्रश्नावर आंदोलन छेडणारे शेट्टी यावेळी हिरिरीने पूरग्रस्तांच्या प्रश्नात उतरले. त्यांनी जलसमाधी घेण्याचा निर्णय घोषित केल्याने नाही म्हटले तरी शासकीय-प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या. चार दिवसाची पदयात्रा शेट्टी यांनी काढली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना चर्चेसाठी निमंत्रण दिले. राजकीय फायद्याचे गणित? प्रत्यक्षात मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेवेळी फार मोठी मदत पदरात पडली असे चित्र नाही. ‘पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना २०१९च्या निकषाप्रमाणे मदत देण्याचा निर्णय पूर्वीच घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि पूर येऊ नये यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याबाबत तज्ञांशी समन्वय साधणार आहोत,’ असे आश्वासन ठाकरे यांनी दिले. त्यावर ‘राज्य शासनाने शब्द पाळला नाही तर उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल,’ असा इशारा शेट्टी यांनी दिला आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून शेट्टी यांच्या राजकीय संघटन कौशल्याचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आला. कोल्हापूर व सांगली भागात हाकेला ओ देत हजारो लोक संघटित होतात; हे त्यांनी दाखवून दिले. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर राजकीय पटलावर शेट्टी यांची ताकद घटली आहे. मात्र, या आंदोलनातून शेतकरी संघटनांच्या चळवळीत अन्य संघटना पेक्षा आपला प्रभाव अधिक असल्याचे सिद्ध केले. राजकीय उपयोगिता मूल्य आणि उपद्रवमूल्य याचा प्रभाव दाखवून दिला. बाकी, पूरग्रस्तांच्या मदतीबाबत शासनाची भूमिका आणि आर्थिक क्षमता पाहता त्यांना नव्याने कंबर कसण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे.
