ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची घोषणा कोल्हापूर : ग्रामीण भागातील बांधकाम परवाना देण्याचे अधिकार पूर्वीप्रमाणेच स्थानिक पातळीवर घेतले जातील. नगररचना विभागाकडे सध्या असलेला अधिकार काढून घेऊन तो पंचायत समितीच्या शाखा अभियंता यांना देण्यात येणार आहे अशी घोषणा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सोमवारी येथे केली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील मंत्र्यांनी पहिल्या गुरुवारी लोकशाही दिनाला उपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या लोकशाही दिनाच्या कार्यक्रमावेळी पालकमंत्री सतेज पाटील, ग्राम विकास मंत्री मुश्रीफ व सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी जनतेची कामे होण्यासाठी जनसंपर्क कार्यालय सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार आज मुश्रीफ यांचे पहिले जनसंपर्क कार्यालय कावळा नाका येथील जुन्या शासकीय विश्रामगृहात सुरू झाले आहे. पूर्वी याच ठिकाणी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे जनसंपर्क कार्यालय होते. जनसंपर्क कार्यालयाचे उद्घाटन दिव्यांग व्यक्तींच्या हस्ते फीत कापून करण्यात आले. यावेळी झालेल्या कार्यक्रमात मुश्रीफ यांनी ग्रामीण भागातील जनतेच्या प्रश्नांचा आढावा घेतला. ते म्हणाले, ग्रामीण भागातील जनतेला बांधकाम परवाना मिळवण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागतो. जिल्ह्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या नगररचना कार्यालयात अनेकदा चकरा मारुनही परवाना मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. यामुळे बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार पंचायत समितीच्या शाखा अभियंता यांच्याकडे सोपवले जाणार असून शासकीय निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अधिकाऱ्यांची गय नाही कोल्हापूर जिल्ह्यात ११ टीएमसी पाणी अडविण्याचे सिंचन प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यासाठी सुधारित दर पत्रकही मंजूर झाले आहेत. तथापि प्रकल्पग्रस्त लोकांच्या पुनर्वसनाच्या कामांमध्ये प्रांत अधिकाऱ्यांकडून दिरंगाई होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना आदेश द्यावेत. यामध्ये हयगय केल्यास कोणत्याही अधिकाऱ्याची गय केली जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. कार्यक्रमास राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष आर. के. पोवार, युवराज पाटील, भैया माने, प्रदेश सरचिटणीस मदन कारंडे, राजेश लाटकर आदी उपस्थित होते.
