साखर कारखाने आर्थिक कोंडीने चिंतेत ऊस गळीत हंगामाला सुरुवात झाली असताना ऊ स दरासाठी शेतकरी संघटनांनी संघर्षांचा पवित्रा घेतला आहे. प्रत्येक संघटनांची मागणी ही भिन्न स्वरूपाची आहे. कायद्यानुसार एफआरपीची मागणी करताना त्यापेक्षाही अधिक रक्कम मिळावी यासाठी रेटा वाढवण्यास त्यांनी सुरुवात केली आहे. तर, साखर कारखानदारांनी पैशांची उपलब्धता कशी करायची याचे नियोजन सुरू केले आहे. निधीची उपलब्धता पुरेशा प्रमाणात होण्याची शक्यता धूसर असल्याने गळीत हंगामात संघर्ष अटळ असल्याचे दिसत आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही साखर कारखान्यांच्या बॉयरलबरोबरच शेतकरी संघटनांचे आंदोलनही पेटले आहे. महापूर, परतीचा पाऊ स यामुळे उसाची उपलब्धता ४० टक्के घटली आहे. अपेक्षेइतके गाळप होणार नसले, तरी त्यासाठीचा प्रशासकीय व अन्य खर्च करणे साखर कारखान्यांना अपरिहार्य आहे. साखर पोत्यांचे मूल्यांकन होऊ न हाती उरणारी रक्कम ही एफआरपी अदा करण्याच्या दृष्टीने तोकडी असणार आहे. प्रतिटन ३०० ते ४०० रुपये इतकी रक्कम कमी असणार असल्याने एफआरपी इतक्या निधीची उपलब्धता कशी करायची याचा पेच साखर कारखान्यांसमोर आहे. साखर कारखाने आर्थिक कोंडीने चिंतेत आहेत. नव्या सत्ताधाऱ्यांना आव्हान राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर साखर कारखान्यांचे पक्ष असलेले काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्तेत सहभागी झाले आहेत. साखर कारखान्यांचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी करणाऱ्यांच्या गळ्यातच सत्तेची माळ पडली आहे. मागणी करणे सोपे असते पण त्याबरहुकूम अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान कसे असते आणि ते कसे पेलावे लागते याचा धडाही नव्या सत्ताधाऱ्यांना मिळणार आहे. ऊस दराचा संघर्षमय बनलेला प्रश्न सोडविणे हे त्यांच्यासमोर पहिले आव्हान बनले आहे. शेतकरी संघटनांमध्ये स्पर्धा दुसरीकडे शेतकरी संघटनांनी आपल्या मागणीचा दबाव वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. कोल्हापूर, सांगली भागात काही प्रमाणात हिंसक आंदोलने झाली आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शिवसेना यांनी एफआरपी अधिक प्रतिटन २०० रुपये असा दर मागितला आहे. रघुनाथदादा पाटील यांच्या शेतकरी संघटनेने प्रतिटन ४ हजारांची मागणी केली आहे. तर इतर काही शेतकरी संघटनांनी एल्गार परिषद घेऊन एफआरपीबरोबरच गत हंगामातील प्रतिटन २०० रुपये आधी भागवावेत, अशी मागणी केली आहे. मागण्यांचे झेंडे घेऊ न या शेतकरी संघटना आंदोलनात उतरल्या आहेत. कोण अधिक दर मिळवून देणार यावरून शेतकरी संघटनामध्ये स्पर्धा रंगली आहे. शेतकरी संघटनांचे प्रमुख नेते राजू शेट्टी हे सध्या द्विधा मन:स्थितीत दिसत आहेत. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर शेट्टी यांना मंत्रिपद मिळणार अशी चर्चा सुरू झाल्याने त्यांची नजर मुंबईतील घडामोडींकडे लागली आहे. त्यामुळे गेल्या आठवडय़ात तापलेले स्वाभिमानीचे आंदोलन आता बऱ्याच प्रमाणात थंड झाले आहे. साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम सुरूकेला असून सध्या तरी वाहने रोखणे वा गाळप थांबवणे असे प्रकार दिसत नाहीत. मात्र गाळप हंगाम संपल्यानंतर नियमानुसार १५ दिवसांनंतर एफआरपीची रक्कम मिळाली नाही तर या सर्व शेतकरी संघटना रस्त्यावर येणे अटळ बनले आहे. त्यामुळे डिसेंबरच्या ऐन थंडीच्या कडाक्यात ऊस दर आंदोलनाचा भडका उडण्याची चिन्हे आहेत.
