आत्यंतिक प्रदूषित झालेल्या पंचगंगा नदीच्या ६७ कि.मी. लांबीच्या प्रदूषणाचा समूळ शोध घेण्यासाठी आगामी सहा महिन्यांमध्ये सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पंचगंगा शुद्धीकरण आराखडा तयार करून त्यानुसार आवश्यक ती उपाययोजना करून घेण्याचा निर्णय बुधवारी येथे झालेल्या बठकीत घेण्यात आला. या वेळी ज्येष्ठ नेते प्रा.एन.डी.पाटील यांनी पंचगंगा नदी प्रश्न हा सामान्य जनतेच्या जीवनमरणाचा असल्याने त्यासाठी शक्तिनिशी आंदोलन करण्याचा इरादा व्यक्त करून या मागणीसाठी मंत्रालयासमोर उपोषण करणार असल्याचे घोषित केले. जागतिक प्रदूषण नियंत्रणदिनानिमित्त असोसिएशन ऑफ आíकटेक्ट अ‍ॅन्ड इंजिनिअर्स या संस्थेने पंचगंगा प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी तांत्रिकदृष्टय़ा सक्षम आराखडा बनविण्याचे आव्हान स्वीकारले आहे. कोल्हापूरच्या टोलप्रश्नी निर्णायक भूमिका बजावल्यानंतर या संस्थेने आता पुढील जबाबदारी म्हणून पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्तीचा आराखडा बनविण्याचे जाहीर केले आहे. या कामाचा प्रारंभ बुधवारी पंचगंगा नदीघाट येथे नदीतील दूषित पाण्याचे नमुने घेऊन एन. डी.पाटील यांनी केला. तर याचे कृतिशील पाऊल म्हणून ११ डिसेंबर रोजी शिवाजी विद्यापीठासमवेत सिनेट हॉलमध्ये या विषयावर तज्ज्ञांच्या उपस्थितीमध्ये चर्चासत्र आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत आíकटेक्ट राजेंद्र सावंत म्हणाले, पंचगंगा नदी ही जगातील सात प्रमुख दूषित नद्यांमध्ये समाविष्ट होते. नदीमध्ये दररोज दोनशे दशलक्ष मीटर सांडपाणी मिसळते. नदीप्रदूषण रोखण्यासाठी केल्या जात असलेल्या उपाययोजना जुजबी स्वरूपाच्या आहेत. घर, सदनिका यांच्यापासून येथून बाहेर पडणारे सांडपाणी नदीपर्यंत मिसळेपर्यंत जलस्रोत कसा दूषित होतो याची कसलीही अधिकृत माहिती शासनाकडे उपलब्ध नाही. यामुळे आमच्या संघटनेने प्रयाग चिखलीपासून ते नृसिंहवाडीपर्यंत ६७ कि.मी.च्या पंचगंगा नदीप्रवासाचे प्रदूषणाचे सर्वेक्षण करणार आहोत तसेच इस्पितळ, शेती, मटण मार्केट आदी ठिकाणच्या पाणी प्रदूषणाचाही अभ्यास करणार आहोत. एन. डी. पाटील म्हणाले, पंचगंगा नदीचे प्रदूषण हा सामान्य जनतेच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. त्याचा बंदोबस्त करणारी उपाययोजना केली जात नाही. मरण समोर दिसत असतानाही यंत्रणा सुस्त आहे. जयंती नाल्याचे सांडपाणी ओव्हरफ्लो वाहत असल्याचे जिल्हाधिकारी, महापालिकेचे आयुक्त हे दररोज पाहतात. पण त्यांच्याकडून याला आवर घालणारी कृती केली जात नाही. हा शासकीय मुर्दाडपणा जनतेच्या जिवावर उठला आहे. यामुळे टोलपेक्षाही अधिक उग्र स्वरूपाचे आंदोलन करावे लागणार आहे. महापालिकेचे शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांनी जयंती व दुधाळी नाल्याचे प्रदूषण रोखणारे ८० टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा केला. ड वर्ग असलेल्या महापालिकांमध्ये जलप्रदूषण रोखण्यात कोल्हापूर महापालिका अग्रेसर आहे. बारा नाल्यांतून होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी १८ कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित असून येत्या अधिवेशनात तो मार्गी लागेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तर टोलविरोधी कृती समितीचे निमंत्रक निवास साळोखे यांनी नदी प्रदूषणाच्या सर्वेक्षणातून ज्या उपाययोजना पुढे येतील त्यातून जनप्रबोधन करण्याची जबाबदारी आपली समिती व सदस्य पार पाडतील, असा विश्वास व्यक्त केला.
