कोल्हापूर : केंद्र शासनाच्या २००८ कर्जमाफी अंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४५ हजार शेतकरी या कर्जमाफीपासून अद्याप वंचित आहेत. याबाबत उच्च न्यायालयाने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला आदेश देऊ नही कर्ज वसुली सुरू ठेवली आहे. ही अन्यायकारक वसुली थांबवावी आणि त्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी सोमवारी म्हाडा पुणेचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी बँक प्रशासनास निवेदन दिले. केंद्र शासनाच्या २००८ कर्जमाफी अंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४५ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय गेली दहा वर्षे गाजत आहे. कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी करण्याचे निर्देश कोल्हापूर जिल्हा सहकारी बँकेला दिले. कोल्हापूर बँकेने २ लाख ८ हजार शेतकऱ्यांना या योजनेसाठी पात्र धरले होते. मात्र, मंजूर पीककर्ज मर्यादेपेक्षा अधिक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेसाठी अपात्र ठरवा. मर्यादेपेक्षा अधिक घेतलेले कर्ज शेतकऱ्यांकडून वसूल करावे, असे नाबार्डने सांगितले होते. त्यानुसार जिल्हा बँकेने ४५ हजार शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवले होते. नाबार्डच्या आदेशानुसार जिल्हा बँकेने सर्वच खात्यांचे लेखापरीक्षण केले असता मूळ धोरणात नसलेल्या पीक कर्ज मर्यादेचा निकष लावला. कर्ज मर्यादेचा निकष बेकायदेशीर व अधिकारबा असल्याने रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. जिल्ह्यातील ४५ हजार शेतकऱ्यांचे १९९७ ते २००७ या काळात घेतलेले पीककर्ज माफ करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी दिला. मात्र या आदेशाची जिल्हा बँक अंमलबजावणी करीत नसल्याचा आरोप आज शेतकऱ्यांनी बँकेच्या संचालिका उदयानी साळुंखे व व्यवस्थापक जी. एम. शिंदे यांना निवेदन देताना केला. याबाबत समरजितसिंह घाटगे म्हणाले, जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून ४५ हजार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला न्याय द्यावा. या प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्री, पालकमंत्री चंद्रकात पाटील व सहकार मंत्री यांना भेटून शेतकऱ्यांच्या या कर्जमाफीबाबत चर्चा करून न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे. यावेळी बाबगोंडा पाटील, अमरसिंह घोरपडे, संजय पाटील, बॉबी माने, प्रताप पाटील, उत्तम पाटील यासह शेतकरी उपस्थित होते.
