दयानंद लिपारे कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव सादर करावा, असे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापूरकरांना आवाहन केले. कोल्हापूरच्या हद्दवाढीच्या थंडावलेल्या तोफेची वात मंत्र्यांच्या विधानाने पुन्हा एकदा पेटली आहे. कोल्हापूरची हद्दवाढ गेली चाळीस वर्षे झालेली नाही. ती होणे क्रमप्राप्त आहे. यासाठी १८ गावांचा समाविष्ट करणारा नवा प्रस्ताव महापालिकेने आठवडय़ाभरात तयार केला आहे. मात्र, ग्रामीण भागातून हद्दवाढीला जोरदार विरोध आहे. अद्यापि हद्दवाढीचा सर्वमान्य प्रस्ताव नसताना मंत्र्यांनी पुन्हा प्रस्ताव देण्याचे आवाहन केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले असून महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शहर विरुद्ध ग्रामीण असा संघर्ष पेटताना दिसत आहे. कोल्हापूर नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेत झाल्यापासून चार दशके हद्द विस्तारली नाही. पूर्वी कोल्हापूर शहर हे राज्यात पाचव्या क्रमांकावर होते. आता त्याची घसरण चौदाव्या क्रमांकापर्यंत झाली आहे. कोल्हापूर शहर सर्वपक्षीय हद्दवाढ समर्थक कृती समितीच्या वतीने माध्यमातून अनेक वर्षांपासून आंदोलन केले गेले. कोल्हापूर शहराच्या भौगोलिक रचनेचा विचार करता येथे ४० टक्के जमिनीवर निवासी रहिवास आहे, तर उर्वरित जमीन शेतीची असल्याने शहराचा पुरेसा विकास झाला नाही. याच वेळी ‘कोल्हापूर महापालिका शहरातील लोकांना नागरी सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरली असल्याने ग्रामीण भागातील जनता महापालिकेत समाविष्ट व्हायचे नाही’ असा निर्धार करीत विरोधाचे हत्यार उपसत असते. परिणामी कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दवाढीचे आतापर्यंत अनेक प्रस्ताव तयार झाले; पण ग्रामीण भागाच्या विरोधामुळे ते बासनात गुंडाळावे लागले. हद्दवाढ समर्थक आणि ग्रामीण विरोधक यांच्यातील संघर्ष तापल्यानंतर यावर पर्याय म्हणून ४२ गावांचा समावेश असलेल्या कोल्हापूर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची घोषणा ऑगस्ट २०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तीन वर्षांचा कालावधी लोटला तरी शहराचा आणि त्यातील गावांचा विकास झाला नसल्याने ‘प्राधिकरण नको’ अशी कोल्हापूरकरांची भावना प्रबळ होत राहिली. मोठा विरोध नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापूरच्या दौऱ्यात शहराच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव द्यावा, असे विधान केल्याने हद्दवाढ समर्थकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मुळात हद्दवाढ करायची असेल तर त्यासाठीचा सर्वमान्य असा प्रस्ताव असणे गरजेचे आहे. हद्दवाढ कृती समितीने ४२ गावे, गोकुळ शिरगाव, शिरोली व पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत यांचा समाविष्ट करणारी हद्दवाढ करावी, अशी मागणी केली आहे, तर महापालिकेने झटपट कृती करीत १८ गावांचा समाविष्ट करणारा नवा प्रस्ताव तयार केला आहे. महापालिका निवडणूक पाहता तो शिंदे यांच्यासमोर कधी जाणार याविषयी साशंकता आहे, तर दुसरीकडे ग्रामीण भागातील जनता हद्दवाढीसाठी विरोधाचे हत्यार घेऊन सरसावली आहे. हद्दवाढीचा जुना वाद, विरोधाची कारणे तपासली तर प्रकरण दिसते तितके सोपे मुळीच असणार नाही. कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीबाबत मतमतांतरे आहेत. संबंधितांशी चर्चा करून समन्वयाने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. - सतेज पाटील, पालकमंत्री हद्दवाढीचा प्रस्ताव देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. हद्दवाढीला विरोधही झाला होता. त्यातून प्राधिकरणाचा प्रस्ताव पुढे आला. कोल्हापूर महापालिकेचे उत्पन्न वाढण्यासाठी, शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी हद्दवाढ गरजेची आहे. - हसन मुश्रीफ, ग्रामविकासमंत्री हद्दवाढीला विरोधासाठी विरोध नाही. महापालिका हद्दीत नागरी सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरल्याची ओरड शहरातून होत असते. महापालिकेचे उत्पन्न वाढण्यासाठी ग्रामीण भागाचा समावेश करण्याचे हे षड्यंत्र आहे. प्राधिकरण कार्यरत असताना नगरविकासमंत्री शिंदे हद्दवाढ प्रस्ताव कशाच्या आधारे मागतात हे अनाकलनीय आहे. राजकीय कारणासाठी हद्दवाढ रेटली जात असून त्याला ग्रामीण भागाचा तत्त्वाधारे विरोध आहे. - संपतराव पवार-पाटील, माजी आमदार
