कोल्हापुरातील दोन वर्षांपूर्वीच्या पूरग्रस्तांच्या मदतीतील गैरव्यवहारांकडे दुर्लक्षच

महापूर केव्हाच ओसरला तरी असे अनेक प्रश्न पंचगंगेच्या काठी निराकरण होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

|| दयानंद लिपारे
कोल्हापूर : यंदाच्या महापुराने अपरिमित हानी झाली असताना पूरग्रस्तांना मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून त्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. तथापि दोन वर्षांपूर्वीच्या महापुरातील गैरव्यवहाराचा मुद्दा अद्यापही प्रलंबित आहे. दुसरीकडे अनेक पूरग्रस्तांना अद्याप मदत मिळालेली नाही. कोल्हापुरात महापुरातील नुकसानग्रस्त अद्याप सवलतीपासून वंचित राहिले आहे. महापूर केव्हाच ओसरला तरी असे अनेक प्रश्न पंचगंगेच्या काठी निराकरण होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

सन २००५ साली कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रलयंकारी महापूर आला होता. त्यानंतर १४ वर्षानंतर म्हणजे २०१९ मध्ये अशाच महापुराने कोल्हापूर जिल्ह्याला हादरवून टाकले होते. स्थावर-जंगम मालमत्तेचे अगणित नुकसान झाल्याने तत्कालीन फडणवीस शासनाने पूरग्रस्तांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार घरात पाणी आलेल्या कुटुंबांना १० हजार रुपये, घराची स्वच्छता-पडझड झालेल्यांना सहा हजार रुपये, पूर्ण घर पडले असल्यास ९५ हजार रुपये, सहा महिन्याचे घर भाडे म्हणून अतिरिक्त २४ हजार रुपये, व्यापाऱ्यांना ५० हजार रुपये, शेतीचे नुकसान झाल्यास प्रति हेक्टरी मदत अशा विविध स्वरूपाने मदत करण्यात आली होती. एकीकडून पूरग्रस्तांना राज्य-देशभरातून मदत मिळत असताना शासकीय मदतीमुळे मोठा आधार मिळाला. मात्र याच वेळी या मदतीत गैरव्यवहार झाल्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आले.

करवीर, कागल, राधानगरी, शिरोळ, हातकणंगले, पन्हाळा, गगन बावडा या तालुक्यांमध्ये महापुराची तीव्रता अधिक होती. येथे स्थानिक प्रशासन काम करत असताना त्यांच्या मदतीला आलेल्या सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांनी बोगस लाभार्थी पुढे करून शासकीय मदत लाटण्याच्या घटना घडल्या. अनेक गावांमध्ये स्थानिक पुढाऱ्यांनी प्रशासनावर दबाव टाकून अपात्र लोकांची यादी घुसडली. काही ठिकाणी बाहेरगावच्या तलाठी, ग्रामसेवक यांनी बेफिकीर कर्तव्य बजावले. यातून मदतीचा सावळा गोंधळ तर दिसलाच पण नानाविध प्रकारचे घोटाळे घडल्याच्या तक्रारी मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडे दाखल झाल्या. शिरोळ तालुक्यातील ४२ गावांतील सामाजिक संघटना, ग्रामस्थांनी गैरव्यवहार विरोधात तक्रारी सुरू ठेवल्या. आंदोलन उभारले. महापुराचा महाघोटाळा या नावाने त्याची समाजमाध्यमातून खुमासदार, मासलेवाईक चर्चा झाली. जिल्ह्यातील निम्म्या तालुक्यात बोगस लाभार्थी प्रकार घडल्याच्या तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यापर्यंत पोहोचवण्यात आल्या.

पूरग्रस्तांना मोठ्या प्रमाणात शासनाने मदत करूनही बोगस लाभार्थींचे प्रकरण चर्चेला पाय फुटल्याने शासन – प्रशासनाच्या वाटणीला बदनामी आली. या प्रकारात शासकीय यंत्रणा गोवली गेली आणि गावगन्ना पुढारी मात्र खिसे भरूनही नामानिराळे राहिले. या वेळी प्रशासन सावध झाले आहे. ‘शिरोळ तालुक्यातील शेडशाळ व कवठेगुलंद तसेच हातकणंगले तालुक्यातील रांगोळी येथील तलाठी, ग्रामसेवक आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे शाखा अभियंता यांच्यावर कारवाई सुरू झालेली आहे. बऱ्याच भागांमध्ये परजिल्ह्यातील शासकीय लोक या कामासाठी आले होते. त्यांनी योग्यरीत्या कर्तव्य बजावले नाही. पण तक्रारी झाल्यानंतर तेथील विद्यमान शासकीय कर्मचाऱ्यांवर कारवाई सुरू झालेली आहे. अपात्र लोकांना मदत वाटण्यात आली असून त्याची वसुली सुरू झालेली आहे. हा गत अनुभव लक्षात घेऊन या वेळी कोणाचाही दबाव न घेता वस्तुनिष्ठ पंचनामे केले जात आहेत,’ असे उपविभागीय अधिकारी विकास खरात यांनी सांगितले.

पात्र लाभार्थी वंचित

२०१९ सालच्या महापुरा वेळी स्थानिक प्रशासन, पुढाऱ्यांनी संगनमताने पंचनामे केले. त्यानुसार हजारो अपात्र लोकांना मदत देण्यात आली. तर पात्र लोक मात्र मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. अपात्र लोकांना शासनाकडून मदत करण्यात येईल असे आश्वासन मंत्री व अधिकाऱ्यांनी  दिले होते. मात्र अद्यापही त्यांना मदत मिळालेली नाही. आता ते दुसऱ्यांदा महापुराच्या विळख्यात सापडले आहेत. पात्र लाभार्थी आपली फसवणूक झाल्याची भावना बोलून दाखवत आहेत. त्यांना मदत नेमकी कधी मिळणार याची प्रतीक्षा आहे, असे पुराचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या शिरोळ तालुक्यातील आंदोलक संजय परीट (अब्दुललाट) यांनी सांगितले.

सवलतीची प्रतीक्षा

ग्रामीण भागात फसवणूक, वंचना याचे चित्र आहे. तसेच ते शहरी भागातही आहे. कोल्हापूर महापालिकेने २०१९-२०२० मधील घरफाळा १०० टक्के व ५० टक्के तर ऑगस्ट-सप्टेंबर २०१९ मधील पाणीपट्टी पूर्ण माफ करण्याचाही निर्णय झाला. सुमारे तीन हजारांवर पाणीपट्टीधारकांना त्याचा लाभ मिळाला आहे. ‘अद्याप घरफाळ्याची बिले अनेकांना पूर्वीप्रमाणेच आलेली आहेत. ती भरताना अडचणीचे ठरत आहेत. महापुरातील नुकसानग्रस्तांना अद्याप सवलत दिलेली नाही. त्यांना तात्काळ कर सवलत द्यावी. प्रशासन कागदपत्रांच्या खेळातच रमले आहे’, अशी सूचना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्याकडे केली आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व कोल्हापूर बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Ignoring mismanagement flood relief kolhapur two years akp

Next Story
‘बीएसएनएल’च्या केबलची चोरी करणारी टोळी जेरबंद