कागदपत्रे रंगवून निधीवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामाचे ढोल वाजवले जात असताना कोल्हापूर जिल्हयातील या योजनेतील कामे निकषाचे उल्लंघन करुन होत आहेत. भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचे प्रमाणपत्र न घेता प्रशासनाकडून मनमानी पध्दतीने खेडेगावांमध्ये कामे लादली जात आहेत. या कामांच्या मंजुरीसाठी शिक्के, खोटया सहया करुन कागदपत्रे रंगविली गेली आहेत. ई-निविदा प्रक्रियेची कटकट टाळण्यासाठी कमी खर्चात जास्त कामे करुन निधीवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. या प्रकाराविरोधात ग्रामीण भागातील नागरिकांकडून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. जलसंवर्धनाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम म्हणून राज्यशासन जलयुक्त शिवाराकडे पाहत आहे. या कामाचे महत्व पटण्यासाठी सर्वच मंत्री प्रत्येक कार्यक्रमात ही योजना प्रभावीपणे राबवावी असे आवाहन नागरिक व प्रशासनाला करीत असते. यामुळे लोकांमध्येही, विशेषत ग्रामीण भागात योजनेविषयी कुतूहल वाढले आहे. पाण्याची उपलब्धता होवून शिवार फुलणार असल्याने बळीराजाच्या अपेक्षाही वाढीस लागल्या आहेत. पण शासन शेतकरी ग्रामस्थ यांच्या भावनांना फाटयावर बसवत प्रशासन ही योजना मनमानी पध्दतीने राबवत आहे. याबाबतच्या तक्रारी सत्तेत सहभागी झालेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केल्या असून आंदोलन तापविण्याजलसंवर्धनाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम म्हणून राज्यशासन जलयुक्त शिवाराकडे पाहत आहे. चा सूर व्यक्त होत आहे. रामिलग परिसरातील मौजे तमदलगे, कुंभाज या गावातील उदाहरण या योजनेचे तीनतेरा कसे वाजवले जात आहेत, हे सांगण्यास पुरेसे आहे. करवीरचे वनअधिकारी अनिल िनबाळकर यांनी जिल्हापरिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांची मंजुरी न घेता काम केले आहे. मंजुरीचे शिक्के, खोटया सहया असल्याचे आढळले आहे. अंदाजपत्रकातील रकमा चुकीच्या असून कामही अयोग्य पध्दतीने केले असल्याचे उपवन अभियंत्यांनी केलेल्या चौकशीत आढळून आले आहे. या योजनेतील काम सुरु करण्यापूर्वी त्याचे स्थळ भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने निश्चित करायचे आहे, असे शासनाचे निर्देश आहेत. पण अनेक ठिकाणी या यंत्रणेला विचारात न घेताच त्यांच्या प्रमाणपत्राशिवाय काम सुरु करण्यात आले आहे. योजनेतून मलई लाटण्यासाठी ई-निविदांची प्रक्रिया वगळून कामे केली आहेत. काम पूर्ण झाल्याबाबत संबंधित ग्रामसेवकांकडून प्रमाणपत्र घेण्याचे टाळले आहे. याऐवजी बनावट अभिलेख तयार करुन तसेच कमी खर्चात जास्त कामे करुन जलयुक्त शिवार निधीवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोप स्वाभिमानी संघटना व ग्रामस्थानी मुख्य वन संरक्षक एम. के. राव यांच्याशी झालेल्या चच्रेवेळी केला आहे. शासकीय निधीचा अपहार केल्याप्रकरणी िनबाळकर यांची बदली रद्द करुन चौकशी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. कामांचे लेखापरीक्षण व्हावे, त्याची क्षमता तपासली जावी, बांधकामाची छायाचित्रे सादर करावीत अशी मागणीही स्वाभिमानी संघटनेने केली आहे. याची दखल घेवून उपवन संरक्षक हे २२ जून रोजी चौकशी अहवाल देणार असून २७ जून रोजी अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे राव यांनी स्पष्ट केले.
