दक्षिण कोरियातील कनिष्ठ डॉक्टर फेब्रुवारी महिन्यापासून संपावर आहेत. त्यामुळे तेथील वैद्यकीय सेवा विस्कळीत झाल्या आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेशाची संख्या वाढवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी हा संप सुरू आहे. मात्र, अलिकडेच न्यायालयाच्या एका निकालाने या संपाचे भवितव्य अनिश्चित झाले आहे. संपाचे कारण सध्या दक्षिण कोरियामधील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये दरवर्षी ३,०५८ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. त्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार, वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये दरवर्षी आणखी दोन हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. या योजनेला तेथील डॉक्टर आणि शिकाऊ डॉक्टरांनी दर्शवला आहे. सरकारच्या निर्णयाचा विरोध करत १०० महाविद्यालयांमधील जवळपास १० ते १२ हजार शिकाऊ आणि कनिष्ठ डॉक्टर संपावर गेले आहेत. या संपाला वरिष्ठ डॉक्टरांचाही व्यापक पाठिंबा दिला आहे. डॉक्टर आणि सरकार या संघर्षाचा फटका दक्षिण कोरियाच्या आधीच कमकुवत असलेल्या वैद्यकीय सेवेला बसत आहे. सरकारी निर्णयाचे कारण अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दक्षिण कोरियामध्ये डॉक्टरांची संख्या वाढवणे हे सरकारची योजनेमागील उद्दिष्ट आहे. या देशात वृद्धांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. जगात वृद्धांची संख्या सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या देशांपैकी दक्षिण कोरियाचा समावेश होतो. दुसरीकडे, लोकसंख्येमागील डॉक्टरांचे प्रमाण विकसित जगात सर्वात कमी असलेल्या देशांमध्ये दक्षिण कोरियाचा समावेश होतो. विकसित जगामध्ये हे प्रमाण दर हजार लोकसंख्येमागे ३.७ डॉक्टर इतके प्रमाण आहे. दक्षिण कोरियात ते २.१ इतके कमी आहे. विशेषतः ग्रामीण भागांमध्ये डॉक्टरांचा तुटवडा आहे. बालरोग आणि आपत्कालीन विभागांसारख्या कमी उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या, पण अत्यावश्यक विशेष सेवांमध्ये प्रावीण्य असणाऱ्या डॉक्टरांची संख्या कमी आहे. या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या या योजनेमुळे २०३५पर्यंत दक्षिण कोरियामध्ये डॉक्टरांची संख्या १० हजारांनी वाढणार आहे. हेही वाचा >>> राजकारणी प्रवासासाठी हेलिकॉप्टरलाच पसंती का देतात? निर्णयाला विरोध का? विद्यार्थ्यांची संख्या अचानक वाढवण्यासाठी देशातील वैद्यकीय महाविद्यालये सक्षम नाहीत असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. यामुळे देशातील वैद्यकीय सेवा क्षीण होईल असा त्यांचा दावा आहे. त्याशिवाय स्पर्धा वाढल्यास, त्याची परिणिती डॉक्टर रुग्णांवर अनावश्यक उपचार करण्यात होईल अशी भीतीही व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, योजनेला विरोध करणाऱ्या डॉक्टरांना स्पर्धेमुळे स्वतःचे उत्पन्न कमी होईल अशी भीती वाटत असल्याचे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. दक्षिण कोरियामध्ये वैद्यकीय क्षेत्र सर्वात चांगले कमाई करणाऱ्या क्षेत्रापैकी एक आहे. संपाचा परिणाम संपावर गेलेल्या डॉक्टरांची संख्या एकूण डॉक्टरांच्या सुमारे १० टक्के आहे. दक्षिण कोरियात डॉक्टरांची संख्या एक लाख १५ हजार ते एक लाख ४० हजार यादरम्यान असल्याचा अंदाज आहे. पण अनेक महत्त्वाच्या रुग्णालयांमध्ये शिकाऊ आणि निवासी डॉक्टरांचे प्रमाण ३० ते ४० टक्के आहे. ते प्रशिक्षणादरम्यान वरिष्ठ डॉक्टर आणि विभागप्रमुखांना शस्त्रक्रिया आणि इतर उपचारांसाठी सहाय्य करतात. ते संपावर गेल्यामुळे या रुग्णालयांमध्ये फेब्रुवारीपासून असंख्य शस्त्रक्रिया आणि इतर उपचार रद्द करण्यात आले आहेत. संप आटोक्यात आणण्यासाठी आधी सरकारी अधिकाऱ्यांनी कठोर पावले उचलत त्यांचे परवाने निलंबित करण्याचा इशारा दिला होता. नंतर मात्र, संपकरी डॉक्टरांबरोबर चर्चा करण्यासाठी प्रशासकीय कारवाई थांबवण्यात आली. हेही वाचा >>> विश्लेषण : भ्रष्टाचारात राजकीय पक्षच ‘आरोपी’ ठरू शकतो? न्यायालयाचा निकाल सरकारच्या योजनेवर बंदी घालावी अशी विनंती करणारा डॉक्टर, वैद्यकीय विद्यार्थी आणि प्रवेश घेण्यास इच्छुक विद्यार्थी यांच्यासह योजनेचे विरोधक अशा एकूण १८ जणांचा अर्ज सेऊल हाय कोर्टाने १६ मे रोजी फेटाळला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे संपकरी डॉक्टरांना मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात अर्ज करणार असल्याचे संपकरी डॉक्टरांचे वकील ली ब्युयांग चल यांनी सांगितले. सरकारने मात्र या न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले. न्यायायाधीशांच्या सूज्ञ निवाड्याचे सरकार प्रशंसा करत आहे अशी प्रतिक्रिया दक्षिण कोरियाचे पंतप्रधान हान डक-सू यांनी व्यक्त केली. सरकारचे पुढील पाऊल पंतप्रधान हान डक-सू यांनी सांगितले की, २०२५च्या शैक्षणिक वर्षापासून वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रवेश योजनेला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी आपले सरकार आता पावले उचलेल. या महिन्याच्या अखेरपर्यंत अंतिम योजना तयार केली जाईल असे त्यांनी सांगितले आहे. संपकरी डॉक्टरांना संप थांबवण्याचेही आवाहन त्यांनी केले आहे. मात्र, कनिष्ठ डॉक्टरांना पाठिंबा देण्यासाठी काही वरिष्ठ डॉक्टरांनी राजीनामा दिल्याने संपकरी सध्या तरी सरकारचे ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. nima.patil@expressindia.com
