सकाळी पंचायत समित्यांचे सभापतिपदांचे आरक्षण जाहीर आणि रात्रीत रद्द केल्याची घोषणा, असा सावळागोंधळ येथे पाहायला मिळाला. सकाळी जाहीर झालेल्या सोडतीमध्ये सर्वसाधारण आरक्षण पडलेल्या तालुक्यांची संख्या अधिक असल्याने इच्छुकांचे चेहरे खुलले होते, पण ते रद्द झाल्याचे समजल्यावर निराशा झाली. जिल्हय़ातील सर्व पंचायत समित्यांचे सभापतिपदांची आरक्षण सोडत रद्द करून शुक्रवारी पुन्हा नव्याने घेण्यात येणार आहे. सन २००० रोजी राधानगरी पंचायत समिती सभापतीचे आरक्षण अनुसूचित जातीसाठी होते, मात्र त्या वेळी या प्रवर्गातील एकही उमेदवार निवडून न आल्याने सर्वसाधारण गटातील उमेदवारास सभापतिपदी संधी दिल्याचे नागरिकांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सोमवारी पार पडलेली सोडत रद्द करण्यात आली. जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सनी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महाराणी ताराबाई सभागृहात सोडत प्रक्रियेस सुरुवात झाली. आजरा, हातकणंगले, शाहूवाडी, गगनबावडा, राधानगरी, भुदरगड, कागल, करवीर, पन्हाळा, गडिहग्लज, शिरोळ, भुदरगड या पंचायत समिती सभापतिपदासाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले. या वेळी महसूल उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप, तहसीलदार गणेश िशदे यांच्या उपस्थितीत दुपारी ही सोडत प्रक्रिया पार पडली. पंचायत समित्यांचे पदाधिकारी, सदस्य आणि नागरिक उपस्थित होते. राधानगरी पंचायत समिती सभापतिपद सन २००० रोजी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले होते. मात्र या वेळी या प्रवर्गातील एकही उमेदवार सन २००० रोजी निवडून आला नाही. यामुळे शासनाच्या निकषानुसार राधानगरी पंचायत सभापतिपद सर्वसाधारण गटातील उमेदवाराची निवड करण्यात आल्याची बाब काही ज्येष्ठ नागरिकांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. यानंतरही चूक लक्षात येताच सोमवारी सायंकाळी प्रशासनाने ही आरक्षण सोडत रद्द केली. शुक्रवार (दि.२३)रोजी पुन्हा नव्याने आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. यामुळे आज झालेल्या सोडतीनंतर इच्छुकांच्या मनसुब्यावर अवघ्या काही तासांतच पाणी फिरले. कोल्हापूर महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी प्रशासनाने जाहीर केलेली सोडत प्रक्रिया रद्द करण्याची नामुष्की यापूर्वी प्रशासनावर ओढवली होती. कोल्हापूर महापालिकेच्या सर्व प्रभागांची आरक्षण सोडत नव्याने राबवण्यात आली होती. तर जिल्हा परिषद मतदारसंघातील परिते व आजरा या मतदारसंघांसाठी नव्याने सोडत प्रक्रिया राबवण्यात आली.
