कोल्हापूर – महावितरण कंपनीने आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर म्हणजे १६ मार्चनंतर पुढे राज्यातील अंदाजे २.७५ कोटीहून अधिक वीज ग्राहकांना आचारसंहिता भंग करणारी वीजबिले वितरीत करण्यास सुरुवात केली आहे. या बिलांवर दोन्ही बाजूस राज्य सरकारची ‘सुराज्य – एक वर्ष सुराज्याचे’ असा मथळा असलेली जाहिरात छापलेली आहे. या जाहिरातीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे फोटो छापण्यात आलेले आहेत. त्याचबरोबर सुराज्याच्या एका वर्षातील समृद्ध महाराष्ट्राचे वर्णन करण्यात आलेले आहे. ही जाहिरात हा उघडउघड आचारसंहिता भंगाचा प्रकार आहे. त्यामुळे या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकार व महावितरण कंपनी यांच्या विरोधात आचारसंहिता भंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी तक्रार समाजवादी पार्टी महाराष्ट्रच्या वतीने कार्याध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी भारत निर्वाचन आयोग, नवी दिल्ली यांचे पोर्टलवर आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे ईमेलद्वारे दाखल केलेली आहे.

हेही वाचा – विश्लेषण : मराठा मतपेढी मराठवाड्यात किती प्रभावी? जरांगेंमुळे मतदानाची समीकरणे बदलतील?

२३ मार्च रोजी ही तक्रार दाखल झाल्यानंतर दिनांक २४ मार्च रोजी सायंकाळी आयोगामार्फत, महावितरण कार्यालय कोल्हापूर यांना अशा बिलांचे वितरण थांबवावे, असे आदेश देण्यात आलेले आहेत. तथापि अशी बिले राज्यात सर्वत्र वितरीत करण्यात येत आहेत. त्यामुळे केवळ कोल्हापूर कार्यालयाला आदेश देऊन भागणार नाही, तर महावितरण प्रदेश कार्यालयामार्फत राज्यात सर्व जिल्ह्यांना हा आदेश जाणे आवश्यक आहे. तसेच यासंदर्भात महावितरण व राज्य सरकार या दोघांच्यावरही आचारसंहिता भंगाची कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे, अशी फेरतक्रार प्रताप होगाडे यांनी पुन्हा २४ मार्च रोजी रात्री निर्वाचन आयोगाकडे दाखल केलेली आहे.

हेही वाचा – विश्लेषण : वनखात्यातील अधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण काय आहे? वनखात्याची भूमिका वादग्रस्त कशी?

हेही वाचा – वंचितच्या भूमिकेने औरंगाबादमध्ये ठाकरे गटात चलबिचल

वास्तविक पाहता आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर अशा स्वरुपाची कोणतीही जाहिरात देता येत नाही. केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांच्या वर्तमानपत्रातून सरकारी खर्चाने प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व जाहिराती बंद झालेल्या आहेत. टीव्ही चॅनल्सवरील अवाढव्य सरकारी खर्चाच्या म्हणजेच प्रत्यक्षात जनतेच्या पैशातून होणाऱ्या ‘मोदी की गॅरंटी’च्या सर्व जाहिराती बंद झालेल्या आहेत. तथापि राज्य सरकारला मात्र कोणतीही आचारसंहिता लागू नाही, असा राज्य सरकारचा गोड गैरसमज असावा, असे या जाहिरातीमुळे वाटते. अथवा हेतूपुरस्सर आचारसंहिता धाब्यावर बसवून अशा पद्धतीचा बेकायदेशीर प्रचार केला जात आहे असे दिसून येत आहे. अशा बेलगाम कृत्यांवर कठोर कारवाई करणे आणि जाणीवपूर्वक गैरप्रकार करणाऱ्या सत्ताधारी सरकारला अशा गैरकारभारापासून कायमचे रोखणे अत्यंत आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने त्वरीत याप्रकरणी गांभीर्याने कठोर कारवाई करावी अशी मागणी समाजवादी पार्टी महाराष्ट्रच्या वतीने कार्याध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केलेली आहे.