|| दयानंद लिपारे कोल्हापुरातील गूळ उत्पादक शेतकऱ्यांचा पुढाकार आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत आलेल्या गूळ उत्पादक शेतकऱ्यांनीही आता गुळासाठी किमान आधारभूत किंमत ठरवावी अशी मागणी केली आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी केंद्र शासनाने साखरेचा किमान विक्री हमी भाव ठरवला आहे. याच धर्तीवर गूळ उत्पादक शेतकरीही वाट चोखाळू लागला आहे. यासाठी कोल्हापुरातील गूळ उत्पादक शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेतला असून राज्यशासनाकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. साखर कारखानदारांना मदतीचा हात देणारे शासन गूळ उत्पादकांचेही तोंड गोड करणार का याकडे लक्ष लागले आहे. यंदाच्या गूळ हंगामाची वाटचाल रडतखडत सुरु आहे. गुळाच्या दरामध्ये सातत्याने घसरण होत असल्याने गूळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. ऊस लावणीपासून ते गूळ उत्पादन होईपर्यंत शेतकऱ्यांना कराव्या लागणाऱ्या खर्चाचा आणि सध्या बाजारात प्रति क्विंटल गूळदराचा ताळमेळ बसत नाही. त्यामुळे गूळ व्यवसाय नुकसानकारक ठरत आहे. त्यामुळे गूळ उत्पादक शेतकऱ्यांनी यास्थितीत शासनाने मदत करावी अशी मागणी केली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने गुळासाठी किमान आधारभूत किंमत ठरवावी या मागणीचा समावेश आहे. शासनाकडे पाठपुरावा करणार ऊस हे एकच पीक घेणाऱ्या उत्पादकास एकच न्याय असावा, असे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. व्यावहारिकदृष्टय़ा हा मुद्दा योग्य आहे. त्यामुळे गुळासाठी किमान आधारभूत किंमत ठरवावी, गुळाची खरेदी शासनामार्फत करावी, शालेय पोषण आहारात गुळाचा समावेश करावा, गुळाला प्रति क्विंटल सुमारे १ हजार रुपये अनुदान शासनाने द्यावे या मागण्यांसाठी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील , पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांची भेट घेणार आहे, असे कृष्णात पाटील यांनी सांगितले. आधारभूत किमतीची मागणी का ? ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अडचणी आल्यावर शासनाने काही मदत करणारे निर्णय घेतले. त्यामध्ये साखरेच्या विक्री दराची हमी दिली. प्रति क्विंटलला किमान २९०० रुपये दराने साखर विक्री झाली पाहिजे असे बंधन घातले. यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादित केलेल्या उसाला एफआरपी प्रमाणे किंमत मिळण्याची खात्री मिळाली तर शेतकऱ्यांना एफआरपी अदा करण्यासाठी लागणारी रक्कम २९०० रुपये दर मिळू लागल्याने साखर कारखान्यांना मिळू लागली. शासनाच्या निर्णयाने शेतकरी आणि साखर कारखानदार अशा दोघांनाही काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. आता हेच सूत्र गूळ उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीही राबवले जावे अशी मागणी पुढे आली आहे. गूळ उत्पादकांना साखर कारखानदारांप्रमाणेच उसाला किंमत द्यावी लागते, पण दुसरीकडे त्यांनी उत्पादित केलेल्या गुळाला बाजारात दराची कसलीही हमी मिळत नाही. उलट, गुळाचे दर घसरू लागल्याने गुऱ्हाळघरे तोटय़ात चालली आहेत. त्यामुळेच या आर्थिक कोंडीतून सुटका होण्यासाठी साखर उद्योगाच्या धर्तीवर गुळाची किमान आधारभूत किंमत ठरवावी अशी मागणी कोल्हापूर जिल्हा गूळ उत्पादक शेतकरी असोसिएशनची असल्याचे प्रतिनिधी प्रकाश पाटील यांनी शनिवारी सांगितले.
